शिक्षणाचे बाजारीकरण खपवून घेणार नाही! मनपा शाळांच्या खाजगीकरणाविरोधात युवक काँग्रेस आक्रमक; थेट ‘आमरण उपोषणाचा’ कडक इशारा
पिंपरी चिंचवड प्रतिनिधी आकाश कांबळे, १३ जून २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळा तसेच लाखो रुपयांचे मूल्य असलेल्या शैक्षणिक आरक्षित जमिनी खाजगी संस्थांच्या ताब्यात देण्याच्या प्रशासकीय धोरणाला तीव्र विरोध करत महाराष्ट्र प्रदेश व पिंपरी-चिंचवड शहर युवक काँग्रेसने आंदोलनाचे रणशिंग फुकले आहे. युवक काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने आज थेट पिंपरी-चिंचवड मनपाचे महापौर मा. रवी लांडगे आणि अतिरिक्त आयुक्त विक्रांत बागडे यांची भेट घेऊन या वादग्रस्त निर्णयाला कडाडून विरोध दर्शवला. जर प्रशासनाने गरिबांच्या मुलांच्या शाळांचे खाजगीकरण करण्याचे हे धोरण तात्काळ मागे घेतले नाही, तर थेट ‘आमरण उपोषणासह’ तीव्र लोकआंदोलन छेडण्यात येईल, असा थेट इशारा युवक काँग्रेसने दिला आहे.
या संदर्भात महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसचे सचिव ॲड. उमेश खंदारे यांच्या नेतृत्वाखाली मनपा प्रशासन आणि महापौरांना कायदेशीर हरकतींचे अधिकृत निवेदन सादर करण्यात आले.
युवक काँग्रेसच्या वतीने सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात मनपाच्या दोन महत्त्वाच्या निर्णयांवर तीव्र आक्षेप घेण्यात आले आहेत: १) मनपाच्या ६ शाळांचा ताबा: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या चालू असलेल्या तब्बल ६ नामांकित शाळा “आकांक्षा फाउंडेशन” या खाजगी संस्थेला चालविण्यासाठी देण्याची संशयास्पद प्रक्रिया प्रशासनाकडून सुरू आहे. २) पुनावळेतील कोट्यवधीची जमीन भाड्याने देणे: पुनावळे येथील सर्व्हे क्रमांक ३८ व ४४ मधील माध्यमिक शाळेसाठी आरक्षित असलेली अत्यंत मोक्याची सरकारी जमीन ‘ईस्ट ऑक्सफर्ड इंटरनॅशनल फाउंडेशन’ (East Oxford International Foundation) या खाजगी संस्थेला तब्बल ३० वर्षांच्या दीर्घ भाडेकरारावर देण्याचा मनमानी निर्णय प्रशासकीय पातळीवर घेतला जात आहे.
हे दोन्ही निर्णय सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेच्या मूळ ढाच्याला सुरुंग लावणारे आणि गरिबांच्या शिक्षणाचे बाजारीकरण करणारे असल्याचा आरोप युवक काँग्रेसने केला आहे.
प्रशासकीय आणि राजकीय नेत्यांच्या या धोरणावर तीव्र कायदेशीर आक्षेप घेताना ॲड. उमेश खंदारे यांनी संविधानाचा दाखला दिला. ते म्हणाले, “भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४ नुसार देशातील प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा अधिकार (Right to Equality) बहाल करण्यात आला आहे. तर कलम २१-अ अंतर्गत मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार (Right to Education) हा प्रत्येक बालकाचा मूलभूत हक्क म्हणून देशाने मान्य केला आहे. मनपाच्या शाळांमध्ये प्रामुख्याने अत्यंत गरीब, आर्थिकदृष्ट्या दुबळे, कष्टकरी, मजूर आणि वंचित घटकातील मुले शिक्षणाचे धडे गिरवतात. अशा शाळांचे व्यवस्थापन खाजगी संस्थांकडे सोपवून ठराविक श्रीमंत व निवडक विद्यार्थ्यांसाठी वेगळी शिक्षण व्यवस्था निर्माण करणे म्हणजे गरीब विद्यार्थ्यांमध्ये थेट भेदभाव निर्माण करणे आहे. हे समान शिक्षणाच्या घटनात्मक तत्त्वांच्या आणि सामाजिक न्यायाच्या पूर्णपणे विरोधात आहे.”
युवक काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने या संपूर्ण निविदा प्रक्रियेमध्ये (Tender Process) मोठा गैरव्यवहार आणि पारदर्शकतेचा अभाव असल्याची शंका उपस्थित केली आहे. विशिष्ट खाजगी संस्थांच्या फायद्यासाठीच या अटी-शर्ती तयार करण्यात आल्याचा दाट संशय आहे. त्यामुळे ही संपूर्ण वादग्रस्त निविदा प्रक्रिया तात्काळ स्थगित करून त्याची निष्पक्ष व स्वतंत्र चौकशी करावी, तसेच शैक्षणिक आरक्षित जमिनी खाजगी संस्थांना भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय तात्काळ रद्द करावा, अशी आग्रही मागणी यावेळी करण्यात आली.
“चांगल्या दर्जाच्या आणि हायटेक शैक्षणिक सुविधा देण्याच्या खोट्या नावाखाली महानगरपालिकेच्या हक्काच्या शाळा आणि मौल्यवान भूखंड खाजगी संस्थांच्या दावणीला बांधण्याचे पाप प्रशासन करत आहे. शिक्षणाचे हे होत असलेले उघड बाजारीकरण आणि खाजगीकरण आम्ही कधीही खपवून घेणार नाही. शहरातील गोरगरीब विद्यार्थ्यांचे हित, त्यांच्या पालकांच्या भावना आणि आपल्या सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेचे पवित्र संरक्षण करण्यासाठी युवक काँग्रेस अखेरच्या श्वासापर्यंत रस्त्यावर उतरून संघर्ष करत राहील.” — ॲड. उमेश राम खंदारे (सचिव, महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेस)
या वेळी प्रशासनाला जाग आणणाऱ्या आणि जाब विचारणाऱ्या आक्रमक शिष्टमंडळामध्ये खालील प्रमुख पदाधिकारी व नेते उपस्थित होते. महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसचे सचिव ॲड. उमेश राम खंदारे, पिंपरी-चिंचवड शहर एनएसयुआय (NSUI) चे अध्यक्ष सौरभ शिंदे, शहर युवक काँग्रेसचे नेते करण गिल, मयूर रोकडे, जय ठोंबरे, संकेत सरोदे आणि सयान अन्सारी यांच्यासह काँग्रेस पक्षाचे शेकडो क्रियाशील कार्यकर्ते आणि विद्यार्थी प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
