महसूल अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष गावपातळीवर जाऊन महसुली कामकाजांची तपासणी करावी! – अपर मुख्य सचिव विकास खारगे

अमरावती प्रतिनिधी विलास सावळे, २३ मे २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

अमरावती: “राज्य शासनाच्या विविध लोककल्याणकारी आणि महत्त्वाकांक्षी योजनांची अंमलबजावणी अगदी शेवटच्या घटकापर्यंत प्रभावीपणे होणे आवश्यक आहे. यासाठी प्रत्येक महसूल अधिकाऱ्याने आठवड्यातून किमान एक दिवस ग्राम स्तरावरील महसूल यंत्रणांना तसेच प्रत्यक्ष कार्यस्थळी भेट देऊन सर्व कामांची सखोल तपासणी करावी. या तपासणीदरम्यान क्षेत्रीय स्तरावर काय अडचणी किंवा उणिवा जाणवतात, याची सविस्तर कारणमीमांसा समजून घेऊन धोरणात्मक बाबी संदर्भात तात्काळ शासनाला अहवाल सादर करावा,” असे कडक निर्देश राज्याचे महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले.

अमरावती जिल्हा दौऱ्यावर आले असताना अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय, तलाठी कार्यालय, सह जिल्हा निबंधक व मुद्रांक जिल्हाधिकारी आणि भूमी अभिलेख आदी प्रमुख कार्यालयांना प्रत्यक्ष अचानक भेटी दिल्या. तेथील कामकाजाची पद्धत, दस्तऐवज आणि ‘ई-ऑफिस’ (e-Office) प्रणालीची सखोल तपासणी त्यांनी केली. यानंतर विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित एका उच्चस्तरीय बैठकीत ते अमरावती विभागाच्या संपूर्ण महसूल कामकाजाचा आढावा घेताना बोलत होते.

या महत्त्वाच्या बैठकीला विभागीय आयुक्त नयना गुंडे, अमरावतीचे जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, अपर आयुक्त संजय जाधव, सुरज वाघमारे, नगरविकास प्रशासनाच्या उपायुक्त माधुरी कडू प्रत्यक्ष उपस्थित होत्या. तर यवतमाळचे जिल्हाधिकारी विकास मीना, वाशिमचे जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर, अकोल्याच्या जिल्हाधिकारी वर्षा मीना आणि बुलढाण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीणकुमार देवरे हे दूरदृश्य प्रणाली (Video Conferencing) द्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.

अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी नागरिकांच्या हक्कांबाबत बोलताना सांगितले की, “महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत (RTS) महसूल विभागाच्या ज्या-ज्या अधिसूचित सेवा येतात, त्या सर्वसामान्य नागरिकांना प्राधान्याने आणि सन्मानाने पुरविल्या गेल्या पाहिजेत. जिल्हा प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील सेतू सुविधा केंद्रांना नियमित भेटी देऊन नागरिकांना लागणारे विविध दाखले, प्रमाणपत्रे विहित वेळेत दिली जातात की नाही, याची कडक तपासणी करावी.”

भूसंपादन कायद्याबाबत बोलताना ते म्हणाले की, विविध सार्वजनिक व शासकीय प्रकल्पांसाठी जमिनी संपादित करताना मूळ जमीन मालक शेतकऱ्यांना योग्य व वेळेत मोबदला मिळणे आवश्यक आहे. तसेच त्यांचे पुनर्वसन योग्य रीतीने झाले आहे याची खातरजमा जिल्हाधिकाऱ्यांनी करावी. जिल्ह्याला दिलेल्या महसूल वसुलीच्या लक्षांक पूर्ततेसाठी संपूर्ण यंत्रणेने अत्यंत जबाबदारीने व पारदर्शकपणे कार्य करावे.

“महसूल, भूमी अभिलेख आणि नोंदणी-मुद्रांक (Stamp Duty) हे तीन विभाग प्रशासनाचे पाठीचा कणा आहेत. जमीन व्यवहाराशी निगडित सर्वसामान्य माणसाची सर्व कामे याच विभागांद्वारे केली जातात. त्यामुळे या तिन्ही विभागांनी परस्परांशी समन्वय ठेवून नागरिकांना अत्यंत सहज व सुलभ रितीने सेवा उपलब्ध करून द्याव्यात,” असे आवाहन खारगे यांनी केले.

सर्व संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः संयुक्त तपासणी दौरे करून शासनाच्या योजना यशस्वी कराव्यात. ग्रामीण भागात ‘महाराजस्व समाधान शिबिरांचे’ उत्कृष्ठ नियोजन करून गरजूंना एकाच छताखाली आवश्यक कागदपत्रे, दाखले आणि ७/११ उतारा उपलब्ध करून द्यावा. समाजातील गोरगरीब नागरिकांच्या क्षेत्रीय स्तरावरील अडचणी जाणून घेऊन त्यांना दिलासा देण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावेत, असेही ते म्हणाले.

बैठकीच्या सुरुवातीला अपर आयुक्त संजय जाधव यांनी सादरीकरणाच्या (Presentation) माध्यमातून अमरावती विभागाची संक्षिप्‍त माहिती दिली. या बैठकीत अपर मुख्य सचिवांनी खालील महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा थेट आढावा घेतला.

 सिलींग जमीन, भूदान जमीन आणि कुळकायद्याच्या जमिनी अधिकृतपणे भोगवटदार वर्ग-२ मधून वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित करणे. तसेच देवस्थान इनाम जमिनी व आदिवासींच्या जमिनींचे प्रश्न. शासकीय जमिनींवरील निवासी प्रयोजनासाठीची अतिक्रमणे नियमानुकूल करणे, नवे वाळू धोरण आणि वाळू घाटांचे लिलाव.’मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना’ आणि ‘ॲग्रीस्टॅक’ (AgriStack) नोंदणी मोहिमेचा वेग वाढवणे. छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान, वनक्षेत्राचे महसुली अभिलेख, गाव नमुना, ७/१२ मधील भोगवटदार सदरी वनक्षेत्राच्या नोंदी आणि प्रलंबित फेरफार गतीने निकाली काढणे. विभागातील पाणीटंचाई कृती आराखडा, अर्धन्यायिक व विभागीय चौकशी प्रकरणे आणि ‘आपले सरकार पोर्टल’वरील तक्रारींचे निवारण.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.