“पासपोर्ट नागरिकत्वाचा पुरावा नाही, तर केवळ ट्रॅव्हल डॉक्युमेंट!” परराष्ट्र मंत्रालयाच्या दाव्याने देशात संतापाची लाट; विरोधी पक्ष आणि जनतेचा संतप्त सवाल – “मग पुरावा कोणता?”

नवी दिल्ली प्रतिनिधी, २५ जून २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

नवी दिल्ली: “ज्या देशात जन्मलेल्या प्रत्येक नागरिकाला स्वतःची ओळख सिद्ध करण्यासाठी पोलीस पडताळणीच्या (Police Verification) चक्रव्युहातून जावे लागते, ज्या दस्तऐवजावर भारताची अधिकृत सुवर्णसुलभ ‘राष्ट्रीय राजमुद्रा’ कोरलेली असते आणि जो दस्तऐवज भारतातील अत्यंत सुरक्षित सरकारी मुद्रणालयात छापून संपूर्ण जगासमोर ‘भारतीय नागरिक’ म्हणून सादर केला जातो, त्याच दस्तऐवजाला (पासपोर्ट) आता स्वतः सरकार ‘नागरिकत्वाचा पुरावा नाही’ असे म्हणत असेल, तर हा या देशातील प्रशासकीय सुधारणांचा आणि डिजिटल क्रांतीचा सर्वात मोठा पराभव आहे. जर भारताचे स्वतःचे सरकार आपल्याच पासपोर्टवर नागरिकत्वाचा अधिकृत पुरावा म्हणून विश्वास ठेवायला तयार नसेल, तर इतर परदेशी सरकारांनी आणि आंतरराष्ट्रीय विमानतळांनी या दस्तऐवजावर विश्वास का ठेवावा?” असा आक्रमक आणि जळजळीत सवाल संपूर्ण देशातून उपस्थित केला जात आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाच्या (MEA) एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने बुधवारी (दि. २४ जून २०२६) ‘पासपोर्ट सेवा दिना’च्या निमित्ताने बोलताना, “भारतीय पासपोर्ट हे केवळ एक प्रवासाचे माध्यम (Travel Document) असून तो नागरिकत्वाचा अधिकृत पुरावा नाही,” असे स्पष्ट केले. या विधानामुळे देशाच्या राजकीय वर्तुळात आणि सामान्य नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे आणि तीव्र संतापाचे मोठे वादळ निर्माण झाले आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाने घेतलेल्या या वादग्रस्त भूमिकेमागे काही कायदेशीर पळवाटांचा आणि जुन्या कायद्यांचा आधार घेतला जात आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या आणि शासकीय सूत्रांच्या मते, पासपोर्ट कायदा १९६७ च्या कलम २० नुसार केंद्र सरकारला असाधारण परिस्थितीमध्ये परदेशी किंवा बिन-नागरिक व्यक्तीला देखील ‘ट्रॅव्हल डॉक्युमेंट’ किंवा पासपोर्ट जारी करण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१३ मध्ये दिलेल्या एका ऐतिहासिक निकालात म्हटले होते की, केवळ पासपोर्ट ताब्यात असणे म्हणजे व्यक्ती भारताची नागरिक आहे असे सिद्ध होत नाही. नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी ‘नागरिकत्व कायदा १९५५’ मधील इतर निकष पूर्ण करावे लागतात. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले की, आंतरराष्ट्रीय प्रवास सुलभ करणे आणि परदेशात ओळख पटवणे हेच पासपोर्टचे मूळ काम आहे. त्यामुळे देशांतर्गत मतदार यादीतून वगळलेल्या नागरिकांनी केवळ पासपोर्ट दाखवून मतदार यादीत पुन्हा नाव समाविष्ट करण्याची मागणी करणे तांत्रिकदृष्ट्या चुकीचे आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाच्या या विधानानंतर देशभरातील विरोधी पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांनी आणि विचारवंतांनी सरकारला धारेवर धरले आहे:

