आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या परदेशी शिक्षणाची स्वप्ने होणार साकार! उच्च शिक्षणासाठी मिळणार ५० लाखांपर्यंत शिष्यवृत्ती; ४० विद्यार्थ्यांची होणार निवड
पिंपरी प्रतिनिधी आकाश कांबळे, १२ फेब्रुवारी २०२६ | मॅक्स मंथन डेली न्यूज:
पिंपरी/मुंबई : राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या (ST) गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी परदेशात उच्च शिक्षण घेण्याची मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. आदिवासी विकास विभागामार्फत सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये पदव्युत्तर पदविका, पदवी आणि पीएचडी करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. या योजनेंतर्गत निवडक ४० विद्यार्थ्यांना ५० लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य दिले जाणार असल्याची माहिती आदिवासी विकास अपर आयुक्त आयुषी सिंह यांनी दिली आहे.
-
निवासाचा दाखला: उमेदवार आणि त्याचे पालक महाराष्ट्र राज्याचे अधिवासी असणे आवश्यक आहे.
-
विद्यापीठ रँकिंग: परदेशातील शैक्षणिक संस्थेचे ‘क्यूएस वर्ल्ड रँकिंग’ (QS World Ranking) २०० च्या आत असावे. (पात्र विद्यार्थी न मिळाल्यास ३०० पर्यंत सवलत दिली जाईल).
-
कौटुंबिक उत्पन्न: पालकांचे मागील आर्थिक वर्षातील (२०२५-२६) वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. (विहित विद्यार्थी न मिळाल्यास मर्यादा १० लाखांपर्यंत शिथील केली जाईल).
-
प्रवेश परीक्षा: विद्यार्थ्याने TOEFL, IELTS किंवा तत्सम आंतरराष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण असणे बंधनकारक आहे.
या शिष्यवृत्तीमध्ये विद्यार्थ्याचा संपूर्ण शैक्षणिक प्रवास सुसह्य करण्यासाठी खालील बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे:
-
शिक्षण आणि परीक्षा शुल्क.
-
निवास आणि भोजन खर्च.
-
शैक्षणिक साहित्य आणि विमान प्रवास खर्च.
-
व्हिसा शुल्क आणि आरोग्य विमा.
-
मर्यादा: एका विद्यार्थ्यासाठी कमाल ५० लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य.
इच्छुक उमेदवारांनी आदिवासी विकास विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर https://fs.maharashtra.gov.in येथे ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज भरायचा आहे. अर्जासोबत सर्व मूळ प्रमाणपत्रे आणि कागदपत्रे अपलोड करणे आवश्यक आहे. केवळ ऑनलाईन अर्जाचाच विचार केला जाईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
“राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी दरवर्षी ही शिष्यवृत्ती दिली जाते. सन २०२६-२७ या वर्षासाठी ४० जागा उपलब्ध असून, पात्र विद्यार्थ्यांनी आपल्या स्वप्नांना बळ देण्यासाठी तातडीने अर्ज करावेत.”
– आयुषी सिंह (भा.प्र.से.), अपर आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग
© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
