अकोल्यात ‘तांदूळ माफिया’चे राजरोस साम्राज्य: पुन्हा ३० टन शासकीय तांदूळ जप्त, प्रशासन मात्र उदासीन!
मूर्तिजापूर पोलिसांची धडक कारवाई, पण पुरवठा विभाग ‘खाजगी तांदूळ’चा शिक्का मारून माफियाला वाचवतोय का?
अकोला, प्रतिनिधी- विलास सावळे दि. २ जुलै २०२५ (मॅक्स मंथन डेली न्यूज): अकोला जिल्ह्यात ‘तांदूळ माफिया’चे साम्राज्य किती घट्ट आहे, हे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. मूर्तिजापूर शहर पोलिसांनी २८ जूनच्या रात्री राष्ट्रीय महामार्ग ५३ वर सापळा रचून तब्बल ३० टन शासकीय तांदूळ भरलेला ट्रक (क्रमांक CG 08 AH 5022) पकडला. हा तांदूळ अकोल्याहून अमरावतीमार्गे गोंदियाकडे काळ्या बाजारात जात असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर ही धाडसी कारवाई करण्यात आली. मात्र, पोलिसांच्या या महत्त्वाची पकडीनंतरही जिल्हा पुरवठा विभागाच्या संशयास्पद भूमिकेमुळे ‘तांदूळ माफिया’ पुन्हा एकदा मोकाट सुटणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
पोलिसांची कारवाई, विभागाची उदासीनता!
मूर्तिजापूर पोलिसांनी ट्रक पकडल्यानंतर तात्काळ तहसील पुरवठा विभागाला याबाबत कळवले. परंतु, रविवारची सुटी, सोमवारला कोणताही अभिप्राय नाही आणि मंगळवार उजाडला तरीही पुरवठा विभागाकडून कोणताही स्पष्ट अभिप्राय न आल्याने, हा ३० टन तांदूळ भरलेला ट्रक अजूनही मूर्तिजापूर पोलीस ठाण्यात उभा आहे. या दिरंगाईमुळे आणि उदासीनतेमुळे प्रशासनाची कार्यपद्धतीच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
‘अकोल्यात तांदूळ पिकत नाही, तरी ‘खाजगी’ तांदूळ कुठून येतो?’ – प्रश्न अनुत्तरित!
या प्रकरणातील सर्वात मोठा आणि संशयास्पद मुद्दा असा आहे की, अकोला जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर तांदूळ पिकतच नाही, तरीही ट्रकभरून ‘खाजगी तांदूळ’ जिल्ह्यातून बाहेर जातो, असे पुरवठा विभागाकडून वारंवार सांगितले जाते. हा तांदूळ येतो कुठून? यामागे कोण आहे? याची सखोल चौकशी न करता पुरवठा विभाग दरवेळी या तांदळावर ‘खाजगी’चा शिक्का मारतो आणि प्रकरण मिटवतो.
ही काही पहिली घटना नाही. यापूर्वी २३ डिसेंबर २०२२ रोजी आणि २२ ऑगस्ट २०२३ रोजी अशाच स्वरूपाचे तांदळाचे ट्रक मूर्तिजापूर पोलिसांनी पकडले होते. परंतु, प्रत्येक वेळी ‘खाजगी तांदूळ’चा दाखला देत हे ट्रक सोडण्यात आले आणि तांदूळ माफिया मोकाट राहिला.
प्रशासन माफियांच्या भोवती, जनतेला मात्र धमकी!
या ट्रक माफियांचा जिल्हा पुरवठा विभागाशी असलेला साटेलोटा आता उघडपणे चर्चेत आहे. स्थानिक नागरिकांनी अनेक वेळा हे माफिया लोक अधिकाऱ्यांच्या भोवती फिरताना आणि त्यांच्याशी “साटेलोटं” करताना पाहिले असल्याचा आरोप केला आहे.
एकीकडे, शासन गरीब लाभार्थ्यांना धमकावते की, “शासकीय तांदूळ विकल्यास रेशन कार्ड रद्द केले जाईल!” मग सामान्य माणसाने ५ किलो तांदूळ कुठे विकला, तर त्याचे रेशन कार्ड रद्द होते. परंतु, ३० टन तांदूळ राजरोसपणे काळ्या बाजारात जातोय, तरीही कोणतीही कठोर कारवाई नाही – ही प्रशासनाची दुटप्पी वागणूक अत्यंत संतापजनक आहे, असे नागरिक बोलून दाखवत आहेत.
तपास करायची आहे ‘किंमत’ की ‘कनेक्शन’?
शासकीय तांदळाचा हा काळाबाजार थांबवायचा असेल, तर पुरवठा विभागाला केवळ ‘शासकीय की खाजगी’ हे ठरवण्याचा खेळ थांबवून, याचा मूळ स्त्रोत, साठवणूक केंद्र आणि वितरण जाळं उघड करणे अत्यंत गरजेचे आहे. परंतु, तसं होताना दिसत नाही. बाळापूर, बार्शीटाकळी, मूर्तिजापूर हे ‘तांदूळ माफियांचे गड’ बनले आहेत. यात राजकीय आशीर्वाद, प्रशासकीय दुर्लक्ष आणि आर्थिक तडजोडी यांचा काळा संगम आहे, हे स्थानिक नागरिक स्पष्टपणे बोलून दाखवत आहेत.
निष्कर्ष: कारवाई ‘फाईल’मध्येच, माफिया ‘फ्री’मध्ये!
या प्रकारच्या प्रत्येक घटनेनंतर तात्पुरती गाजावाजा होते, बातम्या झळकतात, कागदपत्रं तयार होतात, आणि शेवटी माफिया सहजरित्या सुटतो. हा “फाईल बंद – माफिया फ्री”चा खेळ जिल्ह्यातील प्रशासनाच्या कळसूत्री बाहुल्यांसारख्या हालचाली दाखवतो.
जनतेतून आता तीव्र मागणी होत आहे की, या प्रकरणांची सीबीआय (CBI) किंवा एसआयटी (SIT) मार्फत सखोल चौकशी झाली पाहिजे. अन्यथा, प्रशासन, राजकारणी आणि माफिया यांचं हे अपवित्र त्रिकूट पुढेही गरिबांच्या हक्काचा तांदूळ लुटत राहील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
