औंध जिल्हा रुग्णालयाचा ‘एमआरआय’ विभागच आजारी! दोन वर्षे उलटूनही मशीन मिळेना; रुग्णांना ४ किमी पायपीट करत खासगी केंद्रावर जाण्याची वेळ

पुणे/पिंपरी प्रतिनिधी बालाजी नवले, २२ फेब्रुवारी २०२६ | मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

पुणे : पुणे जिल्ह्यातील महत्त्वाचे असलेल्या औंध जिल्हा रुग्णालयातील (ADH) कारभार सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. रुग्णालयात एमआरआय (MRI) सुविधा देण्याचे कंत्राट मिळून दोन वर्षे उलटली, तरी संबंधित खासगी एजन्सीने अद्याप मशीन बसवलेले नाही. परिणामी, गंभीर रुग्णांना एमआरआय स्कॅनसाठी रुग्णालयाबाहेर सुमारे ३ ते ४ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या खासगी केंद्रावर जावे लागत आहे.

राज्य सरकारने नोव्हेंबर २०२३ मध्ये ‘युनिक वेलनेस सेंटर’ (UWC) या मुंबईस्थित एजन्सीला औंध रुग्णालयात सीटी स्कॅन आणि एमआरआय केंद्र चालवण्यासाठी ‘पीपीपी’ (सार्वजनिक-खासगी भागीदारी) तत्वावर कंत्राट दिले होते. फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत ही सेवा सुरू होणे अपेक्षित होते, परंतु अद्याप केवळ सीटी स्कॅन सुरू असून एमआरआयचा विभाग मात्र ढिगाऱ्याखाली पडलेला आहे.

• रुग्णांचे हाल: पुणे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. नागनाथ येम्पल्ले यांनी सांगितले की, “रुग्णांना मोफत एमआरआय मिळावा यासाठी हे कंत्राट दिले होते. मात्र, मशीन नसल्याने रुग्णांना दुसऱ्या केंद्रावर जावे लागते, जे दाखल असलेल्या रुग्णांसाठी अत्यंत त्रासदायक आहे.”

• एजन्सीचा दावा: एजन्सीचे व्यवस्थापक जयपाल रावत यांच्या मते, राज्य सरकारकडून ऑगस्ट २०२४ पासून देयके (Payments) थकली आहेत. ७० टक्के रक्कम प्रलंबित असल्याने रेडिओलॉजिस्ट टीमने काम थांबवण्याचा इशारा दिला आहे.

या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत आरोग्यमंत्री प्रकाशराव अबिटकर यांनी बुधवारी कडक भूमिका घेतली आहे. राज्यातील सर्व बाह्यसंस्थांची (Outsourcing agencies) नियमित तपासणी करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत.

“जे कंत्राटदार अटी व शर्तींचे उल्लंघन करतील किंवा सेवा देण्यात कसूर करतील, त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाईल. प्रसंगी त्यांचे कंत्राट रद्द करून त्यांना काळ्या यादीत (Blacklist) टाकले जाईल.”

— प्रकाशराव अबिटकर, आरोग्यमंत्री

[Image showing a patient on a stretcher being moved to an ambulance outside Aundh District Hospital, with a caption: Patients being shifted to external private centers for urgent MRI scans due to lack of facilities at ADH]

पुण्यातील खासगी रुग्णालयांमध्ये एका एमआरआयसाठी २,००० ते १०,००० रुपयांपर्यंत खर्च येतो. गोरगरीब रुग्णांना हा खर्च पेलवत नसल्याने सरकारी रुग्णालयातील ही सुविधा अत्यंत महत्त्वाची आहे. मात्र, एजन्सी आणि सरकार यांच्यातील ‘पेमेंट’च्या वादात सर्वसामान्य रुग्ण भरडले जात आहेत.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.