सहकार कायद्यात बदल करण्यासाठी समिती नेमली: मुख्यमंत्री

मुंबई (मॅक्स मंथन डेली न्यूज): महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज राज्यातील सहकार कायद्यात आवश्यक बदल करण्याची घोषणा केली. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृहात आयोजित ‘दख्खनचा उठाव आणि सहकाराची मुहूर्तमेढ, शतकोत्तर सुवर्ण स्मृतिदिन १५० वर्ष, आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष २०२५’ निमित्त ‘सहकाराचे सक्षमीकरण आणि राज्य शासनाचे धोरण’ या परिसंवाद कार्यक्रमात ते बोलत होते.

या कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय भूपृष्ठ परिवहन व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, खासदार शरद पवार, बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर आणि दिलीप दिघे यांच्यासह सहकार क्षेत्रातील अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विचार:

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, सध्याच्या सहकार कायद्यात बदल करणे आवश्यक आहे. “सहकार क्षेत्राशी संबंधित प्रत्येक घटकाला न्याय मिळायला हवा, यासाठी कायद्यात आवश्यक बदल केले जातील. कायद्यात प्रत्येक क्षेत्राशी संबंधित नवीन प्रकरणे जोडण्यात येतील,” असे ते म्हणाले.

• आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार: सहकारी बँकांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करत बँकिंग क्षेत्रात मोठे बदल केले आहेत, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. “सहकारी बँकांनी कोअर बँकिंग प्रणालीसह आधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त बँकिंग प्रणाली स्वीकारली आहे. ग्राहकपयोगी सर्व सेवा आज सहकारी बँका देत आहेत. त्यामुळे ‘फिस्कल कन्सोलिडेशन’च्या काळातही सहकारी बँका तगून राहिल्या आणि त्यांनी उत्तम काम केले,” असे फडणवीस यांनी नमूद केले.

• दख्खनच्या उठावाचे महत्त्व: मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुणे जिल्ह्यातील सुपे येथे १२ मे १८७५ रोजी सावकारांविरोधात झालेल्या उठावाचा उल्लेख केला. “हा उठाव सहकार क्षेत्राची सुरुवात ठरला आणि या ऐतिहासिक घटनेला आज दीडशे वर्ष पूर्ण झाली आहेत,” असे ते म्हणाले.

• केंद्र सरकारचे प्रयत्न: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रात स्वतंत्र सहकार मंत्रालय सुरू केले आहे. “या मंत्रालयाच्या माध्यमातून देशभर सहकार चळवळीचे सक्षमीकरण होत आहे. केंद्र शासनाच्या माध्यमातून देशभरातील सहकारी संस्थांचे सक्षमीकरण करण्यात येत असून, यामुळे ग्रामीण अर्थकारणाला मोठी चालना मिळत आहे,” असेही फडणवीस यांनी सांगितले.

• जागतिक बँकेचे सहकार्य: जागतिक बँकेच्या सहकार्याने १० हजार गावांमध्ये सहकारी संस्थांना प्रशिक्षण देऊन त्यांचे ‘बिजनेस मॉडेल’ तयार करण्यात येत आहे. “या कामासाठी जागतिक बँकेनेही समाधान व्यक्त केले असून, यातून ‘ॲग्री बिजनेस’ची नवीन सुरुवात झाली आहे,” असे फडणवीस म्हणाले.

• साखर कारखान्यांबद्दल भूमिका: सहकारी साखर कारखान्यांनी केवळ साखर उत्पादनावर अवलंबून न राहता उपपदार्थ निर्मितीवरही लक्ष केंद्रित करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. “असे केल्याने जागतिक स्पर्धेत साखर कारखाने टिकून राहतील. शेतकऱ्यांचे कारखाने शेतकऱ्यांकडेच राहावेत, अशी राज्य शासनाची भूमिका आहे,” असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

• वीज दराबाबत उपाययोजना: सहकारी सूतगिरण्यांना असलेल्या जास्त वीज दराच्या अडचणीवर तोडगा काढताना मुख्यमंत्री म्हणाले, “सर्व सूतगिरण्या सौरऊर्जेवर चालवण्यात येणार आहेत. त्यामुळे त्यांची विजेची सर्वात मोठी समस्या दूर होईल.”

• इतर क्षेत्रांना मदत: मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रक्रिया उद्योगांनाही सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून मदत करण्याची गरज व्यक्त केली. तसेच, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी शासनाने अनेक सवलती दिल्याचे सांगितले. “सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या बळकटीकरणामुळे मुंबईत नागरिकांना हक्काचे घर मिळत आहे,” असे ते म्हणाले.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे विचार:

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भारताच्या आर्थिक विकासात सहकार क्षेत्राच्या योगदानाचा गौरव केला. “भारत वेगाने तिसऱ्या महासत्तेकडे वाटचाल करीत आहे आणि सध्या जगातील पाचव्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. या वाटचालीत सहकार क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे,” असे ते म्हणाले.

• केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांचे कौतुक: शिंदे यांनी केंद्र सरकारने सहकार मंत्रालय स्थापन केल्यानंतर देशात सहकार क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा होत असल्याचे सांगितले. “नाबार्डच्या सहकार्याने ग्रामीण भागात ग्रामीण मार्ट स्थापन करण्यात येत आहेत. किसान क्रेडिट कार्ड आणि मायक्रो एटीएममुळे सहकार चळवळीला अधिक बळकटी प्राप्त झाली आहे. यामुळे ग्रामीण अर्थकारणाला मोठी चालना मिळत आहे,” असेही ते म्हणाले.

• महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेची भूमिका: महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे कौतुक करताना शिंदे म्हणाले, “महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँक ही ६२ हजार कोटींचा व्यवहार असणारी देशातील सहकार क्षेत्रात आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असणारी बँक आहे.”
  

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विचार:

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुणे जिल्ह्यातील सुप्याच्या भूमीत झालेल्या ऐतिहासिक उठावाचे स्मरण करून सहकार चळवळीला अधिक बळकट करण्याची गरज व्यक्त केली. “पुणे जिल्ह्यातील सुप्याच्या भूमीत दीडशे वर्षांपूर्वी सावकारी विरोधात उठाव झाला. हा उठावच मुळात सहकार क्षेत्राचा श्रीगणेशा करणारा ठरला. आज सहकार चळवळ खूप पुढे गेली आहे. मात्र, भविष्यातील संकट आणि आव्हानांचा सामना करण्यासाठी या चळवळीला अधिक बळकट करण्याची गरज आहे,” असे ते म्हणाले.

• महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेला सूचना: अजित पवार यांनी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेला सहकार चळवळीच्या आतापर्यंतच्या इतिहासावर एक अहवाल तयार करण्याची सूचना केली.

• आर्थिक तरतूद: अजित पवार म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक ही लागोपाठ ६०० कोटींपेक्षा जास्त नफा कमवणारी एकमेव बँक आहे. “यंदा बँकेला ६५१ कोटींचा नफा मिळाला आहे. त्यामुळे सहकारी बँकेला नफा झाल्यास संचालक मंडळांना काही प्रमाणात नफ्यातील हिस्सा देण्याची तरतूद असावी, त्याचप्रमाणे बँक अडचणीत असताना संचालक मंडळावर कारवाई करण्याची तरतूदही कायद्यात करावी,” असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

• प्रशिक्षण: सहकारी संस्थांना योग्य व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण देण्यावरही त्यांनी भर दिला.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे विचार:

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीच्या इतिहासाचे कौतुक केले आणि देशभरात ही चळवळ अधिक प्रभावीपणे राबवण्याची गरज व्यक्त केली. “पुणे जिल्ह्यातील सुपे येथे सावकार विरोधात मोठे आंदोलन झाले. हा उठावच खऱ्या अर्थाने सहकार क्षेत्राची मुहूर्तमेढ ठरला. सध्या सहकार चळवळ देशात केवळ महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरळ आणि इतर काही प्रांतांमध्ये आहे. ही चळवळ देशभर रुजविण्यासाठी केंद्र शासनाने नवीन सहकार मंत्रालयाच्या माध्यमातून काम सुरू केले आहे,” असे ते म्हणाले.

• नवीन कायद्याची आवश्यकता: गडकरी यांनी महाराष्ट्रातील कंपनी कायदा आणि सहकार कायद्याचा सुवर्णमध्य साधून एक नवीन कायदा आणण्याचे आवाहन केले.

• सहकार चळवळीचे सामाजिक योगदान: गडकरी यांनी सहकार चळवळीच्या माध्यमातून अनेक गरीब आणि दुर्बळ घटकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडल्याचे सांगितले. “आर्थिक दुर्बल घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सहकार क्षेत्राने मोठे काम केले आहे. या सामाजिक आणि आर्थिक परिणामांचा महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँकेने अभ्यास करावा,” असे ते म्हणाले.

• दुग्ध व्यवसायातील यश: दुग्ध व्यवसायात सहकार चळवळीने मोठे योगदान दिल्याचे गडकरी यांनी सांगितले.

शरद पवार यांचे विचार:

माजी मुख्यमंत्री आणि खासदार शरद पवार यांनी पुणे जिल्ह्यातील सुपे येथील ऐतिहासिक उठावाचे महत्त्व विशद केले. “पुणे जिल्ह्यातील सुपा येथे १२ मे १८७५ रोजी सावकारांविरुद्ध उठाव झाला. हा उठाव सावकारी व्यवस्थेला पर्याय म्हणून सहकार चळवळीचा जन्मदाता ठरला. सावकारी पाशातून होत असलेल्या शोषणाने तेव्हा शेतकरी गरीब आणि हतबल झाले होते. अशा परिस्थितीतून मुक्त करण्यासाठी हा उठाव झाला,” असे पवार म्हणाले.

• राज्य सहकारी बँकेचे योगदान: शरद पवार यांनी राज्य सहकारी बँकेने सुरू केलेल्या योजनांचे कौतुक केले. “राज्य सहकारी बँकेच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांच्या जीवनात संपन्नता आणण्याचे काम अव्याहतपणे सुरू आहे. बँकेच्या आर्थिक सक्षमीकरणाची चर्चा देशभर असते. सध्या सहकारी संस्थांना ऊर्जितावस्था आणण्याची गरज आहे,” असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी केले, तर आभार दिलीप दिघे यांनी मानले. कार्यक्रमादरम्यान बँकेच्या आर्थिक ताळेबंदाच्या पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. कार्यक्रमाला सहकार क्षेत्रातील अनेक ज्येष्ठ मान्यवर उपस्थित होते.