भोसरी MIDC मध्ये औद्योगिक युनिट्सची विशेष तपासणी मोहीम! आमदार शंकर जगताप यांच्या प्रश्नानंतर कामगार मंत्र्यांची घोषणा

पावडर कोटिंग युनिटमधील स्फोटात एका कामगाराचा मृत्यू; नियम न पाळणाऱ्या युनिट्सवर कारवाई होणार

पिंपरी चिंचवड प्रतिनिधी बालाजी नवले, दि.१२ डिसेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

पिंपरी-चिंचवडमधील भोसरी एमआयडीसी (MIDC) येथील पावडर कोटिंग युनिटमध्ये झालेल्या स्फोटात एका कामगाराचा मृत्यू झाला, तर सहा जण जखमी झाले. या पार्श्वभूमीवर, आमदार शंकर जगताप यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना, राज्याचे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी बुधवारी विधानसभेत भोसरी एमआयडीसीमधील औद्योगिक युनिट्समध्ये विशेष तपासणी मोहीम (Special Inspection Drive) सुरू करण्याची घोषणा केली.

२९ नोव्हेंबर रोजी दुपारी ३.३० च्या सुमारास भोसरी एमआयडीसीमधील अंबिका पावडर कोटिंग (Ambika Powder Coating) युनिटमध्ये फर्नेसमधून गळती होऊन स्फोट झाल्याची माहिती आहे.

• नुकसान: या अपघातात उत्तर प्रदेशातील (UP) भदोही येथील कामगार सुनील कुमार हे गंभीर जखमी झाले आणि उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. शेजारच्या युनिटमधील सुनील इंगळे यांनाही दुखापत झाली.

• नोंदणी नसतानाही कामकाज: कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी सभागृहात सांगितले की, अंबिका पावडर कोटिंग हे युनिट परवानगी, नोंदणी किंवा सुरक्षा ऑडिटशिवाय (Safety Audits) कार्यरत होते. राज्याच्या धोरणानुसार सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य असूनही, नोंदणीकृत नसल्याने या युनिटने संपूर्ण प्रक्रियेला बगल दिली होती.

• भरपाई: युनिटमध्ये १० कामगार कार्यरत होते. मृत कामगाराच्या कुटुंबाला कंपनीकडून ₹३.५ लाख नुकसान भरपाई मिळाली असून, उर्वरित वैधानिक भरपाई देण्यासाठी पुणे येथील कामगार आयुक्तांना (Labour Commissioner) निर्देश देण्यात आले आहेत.

आमदार शंकर जगताप यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री फुंडकर म्हणाले, “बेकायदेशीरपणे कार्यरत असलेल्या आणि सुरक्षा उपायांची अंमलबजावणी न करणाऱ्या युनिट्सची ओळख पटवण्यासाठी भोसरी एमआयडीसीमध्ये विशेष मोहीम सुरू केली जाईल. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले जातील आणि कामगारांच्या सुरक्षिततेची तपासणी केली जाईल.”

सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य नसलेल्या औद्योगिक युनिट्सना तातडीने सील केले जाईल का, या आमदार जगताप यांच्या प्रश्नावर फुंडकर यांनी स्पष्ट केले की, सध्याच्या कायद्यात त्वरित युनिट बंद करण्याची तरतूद नाही. ते म्हणाले, “उल्लंघन आढळल्यास, केंद्रीय कामगार संहितेनुसार (Central Labour Code) कायदेशीर कारवाई, दंड आणि योग्य ती कृती केली जाईल.”

शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट) आमदार अर्जुन खोतकर यांनी बेकायदेशीर कारखाने बंद करण्याची सरकारची इच्छाशक्ती नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत, राज्यव्यापी कारवाईची आणि कंत्राटी कामगारांसाठी किमान वेतनाची काटेकोर तपासणी करण्याची मागणी केली. “कामगार विभागाचे अधिकारी क्वचितच या युनिट्सना भेट देतात. काही कारखान्यांची दोन वर्षांपासून तपासणी झालेली नाही,” असे खोतकर म्हणाले.

फुंडकर यांनी या चिंतेची दखल घेत सांगितले की, तपासणी न करणाऱ्या कामगार अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. ते म्हणाले, “संपूर्ण महाराष्ट्रात अनेक युनिट्स परवानग्याशिवाय चालतात. विभाग नियमांचे पालन तपासण्यासाठी मोहिमा राबवेल आणि नवीन कामगार संहितेअंतर्गत वेतनाचे नियम बदलल्यास कामगारांना फायदा होईल.”

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) आमदार बाबाजी काळे यांनी खेडमधील चाकण (Chakan) आणि मार्कल (Markal) एमआयडीसी भागात वारंवार होणाऱ्या औद्योगिक अपघातांवर चिंता व्यक्त केली. त्यांनी प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी नद्यांमध्ये सोडले जात असल्याचा आणि कामगार अधिकारी लोकप्रतिनिधींना प्रतिसाद देणे टाळत असल्याचा आरोप केला.

यावर मंत्री फुंडकर यांनी, हा प्रश्न त्यांच्या अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर असला तरी तो सोडवला जाईल, असे उत्तर दिले. “सविस्तर पत्र सादर केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले जातील,” असे त्यांनी सांगितले.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.