कायदेमंडळात महिलांच्या सहभागासाठी ‘नारी शक्ती वंदन’ अधिनियम; विकसित भारताच्या संकल्पात महिलांची भूमिका ठरणार कळीची

नवी दिल्ली/मुंबई, १३ एप्रिल २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

नवी दिल्ली/मुंबई: भारताच्या अमृत काळातील स्वप्ने साकार करण्यासाठी आणि २०४७ पर्यंत ‘विकसित भारत’ घडवण्यासाठी महिला शक्तीचा सहभाग अनिवार्य आहे. याच उद्देशाने केंद्र शासनाने ऐतिहासिक पाऊल उचलत ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ पारित केला आहे. या कायद्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या दृष्टीने चर्चा करण्यासाठी १६ ते १८ एप्रिल २०२६ दरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले असून, या अधिवेशनात महिलांना ३३ टक्के प्रतिनिधित्व मिळण्याच्या प्रक्रियेवर सर्वानुमते शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे.

राज्यघटनेच्या १०६ व्या दुरुस्तीनुसार ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम-२०२३’ ला अधिकृत मान्यता मिळाली आहे. हे विधेयक १९ सप्टेंबर २०२३ रोजी लोकसभेत आणि २१ सप्टेंबर २०२३ रोजी राज्यसभेत मंजूर झाले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या स्वाक्षरीने २८ सप्टेंबर २०२३ रोजी त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले. संसदेच्या नवीन इमारतीत मंजूर झालेले हे पहिलेच विधेयक ठरले, हे याचे मुख्य वैशिष्ट्य आहे.

विधेयकाची प्रमुख वैशिष्ट्ये:

• ३३ टक्के आरक्षण: लोकसभा, राज्यांच्या विधानसभा आणि दिल्ली विधानसभेमध्ये महिलांसाठी एक तृतियांश (३३%) जागा राखीव राहतील.

• एससी/एसटी आरक्षणात समावेश: अनुसूचित जाती व जमातीसाठी राखीव असलेल्या जागांपैकी एक तृतियांश जागा आता त्या प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षित असतील.

• घटनात्मक बदल: या कायद्यासाठी अनुच्छेद ३३० (ए), ३३२ (ए) आणि २३९ ए ए (२) (बी) मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे.

• परिसीमन आणि जनगणना: यंदा (२०२६) सुरू झालेल्या राष्ट्रीय जनगणनेच्या आकडेवारीनंतर मतदारसंघांचे परिसीमन (Delimitation) होईल आणि त्यानंतर हे आरक्षण प्रत्यक्षात लागू होईल.

महिला आरक्षणाचा प्रवास सोपा नव्हता. १९९३ मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना आरक्षण मिळाले, पण लोकसभा आणि विधानसभेसाठी अनेक दशके प्रतीक्षा करावी लागली:

१) १९९६: पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांनी पहिल्यांदा विधेयक मांडले.

२) अटल बिहारी वाजपेयी सरकार: या काळातही प्रयत्न झाले पण मंजुरी मिळाली नाही.

३) २००८: डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या काळात राज्यसभेत विधेयक मंजूर झाले, पण लोकसभेत ते रखडले.

अखेर २०२३ मध्ये या प्रदीर्घ संघर्षाला यश आले.

सध्या १७ व्या लोकसभेत महिला खासदारांचे प्रमाण केवळ १५ टक्के आहे, तर राज्य विधानसभांमध्ये हे सरासरी प्रमाण ९ टक्के इतके कमी आहे. २०१५ च्या वास्तवदर्शी अहवालात याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. ‘नारी शक्ती वंदन’ अधिनियमामुळे हा टक्का लक्षणीय वाढणार असून, धोरणनिर्मितीमध्ये महिलांचा आवाज अधिक बुलंद होणार आहे.

संरक्षण, शिक्षण, कृषी आणि प्रशासन या क्षेत्रांनंतर आता कायदेमंडळातही महिला आपल्या कर्तृत्वाची छाप सोडणार आहेत. १६ एप्रिलपासून सुरू होणारे विशेष अधिवेशन या प्रक्रियेला अधिक गती देणारे ठरेल, यात शंका नाही.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.