news
Home मुख्यपृष्ठ सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या दीक्षांत समारंभातील निमंत्रणावरून पेटला होता विवाद

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या दीक्षांत समारंभातील निमंत्रणावरून पेटला होता विवाद

नालसार विद्यार्थ्यांवरील बंदीचा निर्णय बार कौन्सिलने घेतला मागे; सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर कारवाई रद्द | © २०२६ मॅक्स मंथन DAILY NEWS

by maxmanthannews@gmail.com
Spread the love

बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचा मोठा निर्णय; नालसार (NALSAR) विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांवरील कारवाईचा निर्णय मागे, अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा चर्चेच्या केंद्रस्थानी!

नवी दिल्ली, प्रतिनिधी दि. १४ ऑगस्ट २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

नवी दिल्ली: बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (BCI) चे अध्यक्ष, ज्येष्ठ वकील आणि भारतीय जनता पक्षाचे राज्यसभेतील खासदार मनन कुमार मिश्रा हे सध्या देशभरातील कायदेशीर आणि राजकीय वर्तुळात मोठ्या चर्चेत आले आहेत. हैदराबाद येथील प्रसिद्ध ‘नालसार’ (NALSAR) लॉ युनिव्हर्सिटीच्या २०२६ च्या तुकडीतील पदवीधर विद्यार्थ्यांच्या वकिली सनद (Enrolment) नोंदणीवर बंदी घालण्याचा प्राथमिक आदेश बीसीआयने दिला होता. मात्र, देशभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर आणि सर्वोच्च न्यायालयाने कडक ताशेरे ओढल्यानंतर बीसीआयने हा आदेश मागे घेत सर्व कारवाई पूर्णपणे बंद केली आहे.

हैदराबाद येथील नालसार युनिव्हर्सिटी ऑफ लॉच्या आगामी दीक्षांत समारंभासाठी भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांना मुख्य अतिथी म्हणून आमंत्रित करण्यात आले होते. या निमंत्रणाला विद्यापीठातील काही विद्यार्थ्यांनी विरोध दर्शवला होता. या विरोधाची दखल घेत बीसीआयचे अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि नालसारच्या २०२६ च्या बॅचमधील विद्यार्थ्यांना राज्य बार कौन्सिलमध्ये वकील म्हणून नोंदणी करण्यास तात्पुरती बंदी घालण्याचे निर्देश दिले होते.
बीसीआयच्या या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे अध्यक्ष विकास सिंग, कॉकरोच जनता पार्टीचे (CJP) संस्थापक अभिजित दीपके, सौरभ दास यांच्यासह अनेक वरिष्ठ वकील, कायदेतज्ज्ञ आणि सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी जोरदार टीका केली. या विरोधानंतर बार कौन्सिलने तातडीने बैठक घेऊन आपला निर्णय बदलला आणि सर्व विद्यार्थ्यांना वकिली नोंदणीची परवानगी दिली.

या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “शांततापूर्ण मार्गाने विरोध दर्शवणे हा विद्यार्थ्यांचा अधिकार आहे. हे माझ्या आणि विद्यार्थ्यांमधील संभाषण आहे, त्यात बीसीआयने हस्तक्षेप करण्याची अजिबात गरज नव्हती.” सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीआय किंवा कोणत्याही राज्य बार कौन्सिलला विद्यार्थ्यांवर कोणतीही कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

  • स्थानिक पार्श्वभूमी: मनन कुमार मिश्रा हे मूळचे बिहारमधील गोपाळगंज जिल्ह्याचे रहिवासी आहेत.
  • शिक्षण व कायदेशीर कारकीर्द: त्यांनी छपरा येथील राजेंद्र कॉलेजमधून बी.एससी. आणि पाटणा लॉ कॉलेजमधून एल.एल.बी.चे शिक्षण घेतले. १९८२ मध्ये पाटणा उच्च न्यायालयातून त्यांनी प्रॅक्टिस सुरू केली आणि पुढे सर्वोच्च न्यायालयात वरिष्ठ वकील म्हणून ओळख मिळवली.
  • बीसीआय अध्यक्षपद: नोव्हेंबर २०१४ पासून ते बीसीआयचे अध्यक्षपद भूषवत असून २०२५ मध्ये सलग सातव्यांदा त्यांची या पदावर बिनविरोध निवड झाली आहे.
  • राजकीय प्रवास: २०१० मध्ये त्यांनी काँग्रेसच्या तिकिटावर बिहार विधानसभा निवडणूक लढवली होती. त्यानंतर त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. २०२४ मध्ये भाजपच्या वतीने बिहारमधून त्यांची राज्यसभेवर बिनविरोध निवड झाली.
बार कौन्सिलने कारवाई पूर्णपणे बंद केल्याची माहिती दिल्यानंतर आणि विद्यार्थ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याचे आश्वासन मनन कुमार मिश्रा यांनी दिल्यानंतर या विवादावर आता पडदा पडला आहे.
© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

You may also like

Leave a Comment

error: Content is protected !!