तृतीयपंथीयांच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती आणि व्यवसायासाठी मिळणार बीज भांडवल; समाज कल्याण विभागाचे ‘स्माईल’ योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन
अमरावती, प्रतिनिधी जयकुमार चर्जन ८ जुलै २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज वृत्तसेवा:
अमरावती: सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाच्या वतीने तृतीयपंथी (Transgender) व्यक्तींच्या सर्वांगीण कल्याणासाठी आणि त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्रीय क्षेत्र योजनेंतर्गत ‘स्माईल’ (SMILE) या विशेष उपयोजनेची सुरुवात करण्यात आली आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या माध्यमातून तृतीयपंथी विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी वार्षिक शिष्यवृत्ती आणि स्वयंरोजगारा इच्छुकांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी ‘बीज भांडवल’ (कर्ज व अनुदान) उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त तृतीयपंथी नागरिकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन अमरावती समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त राजेंद्र जाधवर यांनी केले आहे.
‘स्माईल’ योजनेअंतर्गत तृतीयपंथी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुलभ व्हावे, यासाठी मॅट्रिकपूर्व आणि मॅट्रिकोत्तर शिक्षणासाठी प्रतिवर्ष १३ हजार ५०० रुपये शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे. विद्यार्थी शासनमान्य किंवा खासगी शाळा, महाविद्यालय अथवा विद्यापीठामध्ये इयत्ता ९ वी ते पदव्युत्तर पदवी (Post Graduation) पर्यंतचे शिक्षण घेत असावा. विद्यार्थी भारताचा नागरिक असणे बंधनकारक आहे. अर्जदाराकडे सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाच्या अधिकृत राष्ट्रीय पोर्टलवरून जारी केलेले ‘तृतीयपंथी ओळख प्रमाणपत्र’ (Transgender ID Card) असणे आवश्यक आहे. इच्छुकांनी transgender.dosje.gov.in या पोर्टलवर नोंदणी करून ऑनलाईन अर्ज सादर करावा. शिष्यवृत्तीची संख्या मर्यादित असल्याने लाभार्थ्यांची निवड मागील शैक्षणिक वर्षातील गुणांच्या (Merit) आधारे केली जाईल. (टीप: केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या इतर कोणत्याही शिष्यवृत्तीचा लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ही योजना लागू असणार नाही.) या शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळण्यासाठी विद्यार्थ्याचे बँक खाते सरकारी ओळखपत्राशी (आधार कार्ड) संलग्न असणे आवश्यक आहे.
तृतीयपंथीयांना समाजात मानाने जगता यावे आणि रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात, यासाठी बीज भांडवल योजनेअंतर्गत २१ प्रकारच्या लघू व्यवसायांसाठी आणि इतर १२ प्रकारच्या विशेष व्यवसायांसाठी प्रशिक्षित व अप्रशिक्षित व्यक्तींना कर्ज आणि साधनसंच (Toolkits) उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
सदर योजनेअंतर्गत तीन टप्प्यांत कर्ज आणि मदतीची तरतूद आहे (यापैकी कोणताही एक लाभ घेता येईल). १) लघू कर्ज योजना: २५ हजार रुपयांपर्यंत २) मध्यम कर्ज योजना: ५० हजार रुपयांपर्यंत ३) दीर्घ कर्ज योजना: २ लाख रुपयांपर्यंत. या कर्जामध्ये लाभार्थ्याचा स्वतःचा हिस्सा केवळ ५% असेल. उर्वरित रकमेपैकी ४५% शासनाचे थेट अनुदान (Subsidy) असेल आणि ५०% रक्कम राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत कर्ज म्हणून उपलब्ध करून दिली जाईल. वेळेवर आणि नियमित कर्ज फेडणाऱ्या लाभार्थ्यांना व्याजामध्ये ३% विशेष सूट दिली जाणार आहे.
अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा किमान १० वर्षांचा रहिवासी असावा, वय १८ ते ५० वर्षे वयोगटाच्या दरम्यान असावे, राष्ट्रीय पोर्टलचे ‘तृतीयपंथी ओळख प्रमाणपत्र’ असणे अनिवार्य आहे, व्यवसायाचा परवाना, लागणाऱ्या यंत्रसामग्रीचे अधिकृत कोटेशन/बिले, जागेचा ७/१२ उतारा किंवा जागा भाड्याची असल्यास भाडे करारनामा (Rent Agreement) आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे (महापालिका/नगरपालिका) नाहरकत प्रमाणपत्र (NOC) सादर करणे आवश्यक आहे.
इच्छुक लाभार्थ्यांनी आपला विहित नमुन्यातील अर्ज आणि आवश्यक कागदपत्रे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय येथे सादर करावीत. या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी शासनाच्या १४४२७ (14427) या हेल्पलाईन क्रमांकावर संपर्क साधावा.
© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
