३२ लाख पिंपरी-चिंचवडकरांच्या नागरी सुविधा वाऱ्यावर! कोट्यवधींच्या विकासकामांचा ‘कणा’ असलेले ‘शहर अभियंता’ पद ३ महिन्यांपासून धूळ खात; नगरसेविका सुलभा उबाळे यांचा ‘ठाकर’ इशारा

पिंपरी चिंचवड प्रतिनिधी बालाजी नवले, ११ जून २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड शहराला आधुनिक पायाभूत सुविधा पुरवणाऱ्या आणि कोट्यवधी रुपयांच्या विकासकामांना तांत्रिक दिशा देणाऱ्या महानगरपालिकेचा भोंगळ आणि सुस्त कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. तब्बल ३२ लाख नागरिकांच्या थेट सुख-दुःखाशी जोडलेले आणि पालिकेच्या स्थापत्य विभागाचा ‘कणा’ मानले जाणारे अत्यंत महत्त्वाचे ‘शहर अभियंता’ (City Engineer) हे पद १ मार्च २०२६ पासून म्हणजे गेल्या तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळापासून रिक्त आहे.

या ढिम्म प्रशासनाला जागे करण्यासाठी आणि लाखो पिंपरी-चिंचवडकरांच्या हक्काच्या नागरी सुविधा वाचवण्यासाठी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या ज्येष्ठ व अनुभवी नगरसेविका सुलभा रामभाऊ उबाळे यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रशासनाचे वाभाडे काढले आहेत. “या अत्यंत महत्त्वाच्या पदावर लवकरात लवकर कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करून स्थानिक पात्र अधिकाऱ्याची नियुक्ती करा, अन्यथा मी थेट राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करून मंत्रालयातून शासनाचा सनदी अधिकारी खेचून आणेन,” असा थेट आणि जळजळीत इशारा नगरसेविका सुलभा उबाळे यांनी महापालिका प्रशासनाला दिला आहे.

१ मार्च रोजी तत्कालीन शहर अभियंता सेवानिवृत्त झाल्यानंतर पालिकेच्या या अत्यंत जबाबदार आणि महत्त्वाच्या पदावर एका सक्षम अधिकाऱ्याची पूर्णवेळ नियुक्ती करणे अपेक्षित होते. मात्र, महापालिका प्रशासनाने गेल्या तीन महिन्यांत कोणतीही हालचाल केलेली नाही. उलटपक्षी, या एका पदाचा कार्यभार चक्क तीन वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांमध्ये विभागून देण्यात आला आहे.

या ‘त्रिशंकू’ कारभारामुळे महापालिकेत सध्या प्रचंड अनागोंदी माजली आहे. एक फाइल मंजूर करण्यासाठी ती तीन वेगवेगळ्या टेबलांवर फिरवावी लागत आहे. कोणत्या कामाला कोणी आणि कशी मंजुरी द्यायची, याबाबत कनिष्ठ अभियंत्यांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. परिणामी, शहरातील कोट्यवधी रुपयांची विकासकामे रखडली असून, शहरातील नगरसेवक आणि सामान्य नागरिक या सुस्त प्रशासकीय कारभाराला जाहीरपणे वैतागले आहेत.

सध्या पावसाळ्याचे दिवस सुरू झाले आहेत. अशा अत्यंत संवेदनशील काळामध्ये शहरातील रस्ते दुरुस्ती, पाणी साचणारी ठिकाणे, ड्रेनेज वाहिन्यांची साफसफाई, पूर नियंत्रण आणि इतर तातडीच्या आपत्कालीन कामांवर थेट शहर अभियंत्याचे तांत्रिक नियंत्रण असणे अनिवार्य असते. मात्र, मुख्य निर्णय घेणारा अधिकारीच नसल्यामुळे आपत्कालीन नियोजनाचा बोजवारा उडाला आहे.

स्थायी समितीच्या बैठकीत या विषयावर कडाडून तोफ डागताना ज्येष्ठ सदस्य सुलभा उबाळे म्हणाल्या, “पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका दरवर्षी करोडो रुपयांच्या विकासकामांच्या वल्गना करते. मात्र, ३२ लाख शहरवासीयांच्या नागरी सुविधांशी निगडित असलेल्या सर्वोच्च तांत्रिक पदाबाबत प्रशासन एवढे उदासीन कसे असू शकते? शहर अभियंता पद रिक्त असल्याने प्रत्येक फाईल रखडत चालली आहे. नागरिकांना विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यासाठी वॉर्ड स्तरावर अधिकारी उपलब्ध नाहीत. प्रशासनाने त्वरित स्थानिक सक्षम अधिकाऱ्याची या खुर्चीवर कायदेशीर निवड करावी, अन्यथा आम्हाला वरिष्ठ पातळीवर राजकीय वजन वापरून मंत्रालयातून बाहेरील अधिकारी आणावा लागेल. त्यानंतर होणाऱ्या प्रशासकीय गोंधळाला संपूर्णपणे आयुक्त आणि संबंधित अधिकारीच जबाबदार राहतील.”

गेल्या अनेक दिवसांपासून शहरातील लोकप्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध स्तरांतून शहर अभियंता पदावर त्वरित पूर्णवेळ नियुक्ती करण्याची मागणी केली जात आहे. मात्र, महापालिका प्रशासन अद्यापही ‘ढिम्म’ अवस्थेत आहे. नगरसेविका सौ. सुलभा उबाळे यांनी स्थायी समितीत दिलेल्या या थेट इशाऱ्यामुळे आता प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. आता आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी आणि नगरविकास विभाग यावर काय पाऊल उचलतात आणि ३२ लाख पिंपरी-चिंचवडकरांना पूर्णवेळ शहर अभियंता कधी मिळतो, याकडे अवघ्या शहरवासीयांचे डोळे लागले आहेत.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.