गॅस टंचाईच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नका! राज्यात एलपीजीचा मुबलक साठा; खोट्या बातम्या पसरवणाऱ्यांवर होणार कठोर कारवाई

मुंबई/पिंपरी प्रतिनिधी: आकाश कांबळे, १३ मार्च २०२६ | मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

मुंबई : इराण-इस्राईल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात गॅस टंचाई निर्माण झाल्याच्या चर्चा समाजमाध्यमांवर रंगत असतानाच, राज्य शासनाने या अफवांना पूर्णविराम दिला आहे. “राज्यात घरगुती एलपीजीचा कोणताही तुटवडा नाही, नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये,” असे स्पष्ट आवाहन अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर यांनी केले आहे.

अफवा पसरवणाऱ्या आणि बनावट बातम्या देणाऱ्यांविरुद्ध कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेशही शासनाने दिले आहेत.

राज्याची दैनंदिन गरज पूर्ण करण्यासाठी शासनाने युद्धपातळीवर पावले उचलली आहेत:

• विक्रमी उत्पादन: राज्यातील रिफायनरींमधील एलपीजी उत्पादन दररोज ९,००० मेट्रिक टनांवरून ११,००० मेट्रिक टनांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे.

• इंधन साठा: पेट्रोल (१५,००० किलो लिटर/दिवस) आणि डिझेल (३८,००० किलो लिटर/दिवस) यांचाही मुबलक साठा उपलब्ध आहे.

• तुलना: मार्च महिन्यात गेल्या सहा महिन्यांच्या तुलनेत अधिक सिलेंडर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

[Image: A reassuring graphic showing a row of full red LPG cylinders with the text “NO SHORTAGE” in Marathi. Next to it, an official seal of the Maharashtra Government’s Food and Civil Supplies Department and a warning sign against fake social media posts.]

परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि समन्वय साधण्यासाठी राज्यभर विशेष यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे:

१. विशेष समित्या: जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि गॅस कंपन्यांचे अधिकारी यांची प्रत्येक जिल्ह्यात समिती स्थापन.

२. प्राधान्यक्रम: रुग्णालये, शासकीय शाळा, आश्रमशाळा, मेस आणि मध्यान्ह भोजन योजनांना गॅस पुरवठा प्राधान्याने केला जाईल.

३. व्हॉट्सॲप सुविधा: तक्रार निवारणासाठी राज्य, विभाग आणि जिल्हा स्तरावर नियंत्रण कक्ष सुरू करून व्हॉट्सॲप हेल्पलाईन उपलब्ध केली जाणार आहे.

व्यावसायिक वापरासाठी केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्राधान्यक्रम ठरवण्यात आला आहे. जिल्हास्तरीय समित्या हॉटेल व रेस्टॉरंट संघटनांशी चर्चा करून त्यांना पर्यायी इंधनाचा (कोळसा, रॉकेल इ.) वापर करण्यास प्रोत्साहन देणार आहेत, जेणेकरून घरगुती पुरवठ्यावर ताण येणार नाही.

• गॅस बुकिंग ॲप्स आणि मिस्ड कॉल सेवेतील तांत्रिक बिघाड तातडीने दूर करण्याचे निर्देश तेल कंपन्यांना दिले आहेत.

• गॅस वाहतूक करणारी वाहने आणि एजन्सींना आवश्यकतेनुसार पोलीस संरक्षण दिले जाईल.

• चुकीच्या बातम्या आणि साठेबाजी रोखण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (DGIPR) सतत अपडेट्स देणार आहे.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव।