राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या ‘या’ वारसांना आता हयातभर मिळणार पेन्शन! महाराष्ट्र शासनाचा मोठा निर्णय; जाणून घ्या नवीन नियम आणि अटी

पिंपरी प्रतिनिधी आकाश कांबळे, १० मार्च २०२६ | मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

मुंबई/पिंपरी : महाराष्ट्र राज्य शासनाने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनाबाबत (Family Pension) एक अत्यंत दिलासादायक आणि मानवीय निर्णय घेतला आहे. शासकीय कर्मचाऱ्याचा किंवा निवृत्तीवेतनधारकाच्या मृत्यूनंतर, त्यांच्या कुटुंबातील अविवाहित, घटस्फोटित किंवा विधवा मुलींना आणि दिव्यांग अपत्यांना आता विशिष्ट अटींनुसार हयातभर कौटुंबिक निवृत्तीवेतन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

वित्त विभागाने ७ जानेवारी २०२५ रोजी यासंदर्भात सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या असून, यामुळे हजारो गरजू कुटुंबांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे.

यापूर्वी अविवाहित मुलींना वयाची २४ वर्षे पूर्ण होईपर्यंतच निवृत्तीवेतन मिळत होते. मात्र, सुधारित निर्णयानुसार आता खालील वारस पात्र ठरतील:

• अविवाहित/घटस्फोटित/विधवा मुलगी: २४ वर्षे वय पूर्ण झाल्यानंतरही, जर ती स्वतःचा उदरनिर्वाह करण्यास असमर्थ असेल, तर तिला हयातभर (विवाह/पुनर्विवाह होईपर्यंत) निवृत्तीवेतन मिळेल.

• दिव्यांग अपत्य: मानसिक किंवा शारीरिक विकलांगता असलेले अपत्य जे स्वतःची उपजीविका करू शकत नाही, त्यांना पूर्वीप्रमाणेच हयातभर निवृत्तीवेतन सुरू राहील.

१. उत्पन्न मर्यादा: लाभार्थी मुलीचे किंवा अपत्याचे सर्व मार्गांनी मिळणारे मासिक उत्पन्न ७,५०० रुपये + महागाई भत्ता यापेक्षा जास्त नसावे.

२. अवलंबित्व: संबंधित वारस हा कर्मचाऱ्याच्या हयातीत त्यांच्यावर अवलंबून असणे आवश्यक आहे. यासाठी तहसीलदारांचा उत्पन्नाचा दाखला आणि स्व-घोषणापत्र देणे अनिवार्य आहे.

३. घटस्फोटाची अट: घटस्फोट हा कर्मचाऱ्याच्या हयातीत झालेला असावा किंवा घटस्फोटाची कायदेशीर प्रक्रिया कर्मचाऱ्याच्या हयातीत सुरू झालेली असावी.

४. प्राधान्यक्रम: कुटुंबात जर एकापेक्षा जास्त पात्र वारस असतील, तर प्रथम दिव्यांग अपत्यास प्राधान्य दिले जाईल. त्यानंतर वयानुसार ज्येष्ठ असलेल्या मुलीस लाभ मिळेल.

ज्या कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे, त्यांच्या वारसांनी संबंधित कार्यालय प्रमुखाकडे नमुना १२ मध्ये प्रस्ताव सादर करावा. यामध्ये वारसदाराचे आधार कार्ड, पॅन कार्ड, बँक तपशील, निवृत्तीवेतनधारकाचे मृत्यू प्रमाणपत्र आणि उत्पन्नाचा दाखला जोडणे आवश्यक आहे. महालेखापाल (AG Office) कार्यालयाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर हे निवृत्तीवेतन सुरू होईल.

हा शासन निर्णय ८ फेब्रुवारी २०२४ पासून लागू झाला आहे. त्यामुळे पात्र वारसांना ८ फेब्रुवारी २०२४ पासूनची थकबाकी (Arrears) मिळेल, मात्र त्यापूर्वीची कोणतीही थकबाकी दिली जाणार नाही.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव।