पिंपरी चिंचवड: मोशी कचरा डेपो येथील ‘वेस्ट टू एनर्जी’ (Waste to Energy) प्रकल्पाच्या उद्घाटनाची अतिघाई पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अंगलट येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सर्व नियम धाब्यावर बसवून आणि सुरक्षा चाचण्यांकडे दुर्लक्ष करून अवघ्या २४ तासांत परवानग्या दिल्याचा खळबळजनक आरोप आता केला जात आहे. या प्रशासकीय हलगर्जीपणामुळेच प्रकल्पाची इमारत कोसळून ९ निष्पाप कर्मचाऱ्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याचा दावा करत तत्कालीन आयुक्तांसह जबाबदार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर उच्चस्तरीय चौकशी करून गुन्हे दाखल करण्याची मागणी नागरिकांमधून जोर धरू लागली आहे.

पंतप्रधान कार्यालयाकडे (PMO) कागदपत्रे तातडीने सादर करण्यासाठी प्रशासनावर राजकीय व वरिष्ठ पातळीवरून प्रचंड दबाव असल्याचा आरोप होत आहे. तत्कालीन आयुक्तांनी प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानंतर बांधकाम व अग्निशामक विभागाला सर्व तांत्रिक प्रक्रिया २४ तासांत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते.

ज्या महत्त्वाच्या सुरक्षा तपासण्या आणि परवानग्यांसाठी आठवडे किंवा महिने लागतात, त्या अवघ्या एका दिवसात कशा काय दिल्या गेल्या? असा रोखठोक सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. इमारतीच्या संरचनेची योग्य तपासणी झाली होती का?  अग्निशामक दलाकडून अग्निसुरक्षा दाखला आणि बांधकाम विभागाकडून भोगवटा प्रमाणपत्र देताना प्रत्यक्षात पाहणी झाली होती का?

‘वेस्ट टू एनर्जी’सारख्या अतिसंवेदनशील प्रकल्पांमध्ये नियमित सुरक्षा लेखापरीक्षण (Safety Audit) अनिवार्य असते. मात्र, प्रशासनाने  महत्त्वाच्या बाबींकडे सपशेल दुर्लक्ष केल्याचे समोर येत आहे. 1. इमारतीची संरचनात्मक स्थिरता आणि आपत्कालीन तयारी. 2. अग्नी, स्फोट सुरक्षा आणि स्प्रिंकलर व अलार्म प्रणालीची प्रत्यक्ष चाचणी. 3. मिथेन व इतर ज्वलनशील वायू शोधक यंत्रणा (Methane Detectors). 4. शासनमान्य बॉयलर निरीक्षकामार्फत बॉयलरची सखोल तपासणी. 5.  इलेक्ट्रिकल पॅनेलचे थर्मोग्राफी परीक्षण, आर्क फ्लॅश स्टडी आणि ELCB तरतूद. 6. फ्ल्यू गॅस, राख व रसायन हाताळणी प्रणालीची सुरक्षितता. 7. कचरा साठवण क्षेत्र व प्रक्रिया युनिटमधील सुरक्षित अंतर.

मोशी डेपोतील कचऱ्याच्या डोंगरावर बायोमायनिंगचे काम वेळेत पूर्ण न झाल्याने कचऱ्याची समस्या गंभीर बनली आहे. त्यातच कचऱ्याच्या डोंगराच्या मागील भागात मुरूम आणि दगडांचे अवैध गौणखनिज उत्खनन सुरू असल्याचा गंभीर आरोप स्थानिकांनी केला आहे. उत्खननासाठी केल्या जाणाऱ्या शक्तिशाली ब्लास्टिंगमुळे कचऱ्याच्या डोंगराला मोठे हादरे बसत असून अनेक ठिकाणी भेगा पडल्या आहेत. या स्फोटांमुळे कचऱ्याचा डोंगर खचून मोठा अपघात होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

या भीषण दुर्घटनेनंतर केवळ कंत्राटदार किंवा कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना बळीचा कारा न बनवता, महापालिकेचे मुख्य सूत्रधार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे. तत्कालीन आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, शहर अभियंता आणि कार्यकारी अभियंता यांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करून सुरक्षेशी तडजोड केली का, याची सखोल चौकशी करून त्यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी पर्यावरणप्रेमी व नागरिकांनी केली आहे.