दिव्यांग शाळांतील अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे समायोजन आता ‘तुकाराम मुंढे पॅटर्न’ने; पारदर्शक प्रक्रियेसाठी नवी कार्यपद्धती जाहीर

अतिरिक्त शिक्षक असताना नवीन भरती केल्यास संस्थांवर कठोर कारवाई; प्रथम ‘दिव्यांग’ कर्मचाऱ्यांना मिळणार प्राधान्य

मुंबई, दि. ३१ डिसेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

मुंबई (दि. ३१ डिसेंबर २०२५): राज्यातील दिव्यांगांच्या विशेष शाळा आणि कार्यशाळांमधील अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनात होणारा विलंब आणि भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी दिव्यांग कल्याण विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. यापुढे ही प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक आणि कालबद्ध पद्धतीने राबवली जाईल, अशी माहिती विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी दिली. यासाठी एक सर्वसमावेशक कार्यपद्धती (SOP) निश्चित करण्यात आली असून, यामुळे न्यायालयीन प्रकरणांना चाप बसणार आहे.

सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले की, “यापूर्वी समायोजनाचे नियम विविध शासन निर्णय आणि परिपत्रकांमध्ये विखुरलेले होते, ज्यामुळे प्रक्रियेला विलंब होत होता. आता आयुक्त, दिव्यांग कल्याण यांच्या नियंत्रणाखालील ‘अतिरिक्त संवर्ग कक्षा’मार्फत ही प्रक्रिया प्रभावीपणे राबवली जाईल.”

• कालबद्ध नियोजन: शाळांची पटनिर्धारण प्रक्रिया दरवर्षी १५ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करणे बंधनकारक असेल.

• ऑनलाईन पारदर्शकता: अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची यादी नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जाईल आणि दर महिन्याला ती अपडेट केली जाईल.

• एक महिन्याची मुदत: कर्मचाऱ्यांचे समायोजन एका महिन्यात पूर्ण करणे आता अनिवार्य असणार आहे.

एखाद्या विशेष शाळेची मान्यता रद्द झाली किंवा ती बंद पडली, तरी तेथील कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे:

१. तात्पुरते हस्तांतरण: कायमस्वरूपी समायोजन होईपर्यंत कर्मचाऱ्यांना जवळच्या समान प्रकारच्या शाळांमध्ये तात्पुरते वर्ग केले जाईल.

२. क्षमता वाढ: यासाठी संबंधित शाळांची विद्यार्थी क्षमता तात्पुरत्या स्वरूपात वाढवण्यात येईल, जेणेकरून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सातत्यात खंड पडणार नाही.

या नवीन नियमावलीत संस्थाचालक आणि कर्मचाऱ्यांसाठी कडक अटी घालण्यात आल्या आहेत:

• प्रथम प्राधान्य: समायोजनात सर्वप्रथम दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य दिले जाईल.

• जिल्हास्तरावर नियुक्ती: समायोजन शक्यतो संबंधित जिल्ह्यातच केले जाईल. तसे शक्य नसल्यास लगतच्या जिल्ह्यात समकक्ष पदावर नियुक्ती दिली जाईल.

• नवीन भरतीवर रोख: जोपर्यंत अतिरिक्त कर्मचारी उपलब्ध आहेत, तोपर्यंत नवीन पदभरतीला मान्यता दिली जाणार नाही.

• कठोर कारवाई: समायोजन आदेश मिळूनही रुजू न होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होईल. तसेच, समायोजनास नकार देणाऱ्या संस्थांवर ‘दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६’ अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात येतील.

या प्रक्रियेची सर्वस्वी जबाबदारी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), जिल्हाधिकारी आणि दिव्यांग कल्याण आयुक्तांवर सोपवण्यात आली आहे. या क्रांतीकारी निर्णयामुळे दिव्यांग कल्याण क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.