ईव्हीएमला फाटा! कर्नाटक विधानसभा निवडणूक आता मतपत्रिकेवर? राज्य सरकारच्या हालचालींनी राजकीय वर्तुळात खळबळ
बेंगळुरू, २१ जानेवारी २०२६ | मॅक्स मंथन डेली न्यूज:
बेंगळुरू : इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनच्या (EVM) विश्वासार्हतेवर देशभरात चर्चा सुरू असतानाच, कर्नाटक सरकारने एक अत्यंत धाडसी पाऊल उचलण्याचे संकेत दिले आहेत. कर्नाटकात आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि भविष्यातील विधानसभा निवडणुकांसाठी ईव्हीएम ऐवजी पुन्हा एकदा ‘मतपत्रिका’ (Ballot Paper) वापरण्याबाबत राज्य सरकार गंभीरपणे विचार करत आहे. या निर्णयामुळे संपूर्ण देशाचे लक्ष कर्नाटकच्या राजकारणाकडे वेधले गेले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळातील वरिष्ठ सदस्यांनी निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी मतपत्रिकेचा वापर करण्याबाबत प्राथमिक चर्चा केली आहे. ईव्हीएममध्ये फेरफार (Tampering) होऊ शकते, असा आरोप वारंवार विविध राजकीय पक्षांकडून केला जात आहे. मतदारांचा लोकशाहीवरील विश्वास दृढ करण्यासाठी हा बदल आवश्यक असल्याचे सत्ताधारी पक्षाचे म्हणणे आहे.
-
पारदर्शकता: मतपत्रिकेमुळे मतदाराला आपण कोणाला मत दिले आहे, याची खात्री पटते आणि प्रत्यक्ष मोजणीत मानवी हस्तक्षेप पारदर्शक असतो.
-
संशयाचे निरसन: ईव्हीएम हॅक होऊ शकते या तांत्रिक संशयाला मतपत्रिकेमुळे जागा उरत नाही.
-
जनमताचा कौल: अनेक सामाजिक संघटना आणि नागरी समित्यांनी निवडणुका पुन्हा जुन्या पद्धतीने घेण्याची मागणी लावून धरली होती.
दरम्यान, विरोधी पक्षांनी या निर्णयाला ‘पीछेहाट’ म्हटले आहे. मतपत्रिकेमुळे मतदानाची आणि मोजणीची प्रक्रिया संथ होईल, तसेच बोगस मतदानाचे प्रमाण वाढू शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. तसेच, केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या नियमावलीनुसार राज्यांना अशा प्रकारे स्वतंत्र निर्णय घेता येईल का, याबाबत कायदेशीर पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
जर कर्नाटक सरकारने हा निर्णय अधिकृतपणे लागू केला, तर ईव्हीएमला पूर्णपणे नाकारून मतपत्रिकेकडे वळणारे कर्नाटक हे देशातील पहिले मोठे राज्य ठरू शकते. या निर्णयाचा परिणाम आगामी काळात इतर राज्यांच्या निवडणूक प्रक्रियेवरही होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
या संदर्भात राज्य सरकार लवकरच एक विशेष विधेयक मांडण्याच्या तयारीत असून, यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये नवा संघर्ष उभा राहण्याची चिन्हे आहेत.
© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
