महावितरणच्या ढिसाळ कारभारामुळे पिंपरी-चिंचवडमध्ये १८ तास अंधार; सरदार रविंद्र सिंह यांची नुकसान भरपाईसह चौकशीची मागणी
पिंपरी चिंचवड प्रतिनिधी आकाश कांबळे, दिनांक: ३ एप्रिल २०२६, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड परिसरातील दापोडी, फुगेवाडी, सांगवी, पिंपळे गुरव आणि कासारवाडी या भागांमध्ये गुरुवारी (२ एप्रिल) दुपारी २ वाजेपासून ते शुक्रवारी सकाळी ९ वाजेपर्यंत, म्हणजेच तब्बल १८ तास वीजपुरवठा खंडित झाला होता. या गंभीर घटनेची दखल घेत ज्ञानमाता माहिती अधिकार नागरिक समूहाचे अध्यक्ष सरदार रविंद्र सिंह यांनी महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे तक्रार करत सविस्तर चौकशी आणि नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे.
सरदार रविंद्र सिंह यांनी महावितरणला पाठविलेल्या ई-मेलमध्ये विचारले आहे की, भारतीय हवामान विभागाने (IMD) या वादळी पावसाची पूर्वसूचना दिली होती का? जर सूचना दिली होती, तर महावितरणने कोणतीही प्रतिबंधात्मक पावले का उचलली नाहीत? १८ तास वीज खंडित राहणे हे महावितरणच्या आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणेचे अपयश असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
१. वीज खंडित होण्याचे नेमके तांत्रिक कारण काय होते?
२. वादळी वाऱ्याबाबत हवामान विभागाची पूर्वसूचना असतानाही महावितरण गाफील का राहिली?
३. वीजपुरवठा पूर्ववत करण्यास इतका विलंब का झाला?
४. या घटनेसाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कोणती कारवाई करण्यात आली?
सलग १८ तास वीज नसल्यामुळे परिसरातील हजारो नागरिक, विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक आणि रुग्णांना मोठा त्रास सहन करावा लागला. तसेच डेअरी, मेडिकल आणि खाद्य व्यवसायातील व्यापाऱ्यांचा फ्रीजमधील माल खराब झाल्याने त्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. या सर्व बाधित ग्राहकांना महावितरणच्या नियमांनुसार तात्काळ नुकसान भरपाई देण्याची मागणी सरदार रविंद्र सिंह यांनी केली आहे.
ज्येष्ठ नागरिक आणि आरटीआय कार्यकर्ते म्हणून सरदार रविंद्र सिंह यांनी स्पष्ट केले आहे की, या विषयावर कोणतीही चर्चा करण्यासाठी त्यांना प्रत्यक्ष कार्यालयात बोलवण्याऐवजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे चर्चा आयोजित करावी आणि त्याचे रेकॉर्डिंग उपलब्ध करून द्यावे.
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ आणि सेवा हमी कायद्यानुसार या तक्रारीवर वेळेत कार्यवाही न झाल्यास उच्च प्राधिकरणाकडे दाद मागण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. पिंपरी-चिंचवडमधील या मोठ्या वीज संकटाने महावितरणच्या सज्जतेचे धिंडवडे काढले असून, आता प्रशासन यावर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

