लोकशाहीचा गळा आवळला! पिंपरी-चिंचवड मनपा अर्थसंकल्पावर पत्रकारांचा बहिष्कार; कार्यकर्त्यांना पायघड्या, लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाला मात्र ‘बाहेरचा रस्ता’
पिंपरी प्रतिनिधी आकाश कांबळे, ०१ मार्च २०२६ | मॅक्स मंथन डेली न्यूज:
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या इतिहासात काल एक काळा अध्याय लिहिला गेला. शहराच्या विकासाचा लेखाजोखा मांडणारा ९,३२२ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर होत असताना, चक्क लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाला म्हणजेच पत्रकारांना अपमानास्पद वागणूक देऊन सभागृहाबाहेर काढण्यात आले. प्रभारी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्या मनमानी फतव्यामुळे संतापलेल्या पत्रकारांनी अर्थसंकल्पावर जाहीर बहिष्कार टाकून सभागृह सोडले. विशेष म्हणजे, शहराच्या इतिहासात प्रथमच पत्रकारांच्या अनुपस्थितीत अर्थसंकल्प सादर करण्याची नामुष्की प्रशासनावर ओढवली.
स्थायी समितीच्या सभागृहात अर्थसंकल्प सादरीकरणाची तयारी सुरू असताना, नेहमीप्रमाणे पत्रकार आपल्या निर्धारित जागी बसले होते. मात्र, आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी अचानक “पत्रकारांनी मागे जावे, त्या जागी अधिकारी बसतील” असा अजब फतवा काढला. धक्कादायक बाब म्हणजे, काही मिनिटांपूर्वीच याच सभागृहात नवनियुक्त सभापती अभिषेक बारणे यांच्या निवडीवेळी भाजप कार्यकर्त्यांनी विनापरवाना मोठी गर्दी केली होती. त्यावेळी प्रशासनाचे ‘नियम’ कुठे गेले होते? कार्यकर्त्यांच्या गर्दीला मूक संमती देणाऱ्या प्रशासनाने प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकारांना मात्र शिस्तीचा बडगा दाखवला.
पत्रकारांनी या दुजाभावाचा कडाडून विरोध केला. “कार्यकर्त्यांसाठी दरवाजे उघडे आणि पत्रकारांसाठी बंदी का?” असा थेट सवाल उपस्थित करण्यात आला. मात्र, आयुक्तांनी “नंतर बोलेन” असे सांगत पत्रकारांना बाहेर जाण्याचे सूचक आदेश दिले. प्रशासनाच्या या दडपशाहीचा निषेध नोंदवत सर्व पत्रकारांनी सामूहिकरीत्या सभागृह त्याग केला. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाला जाब विचारणाऱ्या माध्यमांना दूर ठेवून मांडलेला हा अर्थसंकल्प म्हणजे पारदर्शकतेची उघड पायमल्ली असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे संपूर्ण पिंपरी-चिंचवडमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. “नियम सर्वांसाठी समान असावेत की केवळ निवडक लोकांसाठी?” असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. या घटनेच्या निषेधार्थ आगामी काळात महापालिकेच्या सर्व पत्रकार परिषदांवर आणि शासकीय कार्यक्रमांवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा पत्रकार संघटनांनी दिला आहे.
९ हजार कोटींच्या तरतुदींपेक्षा आज शहरात चर्चा आहे ती केवळ प्रशासनाच्या या उघड दडपशाहीची. जनतेचा पैसा खर्च करण्याचा अधिकार असलेल्या प्रशासनाला जनतेच्याच प्रतिनिधींना (माध्यमांना) रोखण्याचा अधिकार कोणी दिला? हा प्रश्न आता अनुत्तरित आहे.
© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
