अमरावतीत कंत्राटी सफाई कामगार अन् ड्रायव्हर्सच्या हक्कांवर ‘कंत्राटदाराचा’ डकैती! पावसाळ्यातही सुरक्षेची होळी; ‘अखिल भारतीय नौजवान सभा’ आक्रमक

अमरावती प्रतिनिधी जयकुमार चर्जन, २६ जून २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

अमरावती: “अमरावती शहराला स्वच्छ आणि सुंदर राखण्यासाठी स्वतःचे आरोग्य धोक्यात घालून अहोरात्र राबणाऱ्या कंत्राटी सफाई कामगारांचे आणि वाहन चालकांचे आयुष्य प्रशासनाने अक्षरशः कचऱ्याच्या खाईत लोटले आहे. निवडणुकीच्या काळात कोट्यवधींच्या योजनांच्या बाता मारणाऱ्या अमरावती महानगरपालिकेत स्वतःच्याच हक्काच्या किमान वेतनासाठी आणि सुरक्षेच्या साधनांसाठी गरिबांच्या घरातील या कर्मचाऱ्यांना लाचार व्हावे लागत आहे. सफाई कामगारांना केवळ १२,४०० रुपये तर ड्रायव्हर्सना १३,४०० रुपये मासिक वेतन देऊन कंत्राटदार आणि प्रशासन त्यांची क्रूर चेष्टा करत आहेत. हक्कासाठी आवाज उठवला तर त्यांना नोकरीवरून काढण्याची धमकी दिली जाते, ही लोकशाहीतील अत्यंत संतापजनक आणि क्रूर दडपशाही आहे. ही पिळवणूक आम्ही कधीही खपवून घेणार नाही,” असा जळजळीत इशारा अखिल भारतीय नौजवान सभा (AIYF) चे राज्य सचिव श्री. सागर दुर्योधन यांनी दिला आहे.

अमरावती महानगरपालिकेच्या अंतर्गत अत्यंत बिकट आणि वेदनादायी परिस्थितीत काम करणाऱ्या कंत्राटी सफाई कामगार आणि वाहन चालकांच्या हक्कासाठी अखिल भारतीय नौजवान सभेने थेट अमरावती महानगरपालिकेच्या आयुक्त मा. सौ. वर्षा लढ्ढा (भा.प्र.से.) आणि राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे थेट लेखी निवेदन धाडून प्रशासकीय आणि कंत्राटदारांच्या युतीचे वाभाडे काढले आहेत.

अखिल भारतीय नौजवान सभेने केलेल्या सखोल तपासणीत कंत्राटी कामगारांच्या आर्थिक आणि सामाजिक लुटीची अत्यंत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. सध्या कंत्राटी सफाई कामगारांना साधारणतः केवळ ₹१२,४००/- तर वाहन चालकांना ₹१३,४००/- एवढेच मासिक वेतन दिले जात आहे. वाढती महागाई आणि कुटुंबाच्या जगण्याचा विचार करता हे वेतन शासनाने निश्चित केलेल्या अधिकृत ‘किमान वेतन दरापेक्षा’ (Minimum Wages Act) अत्यंत कमी असून कंत्राटदाराकडून कामगारांची उघड आर्थिक पिळवणूक केली जात असल्याचा दाट संशय आहे. कायद्यानुसार कामगारांना साप्ताहिक सुट्टी मंजूर असतानाही, विविध सुट्ट्यांच्या नावाखाली कामगारांचे कष्टाचे पगार बेकायदेशीरपणे कापले जात आहेत. कामगारांच्या वेतनातून दरमहा भविष्य निर्वाह निधी (PF) कपात केल्याचा दावा कंत्राटदार करतो. मात्र, प्रत्यक्षात कोणत्या कामगाराच्या खात्यात किती पैसे जमा झाले, याचा कोणताही अधिकृत तपशील, UAN क्रमांक किंवा पासबुकची माहिती कामगारांना दिली जात नाही. यामुळे कामगारांच्या हक्काच्या पैशात मोठा अपहार झाल्याचा गंभीर संशय व्यक्त केला जात आहे.

मान्सूनचा पाऊस अमरावतीत दाखल झाला असूनही प्रशासनाचा आणि कंत्राटदाराचा संतापजनक निष्काळजीपणा समोर आला आहे. अत्यंत अस्वच्छ, दुर्गंधीयुक्त व धोकादायक परिस्थितीत कचरा गोळा करणाऱ्या या कामगारांना साधे हातमोजे (Gloves), मास्क, टोपी आणि हाय-विजिबिलिटी रिफ्लेक्टिव्ह जॅकेट देखील पुरवले गेलेले नाहीत. चिखलातून व पावसाच्या साचलेल्या पाण्यातून रस्ते साफ करण्यासाठी कामगारांना रेनकोट व रबरी गमबूट मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे. मात्र, पावसाळा सुरू होऊनही कामगारांना हे साहित्य देण्यात आलेले नाही, ज्यामुळे चिखलातून अनवाणी किंवा साध्या चपलांवर काम करावे लागत असून आरोग्याचे भयंकर आजार पसरण्याची भीती आहे. २४ तास जंतूंच्या विळख्यात काम करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांची ना कधी नियमित वैद्यकीय तपासणी केली जाते, ना त्यांना अपघात विम्याचे संरक्षण दिले जाते.

