नैसर्गिक वाळूला ‘एम-सॅण्ड’चा पर्याय; कृत्रिम वाळू निर्मितीसाठी परवाना प्रक्रिया सुरू, जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन

अमरावती, २२ जानेवारी २०२६ | मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

अमरावती : नैसर्गिक वाळूच्या टंचाईवर मात करण्यासाठी आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारने ‘कृत्रिम वाळू धोरण’ जाहीर केले आहे. या धोरणांतर्गत एम-सॅण्ड (M-Sand) निर्मिती युनिट स्थापन करू इच्छिणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अर्ज करावेत, असे आवाहन अमरावतीचे जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी केले आहे. या उपक्रमामुळे बांधकाम क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

• मंजूर खाणपट्टाधारक आणि तात्पुरते परवानाधारक.

• ज्यांच्याकडे सध्या कोणताही खाणपट्टा नाही, मात्र नवीन एम-सॅण्ड युनिट सुरू करण्याची इच्छा असणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्था.

• यापूर्वी ‘महाखनिज’ प्रणालीवर अर्ज केलेल्या युनिटधारकांनीही आता नव्याने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे.

शासकीय धोरणानुसार कृत्रिम वाळू उत्पादकांना विविध सवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत:

• रॉयल्टीमध्ये सूट: प्रतिब्रास ४०० रुपये रॉयल्टीऐवजी २०० रुपये सवलत मिळून केवळ २०० रुपये दराची तरतूद आहे.

• आर्थिक लाभ: औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान, व्याज अनुदान आणि गुंतवणूक प्रोत्साहन सवलत.

• विद्युत सवलत: वीज शुल्कातून सूट आणि वीज दर अनुदानाचा लाभ घेता येणार आहे.

अर्जदारांनी अर्जासोबत ५०० रुपये फी, गट नंबर, नकाशा, सातबारा उतारा, आधार व पॅन कार्ड जोडणे अनिवार्य आहे. याशिवाय:

१. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रमाणपत्र: ‘कॉन्सेंट टू एस्टॅब्लिश’ आणि ‘कॉन्सेंट टू ऑपरेट’ प्रमाणपत्र आवश्यक.

२. हमीपत्र: १०० टक्के एम-सॅण्ड उत्पादन करण्याबाबत १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर हमीपत्र.

३. कच्च्या मालाचा तपशील: दगड कोणत्या खाणपट्टातून आणला जाणार आहे, त्याची माहिती.

४. इतर परवाने: अकृषिक (NA) परवानगी, उद्योग आधार नोंदणी आणि व्यापारी परवाना असणे बंधनकारक आहे.

इच्छुक उमेदवारांनी अधिक माहितीसाठी किंवा शंका निरसनासाठी गौण खनिज शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती येथे संपर्क साधावा, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.