शहर अभियंता पदावर ‘शासकीय’ अनुभवी अधिकाऱ्याचीच नियुक्ती करा; संदीप वाघेरे यांची मुख्यमंत्र्यांकडे आग्रही मागणी

पिंपरी प्रतिनिधी आकाश कांबळे, २३ जानेवारी २०२६ | मॅक्स मंथन डेली न्यूज

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे शहर अभियंता मकरंद निकम यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतल्यामुळे रिक्त झालेल्या या अत्यंत महत्त्वाच्या पदावर नगर नियोजनातील अनुभवी शासकीय अधिकारी नियुक्त करण्यात यावा, अशी मागणी नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी केली आहे. या संदर्भात वाघेरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना ई-मेलद्वारे निवेदन पाठवून प्रशासकीय सक्षमतेवर भर देण्याची विनंती केली आहे.

या मागणीबाबत अधिक माहिती देताना संदीप वाघेरे म्हणाले की, “शहर अभियंता हे पद केवळ तांत्रिक नसून ते शहराच्या भविष्यातील विकासाचा कणा आहे. रस्ते, पाणीपुरवठा, जलनिस्सारण, बांधकाम परवाने आणि दीर्घकालीन विकास आराखडा (DP) यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांची जबाबदारी या पदावर असते. पिंपरी-चिंचवडसारख्या झपाट्याने वाढणाऱ्या महानगरासाठी शासकीय पातळीवरील सक्षम अधिकारी असणे काळाची गरज आहे.”

नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी शासकीय अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीसाठी खालील तांत्रिक व प्रशासकीय कारणे मांडली आहेत:

• नियोजन आणि व्यवस्थापन: रस्ते, पूल, स्ट्रीट लाईटिंग आणि मलनिस्सारण प्रणालीची रचना व देखभाल करण्यासाठी तांत्रिक कौशल्याची गरज असते.

• समन्वय आणि बजेट: नवीन विकास प्रकल्पांचे व्यवस्थापन, कंत्राटदारांशी समन्वय आणि ठराविक बजेटमध्ये काम पूर्ण करण्यासाठी शासकीय शिस्त आवश्यक आहे.

• पारदर्शकता: अभियांत्रिकी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे पर्यवेक्षण व मूल्यांकन शासकीय अधिकारी अधिक निपक्षपातीपणे करू शकतो.

• कायदेशीर पालन: झोनिंग आणि भूमी वापराच्या नियमांचे पालन करत असताना कायदेशीर बाबींची अचूक माहिती असणारा अधिकारी शहराच्या विकासाला योग्य दिशा देऊ शकतो.

“स्थानिक प्रशासकीय गरजांबरोबरच राज्य शासनाच्या धोरणांशी सुसंगत नियोजन करण्यासाठी नगरविकास विभागातील अनुभवी अधिकारी अधिक उपयुक्त ठरेल. शहराच्या सर्वांगीण आणि पारदर्शक विकासासाठी ही नियुक्ती तातडीने व्हावी,” असे वाघेरे यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.

शहर अभियंता पद रिक्त असल्यामुळे सध्या अनेक विकासकामांच्या तांत्रिक मंजुरीला विलंब होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अशा परिस्थितीत संदीप वाघेरे यांच्या या मागणीवर राज्य सरकार काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.