PCMC अर्थसंकल्प लांबणीवर! स्थायी समितीच्या विलंबाचा फटका; ३३७ कोटींचे कर्ज आणि नाजूक आर्थिक स्थितीचे सावट

पिंपरी चिंचवड प्रतिनिधी बालाजी नवले, १८ फेब्रुवारी २०२६ | मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचा सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा वार्षिक अर्थसंकल्प यंदा लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नवनिर्वाचित महापालिकेत अद्याप ‘स्थायी समिती’ची अधिकृत स्थापना न झाल्यामुळे ही तांत्रिक अडचण निर्माण झाली असून, दरवर्षी २० फेब्रुवारीच्या सुमारास सादर होणारा हा अर्थसंकल्प यंदा मार्च महिन्यात मांडला जाण्याची शक्यता आहे.

महापालिकेच्या लेखा विभागाने नुकताच एक ‘श्वेतपत्रिका’ (White Paper) नवनिर्वाचित महापौर, उपमहापौर आणि इतर पदाधिकाऱ्यांना सादर केली आहे. या अधिकृत आकडेवारीनुसार, एकेकाळी आशियातील सर्वात श्रीमंत महापालिका म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पिंपरी-चिंचवडवर सध्या ३३७ कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. यामध्ये जागतिक बँक, म्युनिसिपल बाँड्स आणि ग्रीन बाँड्सच्या माध्यमातून घेतलेल्या कर्जाचा समावेश आहे. मागील चार वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीत महापालिकेची आर्थिक स्थिती खालावल्याचा आरोप राजकीय नेत्यांकडून केला जात आहे.

अर्थसंकल्पाच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेण्यासाठी महापौर रवि लांडगे यांनी नुकतीच एक बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी प्रशासनाला कडक सूचना दिल्या आहेत की, “महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती सध्या नवीन मोठे प्रकल्प हाती घेण्यासारखी नाही. त्यामुळे नवीन कामांना निधी देण्यापेक्षा, सध्या सुरू असलेले (Ongoing) प्रकल्प प्राधान्याने पूर्ण करण्यावर भर द्यावा.” तसेच, पाणीपुरवठा आणि आरोग्य यांसारख्या मूलभूत सुविधांचे सक्षमीकरण हीच आमची प्राथमिकता असेल, असेही महापौरांनी स्पष्ट केले.

प्रशासकीय राजवट संपल्यानंतर लोकप्रतिनिधींच्या काळातील हा या पंचवार्षिकेतील पहिलाच अर्थसंकल्प असणार आहे. त्यामुळे यामध्ये शहरवासीयांना मालमत्ता करात सूट मिळणार का किंवा पाणीपट्टीचे दर कमी होणार का, याकडे संपूर्ण पिंपरी-चिंचवडकरांचे लक्ष लागले आहे.

[Image showing civic officials and newly elected representatives engaged in a serious budget review meeting at the PCMC building]

नियमानुसार, २० मार्चपूर्वी हा अर्थसंकल्प मंजूर होणे आवश्यक आहे. जर स्थायी समितीची निवड लांबली, तर आयुक्त हा अर्थसंकल्प थेट महासभेसमोर (General Body) मांडू शकतात.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.