news
Home पिंपरी चिंचवड “शहरावर पहिला हक्क भूमिपुत्रांचाच!” अनधिकृत नागरिकांच्या वास्तव्यावरून भाऊसाहेब भोईर आक्रमक

“शहरावर पहिला हक्क भूमिपुत्रांचाच!” अनधिकृत नागरिकांच्या वास्तव्यावरून भाऊसाहेब भोईर आक्रमक

परप्रांतीयांच्या वाढत्या संख्येमुळे शहराच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर; 'वर्क परमिट' लागू करून पोलीस नोंदणी अनिवार्य करण्याची मागणी, प्रशासकीय हलगर्जीपणावर ओढले ताशेरे. (@ २०२६ | मॅक्स मंथन डेली न्यूज)

by maxmanthannews@gmail.com
Spread the love

शहराच्या सुरक्षेसाठी परराज्यातील कामगारांना ‘वर्क परमिट’ सक्तीचे करा! विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर यांची आयुक्तांकडे आक्रमक मागणी


पिंपरी चिंचवड प्रतिनिधी बालाजी नवले, २५ फेब्रुवारी २०२६ | मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरात परराज्यातून कामासाठी येणाऱ्या नागरिक, हॉटेल कामगार आणि मजुरांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर शहराच्या सुरक्षेचा प्रश्न अत्यंत गंभीर झाला असून, प्रत्येक परप्रांतीय कामगाराला नोंदणीकृत ‘वर्क परमिट’ लागू करण्यात यावे, अशी आक्रमक मागणी महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब सोपानराव भोईर यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना सविस्तर निवेदन दिले आहे.

सांगवीमध्ये नुकतेच बेकायदेशीररीत्या राहणारे म्यानमारचे नागरिक आढळल्याच्या घटनेचा दाखला देत, भोईर यांनी प्रशासकीय हलगर्जीपणावर ताशेरे ओढले आहेत.

भाऊसाहेब भोईर यांनी निवेदनात नमूद केले की, नेपाळ, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल यांसारख्या राज्यांतून येणाऱ्या नागरिकांची १००% पोलीस नोंदणी होत नाही.

  • अनास्था: पोलीस प्रशासन आणि घरमालक यांच्या अनास्थेमुळे शहरात नेमके किती परप्रांतीय राहतात, याची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही.

  • बनावट कागदपत्रे: अनधिकृत रेशनकार्ड, आधार कार्ड आणि मतदान कार्ड काढणाऱ्या वृत्तींना आळा घालण्यासाठी वर्क परमिट हाच एकमेव पर्याय आहे.

  • भूमिपुत्रांचा हक्क: या शहरावर पहिला हक्क येथील स्थानिक भूमिपुत्रांचा आणि महाराष्ट्रातील कष्टकरी नागरिकांचा आहे. परराज्यातील लोकांमुळे व्यवस्थेवर येणारा ताण रोखणे गरजेचे आहे.

विरोधी पक्षनेत्यांनी आयुक्तांकडे खालील कडक उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे:

१. अनिवार्य वर्क परमिट: औद्योगिक क्षेत्र, हॉटेल व्यवसाय किंवा मजुरी करणाऱ्या प्रत्येक परराज्यातील व्यक्तीला नाममात्र शुल्कात वर्क परमिट बंधनकारक करावे.

२. मालकांची जबाबदारी: ज्या व्यावसायिकांना परराज्यातील कामगारांची गरज आहे, त्या मूळ मालकांवर वर्क परमिट घेण्याची कायदेशीर जबाबदारी सोपवावी.

३. चरित्र पडताळणी: पालिका आणि पोलीस प्रशासनाच्या समन्वयातून या कामगारांची चारित्र्य पडताळणी (Character Verification) सुलभ करावी.

“शहरातील वाढती गुन्हेगारी पाहता, प्रशासनाचा हलगर्जीपणा शहराला संकटाच्या खाईत लोटू शकतो. वर्क परमिटमुळे केवळ नोंदणीच होणार नाही, तर पोलिसांच्या कामात सुलभता येईल आणि अनिश्चित काळासाठी शहरात येणाऱ्या लोकांची संख्या लक्षात येईल,” असे भाऊसाहेब भोईर यांनी पत्रात स्पष्ट केले आहे.

प्रशासनाने या मागणीवर तातडीने कडक नियमावली न बनवल्यास शहराच्या सुरक्षेचा प्रश्न अधिक जटिल होण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली आहे.


© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

You may also like

Leave a Comment

error: Content is protected !!