२१ वर्षांनंतर जागी झालेली कंपनी अन् सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका! ‘डेड क्लेम’वर लवादाची नियुक्ती रद्द

नवी दिल्ली, १५ एप्रिल २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

नवी दिल्ली: “कायदा केवळ जागरूक आणि सावध व्यक्तींच्याच पाठीशी उभा राहतो, आळशी लोकांच्या नाही,” अशा कडक शब्दांत ताशेरे ओढत सर्वोच्च न्यायालयाने २१ वर्षांनंतर जुन्या कामाच्या पैशांसाठी लवादाकडे दाद मागणाऱ्या कंपनीला मोठा दणका दिला आहे. पश्चिम बंगाल सरकार विरुद्ध मे. बी.बी.एम. एंटरप्रायझेस या खटल्यात न्यायालयाने लवादाची नियुक्ती रद्द ठरवली आहे.

न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वाचा निकाल दिला.

मे. बी.बी.एम. एंटरप्रायझेस या कंपनीने पश्चिम बंगाल सरकारचे एक काम ३० जुलै २००० रोजी पूर्ण केले होते. या कामाचे देयक (Bill) मिळवण्यासाठी कंपनीने तब्बल २२ वर्षांनी म्हणजेच २ जून २०२२ रोजी लवाद (Arbitration) सुरू करण्यासाठी नोटीस बजावली होती. कोलकाता उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात लवादाची नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या मते, संबंधित इंजिनिअरने अंतिम देयकाचे प्रमाणपत्र दिले नसल्यामुळे ही मर्यादा संपलेली नाही. मात्र, या निर्णयाला पश्चिम बंगाल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा हा तर्क फेटाळून लावला. न्यायालयाने आपल्या आदेशात (2026 INSC 358) खालील महत्त्वाचे मुद्दे नमूद केले:

• मर्यादा कायदा (Limitation Act): लवाद आणि समेट कायदा, १९९६ मधील कलम ४३ नुसार, मर्यादेचा कायदा (Limitation Act, 1963) लवाद प्रक्रियेलाही लागू होतो. वसुलीसाठी ३ वर्षांची मुदत असते.

• २१ वर्षांची झोप: काम २००० मध्ये पूर्ण झाले असताना आणि २००१ मध्ये शेवटचे अंशतः पेमेंट मिळाले असताना, कंपनी पुढील २१ वर्षे शांत का बसली? असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.

• ‘डेड क्लेम’ (Ex-facie dead claim): जो दावा कायद्याच्या चौकटीत आधीच संपलेला आहे, त्यासाठी लवादाची वेळ आणि पैसा वाया घालवणे चुकीचे आहे.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जर इंजिनिअर अंतिम रक्कम ठरवत नव्हता, तर कंत्राटदाराने त्याच वेळी लवाद प्रक्रिया का सुरू केली नाही? २१ वर्षांनंतर नोटीस पाठवून हा दावा जिवंत होऊ शकत नाही. “कायदा आळशी लोकांच्या हिताचे रक्षण करत नाही,” असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला आणि कंत्राटदाराचा अर्ज फेटाळून लावला.

या निकालामुळे सरकारी कंत्राटदारांनी किंवा व्यावसायिकांनी आपल्या थकीत देयकांसाठी वेळेत कायदेशीर पाऊल उचलणे किती महत्त्वाचे आहे, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.