अवैध कमाई’च्या मोहमायेत आरपीएफ? पुणे रेल्वेतील कारवाईवर संशयाचे ढग!

पुणे रेल्वे मंडलमध्ये ‘अवैध्य फेरीवाल्यांवर’ रेल्वेचा शिंकजा; डीआरएम राजेश कुमार वर्मा अभिनंदनास पात्र!

कोट्यवधींच्या धंद्यावर लगाम, लाखो रुपयांचा दंड वसूल; पण कारवाई किती दिवस टिकणार, आरपीएफच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह कायम!

पुणे, १६ जून २०२५ (मॅक्स मंथन डेली न्यूज): मध्य रेल्वे पुणे मंडलमध्ये अनेक वर्षांपासून अवैध्य फेरीवाल्यांकडून सुरू असलेल्या कोट्यवधींच्या धंद्यावर अखेर रेल्वे प्रशासनाने कठोर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. मंडल रेल प्रबंधक (DRM) श्री. राजेश कुमार वर्मा यांच्या आदेशानुसार, रेल्वे सुरक्षा दल (RPF) आणि वाणिज्य विभागाच्या संयुक्त पथकाने अनधिकृत हॉकर्स आणि विक्रेत्यांविरोधात मोठी मोहीम हाती घेतली आहे. या कारवाईबद्दल डीआरएम वर्मा अभिनंदनास पात्र ठरले आहेत.

आरपीएफ आणि वाणिज्य विभागाची संयुक्त कारवाई: लाखो रुपयांचा दंड वसूल!

‘स्वतंत्र भारत का मत’ या वृत्तपत्राने अवैध विक्रेत्यांच्या या कोट्यवधींच्या व्यवसायावर प्राधान्याने बातमी छापली होती, ज्याची दखल डीआरएम राजेश कुमार वर्मा यांनी घेतली. त्यांच्या आदेशानुसार, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त श्रीमती प्रियंका शर्मा आणि वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री. अनिल कुमार पाठक यांच्या नेतृत्वाखाली हे संयुक्त अभियान राबवण्यात आले. मे २०२५ पासून १० जून २०२५ पर्यंत भारतीय रेल्वे अधिनियमच्या कलम १४४ अंतर्गत (रेल्वे परिसरात खाद्यपदार्थ आणि वस्तूंच्या अनधिकृत विक्रीला प्रतिबंध) सातत्याने ही कारवाई सुरू आहे.

कारवाईची आकडेवारी (मे २०२५ ते १० जून २०२५):

• रेल्वे सुरक्षा बल (RPF):
  • मे २०२५ मध्ये ७०६ गुन्हे दाखल, २,८८,६७०/- रुपये दंड वसूल.
  • १० जूनपर्यंत २८२ गुन्हे दाखल, ९६,०२०/- रुपये दंड वसूल.
• वाणिज्य विभाग:
  • मे २०२५ मध्ये १९५ गुन्हे दाखल, ३९,२५०/- रुपये दंड वसूल.
  • १० जूनपर्यंत १३१ अतिरिक्त गुन्हे दाखल, ३८,६००/- रुपये दंड वसूल.

डीआरएम राजेश कुमार वर्मा यांनी रेल्वे परिसरात सुरक्षा आणि स्वच्छता सुनिश्चित करण्यासाठी भविष्यातही अनधिकृत विक्रेत्यांविरोधात ही कठोर कारवाई सुरू ठेवण्याचा निर्धार केला आहे. त्यांनी प्रवाशांना अनधिकृत विक्रेत्यांकडून कोणताही माल खरेदी न करण्याचे आवाहन केले आहे, कारण रेल्वे परिसरात अनधिकृत विक्री करणे कायद्यानुसार दंडनीय गुन्हा आहे.

डीआरएम यांचा ‘कठोर’ निर्धार: पण कारवाई किती दिवस टिकणार? आरपीएफच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह कायम!

या कारवाईने रेल्वे परिसरात तात्पुरती शिस्त लागली असली, तरी या मोहिमेच्या दीर्घकालीन टिकाऊपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. अनेक अनधिकृत विक्रेते बनावट आयआरसीटीसी जॅकेट आणि बनावट ओळखपत्र गळ्यात घालून हा व्यवसाय करतात. अशा परिस्थितीत सामान्य प्रवाशाला खरा आणि नकली विक्रेता कसा ओळखता येईल, हा प्रश्न निर्माण होतो.

रेल्वे प्रशासन आणि आरपीएफलाच खरी आणि नकली ओळख असते, प्रवाशाला नाही. त्यामुळे पुणे मंडलच्या डीआरएमच्या आदेशांवर आरपीएफ किती दिवस अंमलबजावणी करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. ही कारवाई डीआरएमच्या दबावाखाली होत असल्याची चर्चा आहे आणि काही दिवसांनी ती थांबण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही, कारण ही मोहिम चालवण्याचे श्रेय आरपीएफलाच जाते.

खरं तर, आरपीएफमधील कर्मचारी-अधिकारी जर खऱ्या अर्थाने निश्चित करतील की, अवैध्य विक्रेत्यांना पुणे रेल्वे परिसरात प्रवेश करू दिला जाणार नाही, तर एकही विक्रेता आत शिरू शकणार नाही. मात्र, आरपीएफमधील काही कर्मचाऱ्यांना अवैध्य कमाईशिवाय राहता येत नाही. यामुळेच त्यांची पुण्याबाहेर बदली झाल्यावरही ते साम, दाम, दंड, भेद वापरून पुन्हा पुण्यात बदली करून घेतात. अशा भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांमुळे आरपीएफच्या कार्यप्रणालीवर अनेकदा प्रश्नचिन्ह लागते.

पुणे रेल्वे मध्य मंडलचे डीसीएम आणि जनसंपर्क अधिकारी हेमंत कुमार बेहेरा यांनी ही माहिती दिली आहे. आता डीआरएम राजेश कुमार वर्मा यांच्या आदेशांची अंमलबजावणी आरपीएफ प्रमुख श्रीमती प्रियंका शर्मा किती प्रभावीपणे करतात किंवा याकडे दुर्लक्ष करतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.