“परराष्ट्र मंत्रालयाचे २४ जूनचे विधान धक्कादायक आहे. जर पासपोर्ट हा नागरिकत्वाचा पुरावा नाही, तर मग या देशात नागरिकत्वाचा अधिकृत पुरावा कोणता? बीएलओ (BLO) माझ्या नागरिकत्वावर संशय घेऊन माझे मतदानाचा हक्क हिरावून घेऊ शकतात. याचे थेट पर्यवसान निवडणुकांवर होईल. हे अत्यंत गंभीर असून याविरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) जाऊ!” — कपिल सिब्बल (ज्येष्ठ विधिज्ञ व राज्यसभा खासदार)

तर शिवसेना (उबाठा) नेते आदित्य ठाकरे यांनी या निर्णयातील विरोधाभासावर बोट ठेवत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले:

“परराष्ट्र मंत्रालय नक्की किती संभ्रमात आहे? जर पासपोर्ट हा केवळ ट्रॅव्हल डॉक्युमेंट असेल, तर आपला देश परदेशी नागरिकांनाही भारतीय पासपोर्ट देतो का? या विधानामुळे परदेशी सरकारांच्या मनात भारतीय पासपोर्टच्या वैधतेविषयी मोठी शंका निर्माण होणार नाही का? पोलीस पडताळणीमध्ये आमचे वय, पत्ता आणि चरित्र तपासताना सरकार नक्की कशाची पडताळणी करत असते? आंतरराष्ट्रीय विमानतळांवर आमची राष्ट्रीयत्व सिद्ध करणारा हा दस्तऐवज भारतातच निरुपयोगी ठरणे हा मोठा विनोद आहे.”

या संपूर्ण वादावर सत्ताधारी भाजपकडून आणि आयटी सेल प्रमुख अमित मालवीय यांच्याकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. मालवीय म्हणाले की, “हा कोणताही नवीन निर्णय किंवा धोरण नाही, तर कायद्यातील जुनीच तरतूद आहे. जे लोक विनाकारण यावर गदारोळ करत आहेत, त्यांनी कायदा समजून घेतला पाहिजे. नागरिकत्व हे केवळ एका कागदावर किंवा दस्तऐवजावर अवलंबून नसून ते जन्मनोंदणी, पालकांचे दस्तऐवज आणि कायदेशीर प्रक्रियेतून सिद्ध होते.”

मात्र, सामान्य जनतेला आणि मध्यमवर्गीय करदात्यांना हा प्रशासकीय युक्तिवाद पटायला तयार नाही. “आधार कार्ड नागरिकत्वाचा पुरावा नाही, मतदान ओळखपत्र पुरावा नाही, पॅन कार्ड केवळ कर भरण्यासाठी आहे आणि आता पासपोर्ट देखील केवळ प्रवासाचे साधन आहे; मग आम्ही भारतीय आहोत हे सिद्ध करण्यासाठी आम्हाला अजून किती कागदपत्रांचे डोंगर उभे करावे लागतील?” असा संतप्त सवाल सामान्य नागरिक सोशल मीडियावर विचारत आहेत.

जगातील इतर विकसित देश आपल्या पासपोर्टला राष्ट्रीयत्वाचा आणि नागरिकत्वाचा सर्वात मोठा आणि अंतिम पुरावा मानण्यासाठी अहोरात्र प्रयत्न करतात. मात्र, आपल्या देशातील नोकरशाहीने एक अशी अनोखी ‘प्रशासकीय जलेबी’ तयार केली आहे, जी जन्माला येताना नागरिकत्व तपासते, परंतु दस्तऐवज हातात आल्यानंतर त्या नागरिकत्वाचा स्वीकार करण्यास नकार देते!

मृत्यू प्रमाणपत्र जे मृत्यू सिद्ध करत नाही, किंवा वाहन परवाना (ड्रायव्हिंग लायसन्स) जो वाहन चालवता येते हे सिद्ध करत नाही, अशा हास्यास्पद वास्तवासारखाच हा प्रकार असून, या प्रशासकीय कल्पकतेची कीर्ती आता जागतिक पातळीवर पोहोचणार यात शंका नाही.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.