पिंपरी-चिंचवड: शहरातील भोसरी एमआयडीसी परिसरातील उद्योगांकडून अब्जावधी रुपयांचा मालमत्ता कर व इतर कर लाटणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचा भोंगळ कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. रस्ते, पथदिवे, ड्रेनेज, पावसाळी पाणी निचरा आणि कचरा व्यवस्थापन यांसारख्या अत्यंत मूलभूत सुविधा पुरवण्यात महापालिका पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे. महापालिका आणि एमआयडीसी यांच्यातील परस्परांवर जबाबदारी ढकलण्याच्या ‘टोलधाड’ कारभारामुळे त्रस्त झालेल्या उद्योजकांनी आता थेट राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे धाव घेतली आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील सर्व सुविधांची संपूर्ण जबाबदारी महापालिकेकडून काढून थेट महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे (एमआयडीसी) सोपवावी, अशी आक्रमक मागणी फोरम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष अभय भोर यांनी पत्राद्वारे केली आहे.

एमआयडीसी परिसरातील लघु आणि मध्यम उद्योगांकडून महानगरपालिका दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मालमत्ता कर आणि विविध करांच्या माध्यमातून वसूल करते. परंतु, एवढा मोठा महसूल देऊनही उद्योजकांच्या नशिबी मात्र समस्यांचेच ग्रहण लागले आहे. औद्योगिक परिसरातील रस्त्यांची अत्यंत दुर्दशा झाली असून पथदिवे बंद असल्याने रात्रीच्या वेळी कामगारांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. पावसाळ्यात योग्य निचरा होत नसल्याने ड्रेनेज तुंबून पाणी थेट कारखान्यांमध्ये शिरते, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर कच्चा व पक्का माल खराब होऊन उद्योजकांचे आर्थिक नुकसान होते. वेळेवर कचऱ्याचा उठाव होत नसल्याने एमआयडीसी परिसरात सर्वत्र घाणीचे व कचऱ्याचे साम्राज्य पसरले आहे.

उद्योजकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने मोठ्या थाटामाटात ‘स्वतंत्र उद्योग कक्ष’ स्थापन केला होता. मात्र, प्रशासनाच्या अनास्थेमुळे हा कक्ष केवळ कागदावरच राहिला आहे. गेल्या वर्ष ते दीड वर्षापासून या उद्योग कक्षाची एकही नियमित बैठक झालेली नाही. त्यामुळे उद्योजकांच्या शेकडो तक्रारी आणि समस्या धूळ खात पडून असून महापालिकेला उद्योजकांच्या अडचणींशी काहीही देणेघेणे उरलेले नाही, अशी तीव्र खंत अभय भोर यांनी व्यक्त केली.

औद्योगिक परिसरातील एखाद्या समस्येबाबत महापालिकेकडे तक्रार केल्यास अधिकारी एमआयडीसीकडे बोट दाखवतात, तर एमआयडीसीकडे गेल्यास ते महापालिकेचे काम असल्याचे सांगून हात वर करतात. या दोन्ही प्राधिकरणांच्या टोलधाड धोरणामुळे उद्योजक ‘फुटबॉल’ बनले आहेत. जबाबदारी निश्चित नसल्याने कोणत्याही तक्रारीचा वेळेत निपटारा होत नाही.

या पार्श्वभूमीवर, “रस्ते, ड्रेनेज, पथदिवे, कचरा उठाव आणि पाणी निचरा या सर्व नागरी सुविधा एकाच प्राधिकरणाच्या (एमआयडीसी) अखत्यारीत द्याव्यात,” असे निवेदनात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.

सुविधांच्या अभावामुळे उत्पादन, वाहतूक आणि कामगारांच्या सुरक्षेवर विपरीत परिणाम होत आहे. हीच परिस्थिती कायम राहिल्यास पिंपरी-चिंचवडमधील उद्योग इतर राज्य किंवा इतर औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये स्थलांतरित होण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे. यामुळे स्थानिक पातळीवरील रोजगार बुडून शहराच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसेल, असा इशारा असोसिएशनने दिला आहे.

मुख्यमंत्री व उद्योगमंत्र्यांनी एमआयडीसी, उद्योग विभाग आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची तातडीने उच्चस्तरीय संयुक्त बैठक बोलवावी.  एमआयडीसी परिसरातील सर्व नागरी व पायाभूत सुविधांची संपूर्ण जबाबदारी एकाच प्राधिकरणाकडे (एमआयडीसी) देऊन स्पष्ट जबाबदारी निश्चित करावी. महापालिकेचा हस्तक्षेप थांबवून उद्योजकांच्या तक्रारी निवारणासाठी कायमस्वरूपी आणि ठोस धोरणात्मक निर्णय घेण्यात यावा.