पिंपरी-चिंचवडचा ‘डीपी’ म्हणजे महाघोटाळा; ५४ हजार हरकतींकडे दुर्लक्ष केल्यास जनआंदोलन, मारुती भापकरांचा इशारा

प्रतीनिधी: पिंपरी चिंचवड प्रतिनिधी बालाजी नवले, दिनांक: ३० मार्च २०२६, © २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

पिंपरी: “पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचा प्रारूप विकास आराखडा २०२५ हा शहराचा विकास करणारा नसून तो शहराचे अस्तित्व संपवणारा ‘बोगस’ आराखडा आहे. यात राजकीय सूडबुद्धी आणि आर्थिक देवाणघेवाण करून हजारो गरिबांच्या घरांवर आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत,” असा खळबळजनक आरोप सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी केला आहे. या ‘महाघोटाळ्याची’ चौकशी करून हा आराखडा रद्द करावा, अशी मागणी त्यांनी महापौर आणि आयुक्तांकडे पत्राद्वारे केली आहे.

मारुती भापकर यांनी आपल्या निवेदनात नमूद केले की, नगररचना विभागाने मार्च २०२४ मध्येच हा आराखडा तयार केला होता. मात्र, तत्कालीन आयुक्त शेखर सिंह आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी तो वर्षभर जाणीवपूर्वक दाबून ठेवला. या काळात राजकीय नेते आणि बांधकाम व्यावसायिकांशी संगनमत करून सोयीनुसार आरक्षणे बदलण्यात आली. मार्च २०२४ ते मे २०२५ या कालावधीत झालेल्या आर्थिक हेराफेरीची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

विकास आराखड्यातील त्रुटींकडे लक्ष वेधताना भापकर यांनी खालील गंभीर मुद्दे उपस्थित केले आहेत:

• दाट वस्तीवर आरक्षणे: वाकड, थेरगाव, काळेवाडी, सांगवी, रावेत या भागांत एचसीएमटीआर (HCMTR) रस्त्यांचे आरक्षण टाकून हजारो अधिकृत घरांना धोक्यात आणले आहे.

• पुररेषेची हेराफेरी: पवना, इंद्रायणी आणि मुळा नदीपात्रातील निळी व लाल पुररेषा ठरवताना पाटबंधारे विभागाच्या नियमांना फाटा देऊन राजकीय नेत्यांच्या जमिनी वाचवण्यात आल्या आहेत.

• धार्मिक स्थळांवर घाला: मोहननगर, रामनगर भागातील राम मंदिर, संतोषी माता मंदिर आणि डुडुळगाव येथील मंदिरांवर अनावश्यक रस्ते व आरक्षणे दाखवली आहेत.

• स्मारकांकडे दुर्लक्ष: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्या शेजारील जागा आणि क्रांतीगुरू लहुजी वस्ताद साळवे स्मारकाच्या आरक्षणाबाबत संदिग्धता निर्माण करण्यात आली आहे.

शहरातील नागरिकांनी या आराखड्यावर तब्बल ५४ हजार पेक्षा जास्त हरकती नोंदवल्या आहेत. मात्र, अद्याप त्यावर सुनावणी घेण्यात आलेली नाही. “अधिकारी आणि राज्यकर्त्यांनी संगनमत करून हा ‘नंगानाच’ घातला आहे. हा आराखडा रद्दीच्या पेटीत टाकावा आणि निष्पक्ष तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांमार्फत नव्याने पारदर्शक आराखडा तयार करावा,” अशी मागणी भापकर यांनी केली आहे.

जर या बोगस विकास आराखड्याची चौकशी करून दोषींवर कारवाई झाली नाही, तर पुन्हा एकदा न्यायालयीन लढाई आणि जनआंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा मारुती भापकर यांनी दिला आहे. या पत्रामुळे पालिकेतील राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.