महापालिका मुख्यालयातच ‘सरकारी बाजार’: पिंपरी-चिंचवडमध्ये कर्मचाऱ्यांचा कामाऐवजी खरेदी-विक्रीवर भर?

पिंपरी-चिंचवड महापालिका मुख्यालयातच ‘मंडई’चा बाजार! आयुक्तांच्या नजरेसमोरच ‘सरकारी कामात’ अडथळा?

कर्मचारी टेबल सोडून स्टॉलवर, मार्केटिंगचा नवा फंडा; नागरिकांचा संताप, आयुक्तांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह!

पिंपरी, दि.मॅक्स मंथन डेली न्यूज,३१ जुलै २०२५: पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या (PCMC) मुख्य मुख्यालयात सध्या एक वेगळाच ‘बाजार’ भरल्याचे चित्र आहे, ज्यामुळे नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. आयुक्त शेखर सिंह यांच्या नजरेसमोरच, समाज विकास विभागामार्फत तळमजल्यावर महिला बचत गटांचे (Women’s Self-Help Groups) स्टॉल लावण्यात आले आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन ३०,००० पासून अडीच लाखांपर्यंत असतानाही, ते आपल्या टेबलवरील काम सोडून या स्टॉलवर खरेदी करताना दिसून येत आहेत. या प्रकारामुळे सरकारी कामात अडथळा निर्माण होत असल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत.

‘मार्केटिंग’चा नवा फंडा आणि वेळेचा अपव्यय

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या मुख्यालयात केवळ बचत गटांचे स्टॉलच नाहीत, तर UNICARE INDIA पुणे या मॅनेजमेंट विभागातील विद्यार्थिनीही प्रत्येक विभागात जाऊन आपल्या प्रॉडक्ट्सचे मार्केटिंग करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. सकाळी १० ते संध्याकाळी ५ या कामाच्या वेळेत, ज्यात जेवणासाठी केवळ एक ते दोन तास मिळतात, अशा प्रकारे प्रॉडक्ट्सचे मार्केटिंग करून कर्मचाऱ्यांचा वेळ खाऊपाना करण्याची मान्यता आयुक्त शेखर सिंह यांनी दिली आहे का, असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.

विशेष म्हणजे, UNICARE INDIA पुणे मॅनेजमेंटच्या या तरुणी प्रॉडक्टची मार्केटिंग केल्यानंतर, ते प्रॉडक्ट विकत घेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांकडे तगादा लावतानाही दिसल्या. त्यामुळे काही कर्मचाऱ्यांनी त्यांना हात जोडून विनंती केली की, “कृपया या विभागातून निघून जा, आम्हाला काम करू द्या.” खरं पाहता, कर्मचाऱ्यांना तासाला किमान एक हजार रुपये प्रमाणे पगार मिळत असतो. तेवढा वेळ त्यांचा वाया गेला म्हणजे सरकारी तिजोरीवर ताण आला आहे, अशी चर्चाही चालू होती.

नागरिक भेटायला गेल्यानंतर ‘तुम्ही भारतीय कलम १५४ अन्वये सरकारी कामांमध्ये हस्तक्षेप करत आहात’ अशी धमकी देऊन नागरिकांना भीती दाखवण्याचे काम सर्रास चालू असते, मात्र आता मुख्यालयातच अशा प्रकारे मार्केटिंग सुरू असल्याने नागरिकांचा संताप अनावर झाला आहे.

आयुक्तांचे मौन आणि उपायुक्तांवर प्रश्नचिन्ह!

मुख्य दालनामध्येच, जिथून आयुक्त शेखर सिंह आपल्या दालनात जातात, त्याच लिफ्टसमोर हा स्टॉल लावला आहे. कर्मचाऱ्यांची गर्दी पाहूनही आयुक्त शेखर सिंह कुठल्याही प्रकारची कारवाई करत नाहीत, याचा अर्थ काय घ्यावा, असा संतप्त सवाल नागरिक करत आहेत. अतिरिक्त आयुक्त आणि आयुक्त हे ‘मुगगिळुन गप बसले आहेत’ असे वाटते, अशी टीकाही होत आहे.

या संदर्भात मार्केटिंग करणाऱ्या तरुणींना विचारले असता, त्यांनी उपायुक्त संदीप दादाराव खोत यांनी आम्हाला लेखी पत्राद्वारे मार्केटिंग करण्याची परवानगी दिली असल्याचे सांगितले आणि ते पत्र दाखवले. याचा अर्थ उपायुक्त संदीप खोत हेच सरकारी कामांमध्ये अडथळा आणण्याचे काम करत असून, त्यांच्यावरच भारतीय कलम १५४ अन्वये गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी सामान्य नागरिक करत आहेत.

जनतेच्या प्रतिक्रिया आणि मागण्या

या प्रकारामुळे विविध सामाजिक आणि राजकीय संघटनांनीही तीव्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत:

• राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार पक्ष) चे वरिष्ठ उपाध्यक्ष धम्मराज साळवे यांनी मागणी केली, “अशाप्रकारे जर पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या मुख्यालयामध्ये स्टॉल व मार्केटिंगसाठी परवानगी दिली जात असेल, तर आयुक्तांनी आम्हाला सुद्धा या ठिकाणी व्यापार करण्याची मुभा द्यावी.”
• रयत विद्यार्थी मंचाचे सचिव संतोष शिंदे यांनी म्हटले, “पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना कामाचा एवढा ताण आहे की, आम्ही त्यांना त्यांच्या टेबलवरच खाद्यपदार्थ नेऊन देऊ. आम्हालाही या ठिकाणी स्टॉल लावण्याची परवानगी द्यावी.”
• शहनाज शेख यांनी विचारले, “बचत गटांना या ठिकाणी स्टॉल लावायला दिले, तर एकाच बचत गटाला का? आमचेही बचत गट आहेत, आम्हीही या ठिकाणी स्टॉल लावू.”

या सर्व प्रतिक्रिया प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर आणि पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहेत. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या मुख्यालयातच जर असे प्रकार घडत असतील, तर सामान्य नागरिकांच्या कामांना प्राधान्य कधी मिळणार, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.