दिल्लीतील अति-इभ्रतदार ‘दिल्ली जिमखाना क्लब’ इतिहास जमा होणार! ५ जूनपर्यंत जागा खाली करण्याचे केंद्र सरकारचे कडक आदेश

नवी दिल्ली/पिंपरी प्रतिनिधी लक्ष्मण प्रधान , २३ मे २०२६ मॅक्स मंथन दिली न्यूज:

नवी दिल्ली: देशातील अति-श्रीमंत, बडे नोकरशहा आणि शक्तिशाली नेत्यांचे सर्वात आवडते ठिकाण असलेला लुटियन्स दिल्लीतील ऐतिहासिक ‘दिल्ली जिमखाना क्लब’ (Delhi Gymkhana Club) आता लवकरच इतिहास जमा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारने एका अत्यंत तडकाफडकी आणि ऐतिहासिक आदेशाद्वारे या क्लबला आगामी ५ जून २०२६ पर्यंत आपली संपूर्ण जागा खाली करून ती सरकारकडे सुपूर्द करण्याचे कडक आदेश दिले आहेत.

पंतप्रधानांच्या अधिकृत निवासाला (७ लोककल्याण मार्ग) लागून असलेला हा अथांग भूखंड आता देशाच्या संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित पायाभूत सुविधा (Defence Infrastructure) आणि इतर महत्त्वाच्या सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी वापरला जाणार असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.

केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या भूमी आणि विकास कार्यालयाने (L&DO) हा आदेश जारी केला आहे. “नवी दिल्लीच्या मध्यवर्ती भागातील सरकारी जमिनींच्या पुनर्विकासाच्या दृष्टीने आणि देशाच्या तातडीच्या संस्थात्मक गरजा व प्रशासकीय पायाभूत सुविधा पूर्ण करण्यासाठी या जमिनीची आवश्यकता आहे,” असे या नोटीसमध्ये म्हटले आहे. ५ जून रोजी या जागेचा ताबा अधिकृतपणे सरकारकडे जाईल.

या आदेशामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला प्रशासकीय आणि कायदेशीर वाद आता संपुष्टात आला आहे. १९१३ मध्ये ‘इम्पेरियल दिल्ली जिमखाना क्लब’ म्हणून सुरू झालेली ही संस्था स्वातंत्र्यानंतर ‘दिल्ली जिमखाना’ बनली. १९२८ मध्ये सफदरजंग रोडवरील २७ एकरच्या या मोक्याच्या जागेवर हा क्लब स्थापन झाला होता. केंद्र सरकारने हा भूखंड केवळ १,००० रुपये वार्षिक नाममात्र भाड्याने (Nominal Rent) या क्लबला दिला होता.

या क्लबमध्ये देश चालवणारे आयएएस (IAS), आयपीएस (IPS) अधिकारी, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, लष्करातील बडे जनरल, वरिष्ठ राजकारणी आणि बडे उद्योगपती संध्याकाळी एकत्र येत असत. मात्र, गेल्या काही वर्षांत या क्लबमध्ये प्रचंड आर्थिक गैरव्यवहार, घराणेशाही आणि मूळ उद्दिष्टांपासून विचलन झाल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या.

 हा क्लब मूळतः क्रीडा आणि मनोरंजनाला चालना देण्यासाठी स्थापन करण्यात आला होता. मात्र, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या (MCA) तपासणीत उघड झाले की, क्लबच्या एकूण खर्चापैकी केवळ २ टक्के रक्कम खेळांवर खर्च केली जात होती. याउलट, क्रीडा क्षेत्राला डावलून तब्बल ३० टक्के निधी हा महागड्या दारू, वाईन, पेये आणि सिगारेटवर (Hospitality Expenses) उडवला जात होता. तसेच येथे अनेक अनधिकृत बांधकामेही करण्यात आली होती.

या क्लबमध्ये कायमस्वरूपी सभासदत्व (Membership) मिळवण्यासाठी तब्बल २० ते ३० वर्षे वाट पाहावी लागत असे. यासाठी बिगर-सरकारी अर्जदारांना सुमारे ८.५ लाख रुपये अनामत रक्कम जमा करावी लागत असे, ज्यावर क्लब दशकन् दशक कोणतेही व्याज देत नव्हता. २०१७-१८ पर्यंत केवळ वेटिंग लिस्टवरील लोकांकडून क्लबने ४४.७९ कोटी रुपये जमा केले होते.

या क्लबचे सदस्यत्व काही ठराविक “उच्चभ्रू” (Blue Blood) कुटुंबांपुरतेच मर्यादित ठेवून सर्वसामान्य आणि तरुण अधिकाऱ्यांना डावलले जात होते. याविरोधात ७ सदस्यांनी कोर्टात धाव घेतली होती. यावर सुनावणी करताना फेब्रुवारी २०२१ मध्ये ‘एनसीएलएटी’ने (NCLAT) अत्यंत कडक टिप्पणी केली होती. “हा क्लब आपल्या जुन्या साम्राज्यवादी मानसिकतेच्या नावाखाली घराणेशाही चालवत असून, एक प्रकारे सामाजिक ‘वर्णभेद’ (Apartheid) निर्माण करत आहे. हा देशाच्या घटनात्मक सामाजिक न्यायाच्या उद्दिष्टाला हरताळ फासणारा प्रकार आहे,” असे म्हणत कोर्टाने लोकनियुक्त समिती बरखास्त करून तिथे सरकारी प्रशासकाची (Babus Takeover) नियुक्ती केली होती.

सध्या या क्लबच्या सदस्यत्वाच्या यादीत रॉ (RAW) चे माजी प्रमुख ए. एस. दुलत, माजी केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी आणि सुरेश प्रभू यांसारख्या अनेक बड्या नावांचा समावेश आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, दिल्लीतील अनेक तरुण आयएएस-आयपीएस अधिकारी वयाच्या ३१ व्या वर्षी अर्ज करायचे आणि त्यांना सदस्यत्व मिळेपर्यंत ते थेट आजोबा व्हायचे! या दिरंगाईमुळे संतप्त झालेल्या नोकरशहांच्या दबावामुळेच २०२१ मध्ये सरकारने या क्लबवर प्रशासक नेमून ताबा घेतला होता.

न्यायालयाने २४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी दिलेल्या आदेशात सरकारी समितीला सर्व सुधारणा करून ३१ मार्च २०२५ पर्यंत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, सरकारी अधिकाऱ्यांच्या समितीने निवडणुका न घेतल्याने कोर्टात अवमानना (Contempt) याचिका दाखल झाली होती. हा कायदेशीर पेच सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असतानाच, आता थेट केंद्र सरकारनेच मूळ जमीन परत घेण्याचा सर्वात मोठा आणि धक्कादायक निर्णय घेतला आहे. यामुळे कित्येक दशकांपासून देशातील सत्तेचे केंद्र राहिलेल्या या जिमखाना क्लबचे अस्तित्व आता कायमचे मिटणार आहे.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.