महाराष्ट्रात ‘धर्म स्वातंत्र्य विधेयक’ गाजणार! बळजबरीने धर्मांतर करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर शिक्षेची तरतूद; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

विशेष प्रतिनिधी: मुंबई, १३ मार्च २०२६ | मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

मुंबई : राज्यातील बळजबरीने होणारे धर्मांतर, प्रलोभने दाखवून केले जाणारे धर्मपरिवर्तन आणि फसवणुकीच्या घटनांना लगाम घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ‘महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक’ (Maharashtra Freedom of Religion Bill) आणण्याची तयारी पूर्ण केली आहे. या विधेयकामुळे राज्यात धर्मांतराबाबतचे नियम अधिक कडक होणार असून, दोषींना सात वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची तरतूद करण्यात आली आहे.

बऱ्याच दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या या मुद्द्यावर अखेर राज्य मंत्रिमंडळाने मोहोर उमटवली असून आगामी विधानसभा अधिवेशनात हे विधेयक चर्चेसाठी येणार आहे.

या नवीन कायद्याचा मुख्य उद्देश ‘बळजबरी’ रोखणे हा असून त्यातील काही महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:

१. शिक्षा आणि दंड: बळजबरीने, प्रलोभन दाखवून किंवा फसवणुकीद्वारे धर्मांतर केल्यास ३ ते ७ वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंडाची तरतूद.

२. धर्मांतरासाठी पूर्वपरवानगी: जर कोणाला स्वेच्छेने धर्म बदलायचा असेल, तर त्यांना जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे (District Magistrate) किमान ३० दिवस आधी अर्ज करावा लागेल.

३. विवाह आणि धर्मांतर: केवळ धर्मांतरासाठी केलेला विवाह हा या कायद्यांतर्गत अवैध ठरवला जाऊ शकतो.

४. मागासवर्गीयांसाठी विशेष तरतूद: महिला, अल्पवयीन मुले, अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) मधील व्यक्तींचे बळजबरीने धर्मांतर केल्यास शिक्षेचे प्रमाण अधिक कडक असेल.

गेल्या काही वर्षांत पालघर, नगर आणि मराठवाड्यातील काही भागांतून बळजबरीने धर्मांतर केल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर प्राप्त झाल्या होत्या. तसेच ‘लव्ह जिहाद’ सारख्या मुद्द्यांवरून अनेक सामाजिक संघटनांनी या कायद्याची मागणी लावून धरली होती. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि गुजरात या राज्यांच्या धर्तीवर महाराष्ट्रानेही स्वतःचा कायदा असावा, या विचारातून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

या विधेयकावरून राज्यात दोन तट पडल्याचे पाहायला मिळत आहे:

• सत्ताधारी: “हा कायदा कोणाच्याही वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा नसून, केवळ फसवणूक रोखण्यासाठी आहे. यामुळे सामाजिक सलोखा राखण्यास मदत होईल,” असे उपमुख्यमंत्री यांनी स्पष्ट केले.

• विरोधी पक्ष: “हा कायदा एका विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य करण्यासाठी आणि लोकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणण्यासाठी वापरला जाण्याची शक्यता आहे,” असा आरोप विरोधी नेत्यांनी केला आहे.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव।