सोशल मीडियावरील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा विजय! सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय; कलम ६६ (अ) घटनाबाह्य घोषित

पुणे/पिंपरी चिंचवड प्रतिनिधी बालाजी नवले, २७ मार्च २०२६ | मॅक्स मंथन विशेष:

पुणे : सोशल मीडियाच्या युगात नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील (IT Act) कलम ६६ (अ) सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्णपणे घटनाबाह्य ठरवून रद्द केले आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे आता फेसबुक, ट्विटर (X), व्हॉट्सअ‍ॅप किंवा इन्स्टाग्राम यांसारख्या प्लॅटफॉर्मवर आपली मते मांडणाऱ्या नागरिकांवर या कलमान्वये पोलिसांना कारवाई करता येणार नाही.

विधी आयोगाचे सदस्य अ‍ॅड. विजय सावंत यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत, हा निकाल लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे म्हटले आहे.

गेल्या काही काळापासून सोशल मीडियावर पोस्ट केल्यामुळे अनेक नागरिकांवर कलम ६६ (अ) नुसार गुन्हे दाखल करून अटकेची कारवाई केली जात होती. या कायद्याचा गैरवापर होत असल्याचा दावा करत एका महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने अत्यंत कडक शब्दांत प्रशासनाचे कान टोचले आहेत.

• मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन: सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हे कलम भारतीय संविधानाने दिलेल्या कलम १९ (१) ‘अ’ मधील ‘भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या’ मूलभूत अधिकाराचे थेट उल्लंघन करते.

• अस्पष्टता: या कलमातील तरतुदी अत्यंत अस्पष्ट होत्या, ज्याचा आधार घेऊन पोलीस कोणत्याही व्यक्तीला सहज अटक करू शकत होते.

• लोकशाहीचा आधार: लोकशाहीमध्ये नागरिकांना आपले मत मांडण्याचा, टीका करण्याचा अधिकार आहे आणि त्यावर अशा प्रकारे बंदी घालता येणार नाही.

या निर्णयापूर्वी, सोशल मीडियावर ‘क्षेपार्ह’ वाटणारी कोणतीही पोस्ट केल्यास कलम ६६ (अ) नुसार ३ वर्षांपर्यंतची शिक्षा आणि दंडाची तरतूद होती. मात्र, आता हे कलम रद्द झाल्यामुळे केवळ पोस्ट केली म्हणून कुणालाही अटक करता येणार नाही.

“सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे लोकांच्या भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार कायम राहणार आहे. सोशल माध्यमांवर व्यक्त होणे हा गुन्हा ठरणार नाही. नागरिकांच्या या अधिकाराला आता कुणीही हात लावू शकणार नाही.”

— अ‍ॅड. विजय सावंत, सदस्य, विधी आयोग

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव।

मॅक्स मंथनचे मत: अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे स्वैराचार नव्हे, तरीही कायद्याच्या नावाखाली नागरिकांचा आवाज दाबणे हे लोकशाहीसाठी घातक होते. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय डिजिटल युगातील नागरिकांसाठी एक मोठे संरक्षण कवच आहे.