न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यावर कार्यकारी प्रभावाचा शिरकाव धक्कादायक! न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांचे कोलेजियम यंत्रणेवर ताशेरे

“न्यायाधीशांच्या बदल्यांमध्ये केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप नको!”; न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांनी कोलेजियमला सुनावले खडे बोल

पुणे /नवी दिल्ली, २५ जानेवारी २०२६ | मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

पुणे/नवी दिल्ली : “न्यायाधीशांच्या बदल्या आणि नियुक्त्या हे पूर्णपणे न्यायपालिकेच्या अखत्यारीत येणारे विषय आहेत. यामध्ये केंद्र सरकार किंवा कार्यपालिकेचा (Executive) कोणताही हस्तक्षेप असता कामा नये,” असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायामूर्ती उज्ज्वल भुयान यांनी व्यक्त केले. पुण्यातील आयएलएस (ILS) लॉ कॉलेजमध्ये आयोजित ‘जी.व्ही. पंडित स्मृती व्याख्याना’त ते बोलत होते.

न्यायमूर्ती भुयान यांनी गेल्या वर्षी कोलेजियमने घेतलेल्या एका निर्णयाचा संदर्भ देत न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याबाबत चिंता व्यक्त केली. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये, कोलेजियमने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरन यांची छत्तीसगडला बदली करण्याचा मूळ प्रस्ताव बदलून त्यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयात पाठवले होते. विशेष म्हणजे, कोलेजियमने आपल्या अधिकृत निवेदनात हे नमूद केले होते की, “सरकारने केलेल्या विनंतीवरून (Reconsideration sought by Government) हा बदल करण्यात आला आहे.”

यावर टीका करताना न्यायमूर्ती भुयान म्हणाले की, “कोलेजियमने स्वतःच हे मान्य करणे की सरकारमुळे निर्णय बदलला, हा न्यायपालिकेच्या स्वतंत्र प्रक्रियेतील कार्यकारी प्रभावाचा धक्कादायक शिरकाव आहे.”

एखाद्या न्यायाधीशाने सरकारविरोधात ‘असोयीस्कर’ आदेश दिले म्हणून त्यांची बदली करणे, हे न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याला धोका निर्माण करणारे आहे, असे सांगताना त्यांनी न्यायमूर्ती श्रीधरन यांचे नाव न घेता उदाहरण दिले. न्यायमूर्ती श्रीधरन यांनी एका मंत्र्याविरुद्ध स्वतःहून (Suo Motu) कारवाई सुरू केली होती. अशा स्वतंत्र बाण्याच्या न्यायाधीशांच्या बदल्यांमध्ये सरकारचा हस्तक्षेप झाल्यास कोलेजियमच्या अखंडतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते, असे त्यांनी नमूद केले.

• न्यायपालिकेचे सार्वभौमत्व: न्यायाधीशांच्या बदल्या केवळ ‘न्यायप्रदानातील सुसूत्रतेसाठी’ असाव्यात, सरकारला खूश करण्यासाठी किंवा शिक्षा म्हणून नसाव्यात.

• कोलेजियमची जबाबदारी: सरकारने ‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग’ (NJAC) आणण्याचा प्रयत्न फेटाळल्यानंतर, आता कोलेजियमने अधिक स्वतंत्रपणे काम करणे आणि आपली प्रतिमा जपणे गरजेचे आहे.

• शपथेचे स्मरण: आम्ही राज्यघटनेची शपथ घेतली आहे, ती निर्भयपणे आणि कोणाचेही दडपण न घेता काम करण्यासाठी आहे. कोलेजियमच्या सदस्यांनीही या शपथेला जागले पाहिजे.

“संविधानिक नैतिकता आणि लोकशाही शासन” या विषयावर बोलताना न्यायमूर्ती भुयान यांनी कोलेजियम यंत्रणेच्या मूळ उद्देशापासून भरकटू नये, असा इशारा दिला. न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य हे संविधानाचे मूलभूत वैशिष्ट्य (Basic Feature) असून त्याचे रक्षण करणे ही केवळ न्यायाधीशांची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी ठामपणे मांडले.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.