५,६६० कोटींचे मूळ बजेट; तर केंद्र-राज्य योजनांसह आकडा ९,३०० कोटींच्या पार! भूसंपादनासाठी १०० कोटी, पीएमपीएलसाठी ४०० कोटींची भरीव तरतूद

पिंपरी-चिंचवडचा ९,३२२ कोटींचा ‘महा-बजेट’ सादर! विकासाची उंच भरारी की आकड्यांची फुलोरा? भक्कम एफडी आणि कर्जाचा डोंगर कमी करण्यावर भर

पिंपरी चिंचवड प्रतिनिधी बालाजी नवले, ०१ मार्च २०२६ | मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी शनिवारी नवनियुक्त स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांच्याकडे सुपूर्द केले. मूळ ५ हजार ६६० कोटी ७३ लाख रुपयांचे आणि केंद्र-राज्य पुरस्कृत योजनांसह तब्बल ९ हजार ३२२ कोटी १७ लाख रुपयांचे हे ‘जम्बो’ अंदाजपत्रक मांडताना आयुक्तांनी शहराच्या सर्वांगीण विकासाचा दावा केला आहे.

या अर्थसंकल्पाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे महापालिकेकडे असलेल्या ५,६९० कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी (FD) आणि कर्जाच्या हप्त्यांची वेळेत केलेली परतफेड. पालिकेवर आता केवळ ३३६.८९ कोटींचे कर्ज शिल्लक असून, आर्थिक शिस्तीच्या जोरावर पालिकेने स्वतःची पाठ थोपटून घेतली आहे.

• पायाभूत सुविधा: स्थापत्य (सिव्हिल) कामांसाठी ७२७.९२ कोटी, तर भूसंपादनासाठी १०० कोटी.

• वाहतूक: सार्वजनिक वाहतुकीचा कणा असलेल्या ‘PMPML’ साठी ४०० कोटींची भरीव तरतूद.

• पाणीपुरवठा: अमृत २.० आणि पाणीपुरवठा सुधारणेसाठी सुमारे १५५.७३ कोटी.

• स्मार्ट सिटी: स्मार्ट सिटी प्रकल्पांच्या पूर्णत्वासाठी ५० कोटी.

समाजकल्याण विभागाच्या माध्यमातून जेंडर बजेटसाठी ९९ कोटी, दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी ६८ कोटी आणि शहरी गरीबांच्या (BSUP) योजनांसाठी तब्बल १,९५३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. “जेंडर बजेट”च्या माध्यमातून महिला सक्षमीकरणावर यंदा विशेष भर दिला जाणार आहे.

शहराच्या आठही क्षेत्रीय कार्यालयांना विकासकामांसाठी स्वतंत्र निधी देण्यात आला आहे. यामध्ये ‘ब’ आणि ‘ड’ क्षेत्रीय कार्यालयांना सर्वाधिक प्रत्येकी6] ११ कोटींहून अधिकचा निधी मिळाला आहे, तर ‘इ’ कार्यालयाला सर्वात कमी ३.७० कोटींवर समाधान मानावे लागले आहे.

अर्थसंकल्पात केवळ रस्ते आणि इमारतीच नाहीत, तर पर्यावरणावरही लक्ष केंद्रित केले आहे. मुळा-इंद्रायणी नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प, मोशी कचरा डेपो येथील बायोगॅस प्रकल्प आणि टाकाऊ वस्तूंपासून कलाकृती (वेस्ट टू वंडर) निर्माण करण्याच्या उपक्रमांचा यात समावेश आहे.

महानगरपालिकेने ७९% ऑनलाईन कर वसुलीचा दावा केला असला आणि ९ हजार कोटींचे बजेट मांडले असले, तरी प्रत्यक्षात शहरातील रखडलेले उड्डाणपूल, पाणी कपात आणि अरुंद रस्त्यांच्या समस्यांवर हे बजेट किती प्रभावी ठरेल, हा प्रश्न कायम आहे. ५ हजार ६०० कोटींच्या ठेवी बँकांमध्ये असताना नागरिकांना सोयीसुविधांसाठी अजून किती वाट पाहावी लागणार? तसेच, नवीन मालमत्ता सर्वेक्षणातून वाढलेली १३३ कोटींची मागणी सामान्यांच्या खिशाला किती कात्री लावणार, हे आगामी काळात स्पष्ट होईल.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.