पिंपरी-चिंचवड ‘स्मार्ट सिटी’चे तीन तेरा: ‘सर्व मिळून खाऊ’ वृत्तीने १५०० कोटींचे प्रकल्प खड्ड्यात!

पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी: कागदावरचे स्वप्न, वास्तवातील भ्रष्टाचाराचे कुरण!

‘स्मार्ट’ शहराचे स्वप्न भंगले: संथ, नियोजनशून्य, अनागोंदी कारभाराचा पर्दाफाश; १५०० कोटींचा चुराडा आणि जनतेची फसवणूक!

पिंपरी, दि. मॅक्स मंथन डेली न्यूज, ३१ जुलै २०२५: लुटमार आणि दरोडेखोरीचा नंगानाच केवळ पिंपरी-चिंचवड महापालिकेपुरता मर्यादित राहिला नसून, त्याचा तितकाच संसर्ग पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी कंपनीच्या कारभारातही झाल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. ज्या उदात्त हेतूने नागरी सुधारणांचा कार्यक्रम म्हणून ‘स्मार्ट सिटी मिशन’ राबवण्यात आले, त्याला पिंपरी-चिंचवडमध्ये पूर्णपणे हरताळ फासण्यात आला आहे. स्मार्ट सिटीअंतर्गत विकासकामांच्या नावाखाली वारेमाप उधळपट्टी करून कोट्यवधी रूपयांचा चुराडा करण्यात आला आहे. कंपनीकडून शहरात विकास झाला आहे, हा दावाच पूर्णपणे फसवा असल्याचे दिसून येत आहे. मोठा गाजावाजा करून सुरू केलेले प्रकल्प, योजना कागदावरच आहेत. संथ, नियोजनशून्य, अनागोंदी कारभार आणि ‘सर्व मिळून खाऊ’ या धंदेवाईक वृत्तीमुळे स्मार्ट सिटीच्या कामांचे तीन-तेरा वाजले आहेत. या कंपनीचा कारभार म्हणजे भ्रष्टाचाराचे मोठे कुरण ठरले आहे.

स्मार्ट सिटी मिशनचे स्वप्न आणि पिंपरी-चिंचवडचा प्रवेश

संपूर्ण देशातील १०० शहरे विकसित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून केंद्र सरकारच्या शहरी व्यवहार व गृहनिर्माण खात्याने २५ जून २०१५ रोजी स्मार्ट सिटी मिशनची घोषणा केली होती. शहरांचे आधुनिकीकरण, पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा, आर्थिक विकासाला चालना आणि इतर शहरांना प्रेरित करणारे स्मार्ट मॉडेल तयार करणे अशी या मिशनची अनेक चांगली उद्दिष्टे होती.

दोन वर्षांनंतर, अर्थात तिसऱ्या फेरीत १३ जुलै २०१७ रोजी पिंपरी-चिंचवडचा स्मार्ट सिटीत समावेश झाला. त्यानंतर पिंपरी चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेड ही कंपनी स्थापना करून कामकाज सुरू करण्यात आले. या कंपनीसाठी केंद्र शासनाकडून ५० टक्के, राज्य शासनाकडून २५ टक्के आणि पिंपरी महापालिकेकडून २५ टक्के असा निधी मिळवला जाणार होता. पिंपरी-चिंचवडच्या ‘स्मार्ट सिटी प्रपोजल’मध्ये ‘एरिया बेस्ड डेव्हलपमेंट’ (ABD) आणि ‘पॅन सिटी सोल्युशन्स’ (Pan City Solutions) अशा दोन घटकांचा समावेश होता. त्याअंतर्गत एकूण १३७८ कोटी ५६ लाख रुपयांचे प्रकल्प होणार होते.

कोट्यवधींचे प्रकल्प कागदावरच, प्रत्यक्षात नागरिकांची फसवणूक

पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटीची निर्धारित मुदत २०२३ मध्येच संपली होती. त्यानंतर तीन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आणि वाढीव मुदतही जून २०२५ मध्ये संपली. या प्रदीर्घ प्रवासात नियोजनाप्रमाणे काहीच झाले नाही. कंपनीच्या वतीने सातत्याने घोषणांचा पाऊस पाडण्यात आला, पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या पातळीवर सगळाच बोजवारा उडाल्याचे दिसते. स्मार्ट सिटीचा फुगा फुटला असून, विकासकामांचे दावे पूर्णपणे फसवे ठरले आहेत.

