news
Home मुंबई आरटीई प्रवेशाच्या नावाखाली पालकांची आर्थिक पिळवणूक थांबवा! शिक्षणमंत्र्यांचा खाजगी शाळांना ‘अल्टिमेटम’

आरटीई प्रवेशाच्या नावाखाली पालकांची आर्थिक पिळवणूक थांबवा! शिक्षणमंत्र्यांचा खाजगी शाळांना ‘अल्टिमेटम’

पुस्तके आणि गणवेशासाठी पालकांकडे पैशांची मागणी करणाऱ्या शाळांची गय केली जाणार नाही! शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांचा शाळांना थेट इशारा; आरटीई अंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांवरील विद्यार्थ्यांचा खर्च शासन उचलणार. नियमांचे उल्लंघन केल्यास शाळांची मान्यता रद्द होणार. | @ २०२६ | मॅक्स मंथन शैक्षणिक विशेष

by maxmanthannews@gmail.com
Spread the love


RTE विद्यार्थ्यांकडून पैसे घेतल्यास शाळांवर होणार कठोर कारवाई! शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांचे कडक आदेश; पुस्तके आणि गणवेशासाठी सक्ती नको


मुंबई/पिंपरी प्रतिनिधी आकाश कांबळे, २७ मार्च २०२६ | मॅक्स मंथन शैक्षणिक विशेष:

मुंबई/पुणे : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (RTE) प्रवेश घेतलेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांकडून पुस्तके, गणवेश किंवा इतर कोणत्याही शैक्षणिक साहित्यासाठी शाळांनी पैसे घेऊ नयेत, असे स्पष्ट आदेश राज्य सरकारकडून देण्यात आले आहेत. राज्याचे शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी यासंदर्भात सर्व शाळांना कडक सूचना दिल्या असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे.

आरटीई अंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा संपूर्ण शैक्षणिक खर्च शासन उचलते. तरीही, काही खाजगी शाळा पालकांकडे विविध साहित्याच्या नावाखाली पैशांची मागणी करत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.

  • मोफत साहित्य: आरटीई अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थ्यांना पुस्तके, वह्या, गणवेश आणि इतर शालेय साहित्य पूर्णपणे मोफत मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे.

  • सक्तीला मनाई: शाळांनी कोणत्याही पालकाला विशिष्ट दुकानातून साहित्य खरेदी करण्यासाठी किंवा शाळेत पैसे भरण्यासाठी सक्ती करू नये.

  • तक्रार निवारण: जर कोणतीही शाळा पैशांची मागणी करत असेल, तर पालकांनी तात्काळ शिक्षण विभाग किंवा संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करावी.

शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी शाळांना इशारा देताना म्हटले की, “आरटीई हा गरिबांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा पाया आहे. काही शाळा प्रशासकीय खर्चाच्या नावाखाली पालकांची आर्थिक पिळवणूक करत असल्याचे समोर आले आहे. अशा शाळांची गय केली जाणार नाही. नियमांचे काटेकोर पालन करणे ही शाळांची जबाबदारी आहे, अन्यथा त्यांचे शैक्षणिक मान्यता रद्द करण्यापर्यंतचे पाऊल सरकार उचलेल.”

जर आपल्या पाल्याचा प्रवेश आरटीई अंतर्गत झाला असेल, तर शाळा प्रशासनाला एकही रुपया देऊ नये. प्रवेशावेळी किंवा सत्र सुरू होताना साहित्य खरेदीसाठी शाळा दबाव टाकत असल्यास स्थानिक शिक्षण मंडळाकडे धाव घ्यावी.


© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव।


You may also like

Leave a Comment

error: Content is protected !!