स्मार्ट सिटीच्या संचालक मंडळावर अभ्यासू लोकप्रतिनिधींची नियुक्ती करा; नगरसेविका अनुराधा गोरखे यांची महासभेत आग्रही मागणी

पिंपरी चिंचवड प्रतिनिधी: बालाजी नवले, १४ मार्च २०२६ | मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या शुक्रवारी (१३ मार्च) पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेविका अनुराधा गोरखे यांनी प्रशासकीय पारदर्शकता, प्रलंबित नियुक्त्या आणि शहराच्या क्रीडा विकासाबाबत अत्यंत महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित करत प्रशासनाला धारेवर धरले. स्मार्ट सिटी प्रकल्पांपासून ते आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठापर्यंतच्या विषयांवर त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.

स्मार्ट सिटीच्या संचालक मंडळावर नवीन सदस्यांची नियुक्ती करण्याच्या मुद्द्यावर बोलताना अनुराधा गोरखे यांनी प्रशासनाला सुनावले की, “या नियुक्त्या करताना केवळ राजकीय सोय पाहू नका. शहराच्या भविष्यासाठी हे प्रकल्प महत्त्वाचे असल्याने सक्षम, अभ्यासू आणि विषयाची जाण असलेल्या लोकप्रतिनिधींनाच संधी द्या.” तसेच, नवनियुक्त संचालकांना सुरू असलेल्या प्रकल्पांची तांत्रिक माहिती देण्यासाठी विशेष प्रशिक्षणाची व्यवस्था करण्याची विनंतीही त्यांनी केली.

महानगरपालिकेवर नियुक्त करावयाच्या १० स्वीकृत (नामनिर्देशित) सदस्यांपैकी केवळ ३ नावे प्राप्त झाल्याबद्दल त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.

• “उर्वरित ७ जागांच्या नियुक्तीला विलंब का होत आहे?”

• “सादर केलेल्या उमेदवारांची पात्रता प्रशासनाने तपासली आहे का?”

• “ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी किती कालावधी लागेल?”

  असे थेट प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी प्रशासनाकडून स्पष्टीकरणाची मागणी केली.

शहरातील क्रीडा क्षेत्राला जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी अनुराधा गोरखे यांनी एक महत्त्वाचा प्रस्ताव मांडला. पिंपरी-चिंचवडमध्ये ‘आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ’ उभारण्यासाठी प्रभाग क्रमांक १० मधील उपलब्ध महापालिका भूखंडांचे सर्वेक्षण करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. या विद्यापीठामुळे शहरातील तरुण खेळाडूंना दर्जेदार सुविधा मिळतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. त्यानुसार शासनाकडे सविस्तर प्रस्ताव पाठवण्याची सूचनाही त्यांनी केली.

अनुराधा गोरखे यांनी मांडलेल्या या मुद्द्यांमुळे केवळ शहराच्या विकासालाच गती मिळणार नाही, तर प्रशासकीय प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होईल, अशी चर्चा सभागृहात रंगली होती. त्यांच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे प्रशासनाला आता या प्रश्नांवर ठोस उत्तरे द्यावी लागणार आहेत.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव।

.