‘आम्हाला अनुदानाची भीक नको, घामाचा दाम हवा!’; पंतप्रधानांच्या ‘अमेरिका डील’विरोधात मूर्तीजापुरात शेतकरी आक्रमक; हमीभाव कायद्यासाठी सरकारला अल्टिमेटम
अकोला /मुर्तिजापुर प्रतिनिधी विलास सावळे, २७ फेब्रुवारी २०२६ | मॅक्स मंथन डेली न्यूज:
मूर्तीजापूर : “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेसोबत केलेल्या व्यापारी करारामुळे (US Deal) भारतीय शेतकऱ्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. या कराराचा फटका थेट बळीराजाला बसणार असून, केंद्र सरकारने तातडीने ‘हमीभावाचा कायदा’ (MSP Act) करावा,” अशी आग्रही मागणी प्रगती शेतकरी मंडळाने केली आहे. मंडळाचे अध्यक्ष राजूभाऊ वानखडे यांच्या नेतृत्वाखाली आज शेकडो शेतकऱ्यांनी उपविभागीय अधिकारी (SDO) कार्यालयावर धडक देऊन सरकारला थेट इशारा दिला.
आंदोलनावेळी पत्रकारांशी बोलताना राजूभाऊ वानखडे यांनी सरकारवर कडक ताशेरे ओढले. ते म्हणाले, “ज्या शेतकऱ्याच्या घामावर देश जगतो, त्याला अद्याप हक्काचा पीक विमा आणि कर्जमाफी मिळालेली नाही. आम्हाला तुमच्या अनुदानाच्या तुकड्यांची गरज नाही, तर आमच्या कष्टाला कायद्याचे संरक्षण द्या.”
१. हमीभाव व भावांतर कायदा: देशात हमीभावाचा कायदा तातडीने लागू करा. व्यापाऱ्यांकडून होणारी लूट थांबवण्यासाठी ‘भावांतर योजना’ कायद्याने बंधनकारक करावी.
२. भेदभावमुक्त संपूर्ण कर्जमाफी: चालू आणि थकीत असा भेदभाव न करता सरसकट कर्जमाफी द्या. ३० जूनपर्यंत जे शेतकरी तांत्रिक कारणास्तव ‘NPA’ होणार आहेत, त्यांनाही कर्जमाफीसाठी पात्र ठरवावे.
३. थकीत पीक विम्याची वसुली: सोयाबीन, कापूस आणि तुरीचा हंगाम संपला तरी विम्याचा एक रुपयाही जमा झालेला नाही. हरभऱ्याचा अहवाल येण्यापूर्वी जुना विमा त्वरित जमा करावा.
४. वन्य प्राण्यांपासून संरक्षण: शेतीचे नुकसान टाळण्यासाठी ७५% अनुदानावर ‘शेत कुंपण’ (कंपाऊंड) योजना प्रभावीपणे राबवावी.
“जर आगामी अर्थसंकल्पात सरकारने या चार मागण्यांवर ठोस निर्णय घेतला नाही, तर होणाऱ्या परिणामांना सरकार जबाबदार असेल. आम्ही पुन्हा रडत येणार नाही, आता वेळ केवळ घोषणांची नाही तर कृतीची आहे,” असा निर्वाणीचा इशारा राजूभाऊ वानखडे यांनी दिला आहे.
या आंदोलनामुळे प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, शेतकऱ्यांनी आता ‘आरपारची लढाई’ लढण्याचा पवित्रा घेतल्याचे चित्र दिसत आहे.
© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
