‘गरिबांच्या घरांसाठी राज्य सरकारने स्वतःच्या तिजोरीतून पैसे द्यावेत!’; आमदार हरीष पिंपळे यांचा विधानसभेत कडाका; ३,४७२ लाभार्थ्यांचा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी

पिंपरी चिंचवड प्रतिनिधी बालाजी नवले, २५ फेब्रुवारी २०२६ | मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

मुंबई : विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुर्तीजापुरचे लोकप्रिय आमदार हरीषजी पिंपळे यांनी ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर येथील आदिवासी आणि कातकरी समाजाच्या घरांचा प्रश्न अत्यंत आक्रमकपणे मांडला. “केंद्राच्या निधीची वाट न पाहता राज्य सरकारने तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा,” अशा शब्दांत त्यांनी सरकारला साकडे घातले आहे.

मुंबईपासून जवळच असलेल्या शहापूर तालुक्यातील हजारो कष्टकरी बांधव आजही हक्काच्या घरापासून वंचित असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.

आमदार पिंपळे यांनी सभागृहात मांडलेली आकडेवारी सरकारची डोळे उघडणारी ठरली आहे:

• एकूण मंजूर घरे (PMAY-G): ३,७६०

• निधीअभावी रखडलेली घरे: ३,४७२

• अपूर्ण बांधकामे: केवळ २८८ लाभार्थ्यांनाच दुसरा हप्ता मिळाला असून, उर्वरित घरे निधीअभावी ठप्प आहेत.

निधीच्या तांत्रिक कारणांमुळे गरिबांची घरे अर्धवट राहू नयेत, यासाठी आमदार पिंपळे यांनी सरकारला एक महत्त्वाचा पर्याय सुचवला. “केंद्र सरकारचा निधी येण्यास वेळ लागत असेल, तर राज्य सरकारने ‘उसने’ पैसे देऊन ही घरे तातडीने पूर्ण करावीत. माझ्या गोरगरीब बांधवांच्या डोक्यावर छप्पर येईपर्यंत हा लढा थांबणार नाही,” असा सज्जड इशारा त्यांनी यावेळी दिला.

आमदार हरीष पिंपळे यांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली. २०२३-२४ पासून या योजनेला केंद्राने मुदतवाढ दिली असून, आदिवासी आणि कातकरी समाजाच्या घरकुलांचे मजुरीचे व घराचे हप्ते लवकरात लवकर देण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.

“शहापूरमधील आदिवासी आणि कातकरी समाज हा कष्टकरी समाज आहे. केंद्राच्या निधीची तांत्रिक कारणे पुढे करून त्यांचे हक्क हिरावले जाऊ नयेत. मजुरीचे पैसे आणि घराचा हप्ता मिळेपर्यंत मी सरकारचा पाठपुरावा सोडणार नाही!”

— आमदार हरीष पिंपळे.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.