अनेक प्रकल्पांचे अपयश:

• स्मार्ट पार्किंग: शहरात अनेक ठिकाणी ‘स्मार्ट पार्किंग’ करण्याची घोषणा करण्यात आली होती, पण एकही वाहनतळ नीटपणे सुरू होऊ शकला नाही.
• ई-क्लासरूम: दिल्लीच्या धर्तीवर पालिकेच्या १२३ शाळांमध्ये ‘ई-क्लासरूम’ सुरू झाल्याचा दावा करण्यात आला, पण प्रत्यक्षात बहुतांश शाळांमध्ये नेट सुविधा नाही आणि शिक्षकांना आवश्यक ते प्रशिक्षणही नाही.
• वाय-फाय सुविधा: महापालिका मुख्यालयासह क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये वाय-फाय सुविधा देण्यात येणार होती, पण सध्या किती ठिकाणी वाय-फाय सुविधा आहेत, हे कोणालाही सांगता येणार नाही.
• सीसीटीव्ही सर्व्हेलन्स: सुरक्षिततेसाठी शहरभर ऑप्टिकल फायबर केबल टाकून सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात येणार होते. यावर करोडो रुपये खर्च झाले, पण पूर्णपणे केबल बसल्या नाहीत आणि नियोजनाप्रमाणे कॅमेरेही लागले नाहीत. परिणामी, शहरवासियांची सुरक्षा रामभरोसे राहिली.
• खोदकामाचा त्रास: शहरभर खोदकाम करून ठेवण्यात आले, पण ती कामे वेळेत पूर्ण झाली नाहीत. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागला.

भ्रष्टाचाराचा विळखा: ‘सर्व मिळून खाऊ’ वृत्ती

स्मार्ट सिटीच्या कारभारात अनेक गंभीर गैरप्रकार झाल्याचे समोर आले आहे. नियमाप्रमाणे स्पर्धा न होणारी निविदा प्रक्रिया कायम संशयास्पद राहिली. दर्जाहीन कामे झाली आणि काम अपूर्ण असतानाही मोठ्या रकमांची बिले कंत्राटदारांना देण्यात आली, त्यातून टक्केवारीचा अर्थपूर्ण खेळ झाला.

• सल्लागारांचे ‘तोडपाणी’: स्मार्ट सिटीच्या कामांसाठी कोट्यवधी रुपये देऊन सल्लागार नियुक्त करण्यात आले. हे महागडे सल्लागार त्यांचे मूळ काम सोडून भलतेच ‘तोडपाणीचे उद्योग’ करत असल्याच्या तक्रारी होत्या, पण उच्चपदस्थांचा आशीर्वाद असल्याने त्याकडे वेळोवेळी दुर्लक्ष करण्यात आले.
• राजकीय आणि प्रशासकीय दुर्लक्ष: पालिका आयुक्तांपासून ते शासन दरबारातील अनेक वरिष्ठ सनदी अधिकारी आणि प्रमुख राजकीय पक्षांचे नेते कंपनीत सदस्य म्हणून होते, तरीही कारभारात सुधारणा झाली नाही. स्मार्ट सिटी कंपनी त्यांच्यासाठी एकप्रकारे मोठी स्टँडिंग कमिटीच होती.
• पारदर्शकतेचा अभाव: कंपनीने सगळा कारभार इंग्रजीतूनच केला, त्यामुळे सामान्य नागरिकांना माहितीपासून दूर ठेवले गेले. माहिती मागवूनही कधी उत्तर मिळाले नाही.

जनतेच्या पैशांचा चुराडा आणि भविष्यातील प्रश्न

या सर्व प्रकल्पांवर सर्व मिळून जवळपास १५०० कोटी रुपयांहून कितीतरी अधिक रक्कम खर्च झाल्याचे सांगितले जाते. मात्र, अधिकृत आकडेवारी जाहीर केली जात नाही. खर्चाच्या तुलनेत दिसायला हवा तो विकास दिसलाच नाही. शहरवासियांची घोर निराशा झाली, फसवणूक झाली.

प्रकल्पाचे नाव आणि खर्चाची रक्कम

केंद्र सरकारने निधी देणे थांबवल्यानंतर आता अर्धवट राहिलेले प्रकल्प कोणी पूर्ण करायचे आणि त्यासाठी खर्च कोणी करायचा, हा कळीचा मुद्दा पुढे आला आहे. सरतेशेवटी हा खर्च महापालिकेलाच करावा लागणार आहे, म्हणजेच पुन्हा एकदा जनतेच्या पैशांना चुना लावण्याचे काम होणार आहे.

उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी: जनतेचा आक्रोष

स्मार्ट सिटीतील गैरप्रकारांची आणि घोटाळ्यांची मालिका मोठी आहे. गैरकारभाराचा अतिरेक झाल्याने आता या कामांचा पंचनामा झाला पाहिजे, अशी मागणी जोर धरत आहे. नेमका कुठे आणि किती खर्च झाला, याचा सविस्तर ताळेबंद मांडला गेला पाहिजे. या संपूर्ण कारभाराची उच्चस्तरीय चौकशी झाली पाहिजे. तसेच, केंद्र सरकारने सक्त अंमलबजावणी संचालनालयामार्फत (ईडी) या भ्रष्टाचाराची सखोल चौकशी करावी आणि दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी जनतेकडून होत आहे. पिंपरी-चिंचवडकरांना खड्ड्यात घालून स्वतःची घरे भरणाऱ्यांना शिक्षा झालीच पाहिजे!

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.