सावरकर मानहानी प्रकरण: लंडनमधील कार्यक्रमाची थेट माहिती नसल्याची सात्यकी सावरकर यांची न्यायालयात कबुली

पिंपरी चिंचवड प्रतिनिधी बालाजी नवले, दिनांक: २ एप्रिल २०२६,मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

पुणे: काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते राहुल गांधी यांच्या विरोधात पुण्याच्या विशेष न्यायालयात (MP/MLA Court) सुरू असलेल्या मानहानीच्या दाव्याला आता एक नवीन आणि रंजक वळण मिळाले आहे. सात्यकी सावरकर यांनी दाखल केलेल्या या खटल्याच्या उलटतपासणी दरम्यान, लंडन येथील संबंधित कार्यक्रमाची कोणतीही प्रत्यक्ष किंवा थेट माहिती आपल्याकडे नसल्याची कबुली स्वतः फिर्यादी सात्यकी सावरकर यांनी न्यायालयात दिली आहे.

मार्च २०२३ मध्ये लंडन येथे अनिवासी भारतीयांच्या एका कार्यक्रमात बोलताना राहुल गांधी यांनी स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याबद्दल बदनामीकारक विधान केल्याचा आरोप आहे. या विधानामुळे सावरकर प्रेमींच्या भावना दुखावल्याचा दावा करत सात्यकी सावरकर यांनी अब्रूनुकसानीचा खटला दाखल केला आहे.

राहुल गांधी यांचे वकील ॲड. मिलिंद दत्तात्रय पवार यांनी सात्यकी सावरकर यांची सविस्तर उलटतपासणी घेतली. या प्रक्रियेत अनेक महत्त्वपूर्ण कायदेशीर आणि तांत्रिक बाबी समोर आल्या आहेत:

• थेट माहितीचा अभाव: राहुल गांधी यांचे भाषण ज्या ठिकाणी झाले त्या कार्यक्रमाचे नेमके स्थान, भाषणाची मूळ रेकॉर्डिंग किंवा तिथे उपस्थित असलेल्या कोणत्याही भारतीय पत्रकाराबद्दल आपल्याकडे कोणतीही थेट माहिती उपलब्ध नाही, असे सात्यकी सावरकर यांनी स्पष्ट केले.

• इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांच्या त्रुटी: न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या डिजिटल पुराव्यांची (यूट्यूब लिंक इ.) कोणतीही तांत्रिक किंवा शास्त्रीय पडताळणी अद्याप झालेली नाही.

• कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन: भारतीय पुरावा कायद्यातील कलम ६५(ब) नुसार आवश्यक असलेले प्रमाणपत्र आणि पुराव्यांची ‘हॅश व्हॅल्यू’ अधिकृतपणे काढण्यात आलेली नाही, ही बाबही उलटतपासणीत समोर आली आहे.

फिर्यादीने स्वतः तांत्रिक त्रुटी आणि थेट माहिती नसण्याबाबत दिलेली कबुली या खटल्यासाठी अत्यंत निर्णायक ठरू शकते. कोणत्याही मानहानीच्या दाव्यात पुराव्यांची सत्यता आणि त्यांची कायदेशीर प्रक्रिया महत्त्वाची असते. या तांत्रिक उणिवांमुळे आता बचाव पक्षाची बाजू भक्कम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

या प्रकरणातील दोन्ही बाजूंचे म्हणणे आणि तांत्रिक मुद्दे ऐकून घेतल्यानंतर, न्यायालयाने पुढील सुनावणीची तारीख निश्चित केली आहे. या बहुचर्चित खटल्याचे भवितव्य आता डिजिटल पुराव्यांच्या कायदेशीर पडताळणीवर अवलंबून असणार आहे.

मॅक्स मंथन मत:

कोणत्याही हाय-प्रोफाईल मानहानीच्या खटल्यात केवळ आरोपांवरून निकाल लागत नाही, तर त्यासाठी ठोस आणि कायदेशीररीत्या वैध पुराव्यांची गरज असते. फिर्यादीने मान्य केलेल्या तांत्रिक त्रुटींमुळे न्यायालय आता या डिजिटल पुराव्यांकडे कशा प्रकारे पाहते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.