कामगारांच्या छळाची व्यथा मांडताना निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, कंत्राटदार कंपनीचे अधिकारी आणि पर्यवेक्षक (Supervisors) कामगारांवर अवास्तव कामाचा आणि मानसिक दबाव टाकत आहेत. जर एखाद्या कामगाराने “आम्हाला रेनकोट, बूट किंवा पीएफचा हिशोब द्या,” अशी साधी मागणी केली, तर संबंधित अधिकारी व कंत्राटदार त्यांना अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन शिवीगाळ, दमदाटी व मानसिक त्रास देतात. थेट “उद्यापासून कामावर येऊ नको,” अशी धमकी दिली जाते. कंत्राटदारांच्या या हुकूमशाहीमुळे आज शहराच्या सफाई कामगारांमध्ये प्रचंड भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

१) सर्व कंत्राटी सफाई कामगार व वाहन चालकांच्या वेतनाची आणि कंत्राटाची एका स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत सखोल चौकशी करण्यात यावी. २) अमरावती मनपातील प्रभागनिहाय कार्यरत कामगारांची यादी त्यांच्या अधिकृत संपर्क क्रमांकासह तात्काळ मनपाच्या स्तरावर प्रसिद्ध करावी. ३) शासनाने निश्चित केलेले सुधारित किमान वेतन तात्काळ लागू करून कंत्राटदाराला कायदेशीर नोटीस बजावण्यात यावी. ४) PF, ESI व सर्व इतर कायदेशीर लाभांची संपूर्ण चौकशी करून त्यांचे खाते पासबुक तपशील कामगारांच्या थेट हातात द्यावे. ५) आगामी आठवड्याभरात सर्व कामगारांना दर्जेदार रेनकोट, रबरी गमबूट, हातमोजे व मास्क पुरविले जावेत. ६) सर्व कामगारांची मनपाच्या खर्चाने मोफत वैद्यकीय आरोग्य तपासणी आणि विमा संरक्षणाची व्यवस्था करावी. ७) वेतन कपात, कामाचा अतिरिक्त ताण व पर्यवेक्षकांकडून होणाऱ्या शिवीगाळ व दमदाटीची उच्चस्तरीय चौकशी करावी. ८) कामगारांना लोकशाही व संघटनात्मक हक्कांचा वापर करण्यासाठी भयमुक्त आणि सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देण्यात यावे. ९) संबंधित कंत्राटदार कंपनीसोबत अमरावती महानगरपालिकेने केलेला अधिकृत करारनामा संपूर्णपणे मराठी भाषेत अनुवादित करून जाहीर करण्यात यावा.

या गंभीर नागरी व कामगार समस्येवर कडाडून प्रहार करताना अखिल भारतीय नौजवान सभेचे राज्य सचिव श्री. सागर दुर्योधन आक्रमक स्वरात म्हणाले:

“अमरावती शहराला स्वच्छ ठेवणारे हे सफाई कामगार अमरावतीचे प्रामाणिक करदाते नागरिक आहेत. त्यांच्या हक्कांच्या सुरक्षेसाठी आणि सन्मानासाठी आम्ही मुख्यमंत्री व आयुक्त कार्यालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. जर प्रशासनाने पुढील ७ दिवसांत आमचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी भेटीची वेळ दिली नाही आणि या कामगारांना पावसाळी रेनकोट व बूट उपलब्ध करून दिले नाहीत, तर आम्ही अमरावती महानगरपालिकेच्या मुख्य कचेरीच्या दारात संपूर्ण कामगारांना, त्यांच्या कुटुंबीयांना आणि सजग नागरिकांना सोबत घेऊन तीव्र स्वरूपाचे ‘ठिय्या आंदोलन’ छेडू. कामगारांना त्यांचा हक्क आणि न्याय मिळेपर्यंत आमचा हा संघर्ष शांत बसणार नाही!”

या निवेदनाच्या प्रती केवळ आयुक्त कार्यालयालाच नव्हे, तर अमरावतीच्या खासदार, पालकमंत्री, स्थानिक आमदार सुलभाताई खोडके, आमदार रवीभाऊ राणा, जिल्हाधिकारी आणि सहाय्यक कामगार आयुक्तांना देखील पाठवून या लढ्याची व्याप्ती वाढवली आहे. आता महापालिका आयुक्त वर्षा लढ्ढा स्वतः यामध्ये लक्ष घालून कंत्राटदारांची मक्तेदारी आणि दडपशाही मोडीत काढणार का? याकडे संपूर्ण जिल्ह्यातील कामगार वर्गाचे लक्ष लागले आहे.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.