असंघटित कामगारांच्या विकासासाठी प्रभावी योजना राबवा – जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांचे निर्देश

कामगारांचे कौशल्य विकास, गृहयोजना आणि आयुष्मान भारत नोंदणीवर भर; बालकामगारांविरोधात संयुक्त कारवाईचे आदेश

अमरावती प्रतिनिधी अविनाश वानखेडे, दि.१७ डिसेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

असंघटित क्षेत्रात काम करणारा वर्ग हा समाजातील अत्यंत कमी उत्पन्न असलेला घटक आहे. या कष्टकरी वर्गाला आणि त्यांच्या कुटुंबाला सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करण्यासाठी शासनाच्या विविध विकास योजना प्रभावीपणे राबवाव्यात, असे स्पष्ट निर्देश अमरावतीचे जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी दिले आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी असंघटित कामगार, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, बालकामगार कृतीदल आणि वेठबिगार दक्षता समितीच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

१. सामाजिक सुरक्षा आणि गृहयोजना:

• असंघटित कामगारांना निवृत्तीनंतर किंवा काम सोडल्यानंतर आर्थिक लाभ मिळवून देण्यासाठी नियोजन करावे.

• या घटकासाठी असलेल्या गृहनिर्माण योजना (Housing Schemes) अधिक प्रभावीपणे राबवून त्यांना हक्काचा निवारा मिळवून द्यावा.

२. आरोग्य आणि कौशल्य विकास:

• सर्व कामगारांची आयुष्मान भारत योजनेत नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. यामुळे त्यांना दरवर्षी ५ लाख रुपयांपर्यंतचा मोफत आरोग्य विमा लाभ मिळू शकेल.

• केवळ आर्थिक मदत न देता, कामगारांचे कौशल्य विकसित (Skill Development) करण्यावर भर द्यावा, जेणेकरून त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल.

३. बालकामगारांविरोधात कडक कारवाई:

• जिल्ह्यात आतापर्यंत विटभट्ट्यांवरील २८ बालकामगारांच्या प्रकरणात कारवाई करण्यात आली आहे.

• मेळघाटातील कामगार मोठ्या प्रमाणावर अकोला जिल्ह्यात स्थलांतरित होतात. त्यामुळे अमरावती आणि अकोला जिल्हा प्रशासनाने संयुक्तपणे (Joint Operation) कारवाई करावी.

• छोटे टेक्सटाईल उद्योग आणि इतर आस्थापनांमध्ये बालकामगार असण्याची शक्यता असून, तिथेही पडताळणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

४. गुन्ह्यांचा पाठपुरावा:

• बालकामगार किंवा वेठबिगारी संदर्भात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर केवळ कारवाई करून थांबू नये, तर कामगार विभागाने त्या प्रकरणांचा न्यायालयात शेवटपर्यंत पाठपुरावा करावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

या आढावा बैठकीस जिल्हा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय ठमके, सहायक कामगार आयुक्त श्रद्धा वाघमारे, सरकारी कामगार अधिकारी श्रीकांत झंवर, कुलदिन भोलाने यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे आगामी काळात जिल्ह्यातील कष्टकरी आणि असंघटित कामगारांना शासनाच्या योजनांचा लाभ अधिक वेगाने मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.