शिक्षणाच्या हक्कासाठी बुलंद आवाज: बालकामगार विरोधी दिनी कष्टकऱ्यांचा ‘उज्वल भविष्या’चा निर्धार!

हालाखीची परिस्थिती असली तरीही मुलांच्या शिक्षणाचा ‘अटूट’ संकल्प! जागतिक बालकामगार विरोधी दिनी कष्टकरी कामगारांच्या पाल्यांचा निर्धार(मॅक्स मंथन डेली न्यूज)

“डोक्यावर पाटी नको, हातात वही पेन देऊ!” – कष्टकरी संघर्ष महासंघासह विविध संघटनांचा बुलंद आवाज; शिक्षणाच्या हक्कासाठी जनजागृती.

पिंपरी, १२ जून २०२५: आज जागतिक बालकामगार विरोधी दिन २०२५ निमित्त महाराष्ट्रातील कामगार आणि कष्टकरी वर्गाने आपल्या पाल्यांच्या उज्वल भविष्यासाठी एक अत्यंत भावनिक आणि महत्त्वाचा संकल्प केला आहे. परिस्थिती बेताची आणि नाजूक असली तरी, आता इथून पुढे मुलांना कोणत्याही परिस्थितीत शिकवण्याचा, त्यांना बालकामगार म्हणून राबविले न जाण्याचा आणि त्यांना सर्वांगीण विकासाचा हक्क मिळवून देण्याचा निर्धार सर्व असंघटित कामगारांनी केला आहे.

‘शिक्षण हवे, काम नव्हे!’ – जनजागृतीपर घोषवाक्ये

कष्टकरी संघर्ष महासंघ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघ, घरेलू कामगार समन्वय समिती, आणि बांधकाम कामगार समिती यांसारख्या विविध संघटनांनी एकत्र येत बालकामगार विरोधी दिनी बालकामगार रोखण्यासाठी जोरदार आवाहन केले. “डोक्यावर पाटी नको हातात वही पेन देऊ”, “त्यांच्या हस्ती पुस्तके द्या काम नाही”, “बालमजुरीला आळा; बालमजुरी टाळा”, “मुलांचा हक्क शिक्षण”, “नको काम..हवे शिक्षण”, “मुलांना शिकवा ; मुलांना घडवा”, “शिक्षण हवे ; काम नव्हे”, “बालमजुरी टाळू शिक्षण देऊ” असे आशयघन फलक हातात घेऊन जोरदार घोषणाबाजी करत जनजागृती करण्यात आली.

यावेळी कामगार नेते काशिनाथ नखाते, राजेश माने, विनोद इंगळे, अनिल जाधव, सलीम डांगे, देवराव बिडगर, फरीद शेख, सविता वनवे, आम्रपाली भरडे, वैशाली घुगे, पुनम मंजुळ, गजानन गावंडे, युवराज मोरे, अजित पोहरे आदी मान्यवर आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

जागतिक उद्देश आणि भारतीय कायद्यांचे महत्त्व

जागतिक बालकामगार विरोधी दिनाची सुरुवात आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने (ILO) केली, ज्याचा मुख्य उद्देश बाल कामगारांच्या जागतिक स्थितीवर लक्ष केंद्रित करणे आणि बालमजुरी पूर्णपणे संपुष्टात आणण्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न करणे हा आहे.

कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांनी यावेळी बोलताना सांगितले की, भारतात आजही काही प्रमाणात बाल कामगारांची संख्या अस्तित्वात आहे आणि बाल कामगारांची तस्करीही केली जात होती. यासाठी भारताने १९८६ मध्ये पहिला बाल कामगार बंदी आणि नियमन कायदा केला, ज्यानुसार १४ वर्षाखालील मुलांना मजुरी करणे बेकायदेशीर ठरवले गेले. तसेच, भारतीय राज्यघटनेचा अनुच्छेद २३ मुलांना धोकादायक उद्योग आणि कारखान्यांमध्ये काम करण्यास परवानगी देत नाही, तर कलम ४५ अंतर्गत देशातील सर्व राज्यांना १४ वर्षाखालील मुलांना मोफत शिक्षण देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नखाते यांनी सरकारकडून या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी आणि विशेषतः कामगारांनी जनजागृती करत आपल्या पाल्याला शिकवण्याचे ध्येय ठेवावे असे आवाहन केले.

या संकल्पातून आणि जनजागृतीतून एक आशा निर्माण झाली आहे की, कष्टकरी वर्गातील मुले आता ‘शाळेत’ जातील, ‘शिकतील’ आणि आपले भविष्य घडवतील, जेणेकरून एकही बालकामगार उरणार नाही.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.