एसटीपी (STP) बंद असल्यास गृहनिर्माण संस्थांचे पाणी तोडणार; राज्य शासनाचा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला आदेश, तर बिल्डरांच्या पापाची शिक्षा रहिवाशांना का? गृहनिर्माण महासंघाचा संतप्त सवाल
पिंपरी चिंचवड प्रतिनिधी आकाश कांबळे, २ जुलै २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:
पिंपरी-चिंचवड: पिंपरी-चिंचवड शहरातील ज्या गृहनिर्माण संस्थांनी (Housing Societies) वारंवार नोटीस देऊनही आपले सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (STP – Sewage Treatment Plants) कार्यान्वित केलेले नाहीत, त्यांचा पाणीपुरवठा थेट खंडित करण्यात येईल, अशी कडक घोषणा राज्याचे कॅबिनेट मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत केली. भाजप आमदार उमा खापरे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली. मात्र, या निर्णयामुळे शहरातील गृहनिर्माण संस्थांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत असून, बिल्डरांनी केलेल्या चुकांचा आणि गैरव्यवहाराचा फटका सर्वसामान्य सदनिकाधारकांना का? असा सवाल सोसायट्यांच्या प्रतिनिधींनी उपस्थित केला आहे.
मंत्री उदय सामंत यांनी सभागृहात सांगितले की, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने (PCMC) शहरातील अशा १२६ गृहनिर्माण संस्थांची ओळख पटवली आहे, जिथे नियमानुसार एसटीपी प्रकल्प असणे बंधनकारक आहे. महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात तब्बल ६२ सोसायट्यांचे एसटीपी प्रकल्प बंद किंवा बिगर-कार्यान्वित असल्याचे आढळून आले, ज्यानंतर त्यांना नोटीस बजावण्यात आल्या होत्या.
या नियमांचे पालन न केल्यामुळे महापालिकेने आतापर्यंत २६ सोसायट्यांचे पाणी कनेक्शन आधीच खंडित केले आहे. “उर्वरित कसूरदार सोसायट्यांना तात्काळ अंतिम नोटीस जारी करण्यास महापालिकेला सांगण्यात येईल. या नोटीसनंतरही जर दोन आठवड्यांत एसटीपी सुरू केले नाहीत, तर पुढील १५ दिवसांत त्यांचाही पाणीपुरवठा खंडित केला जाईल,” असा कडक इशारा मंत्र्यांनी दिला.
पर्यावरण नियमांनुसार, ज्या निवासी प्रकल्पांचे बांधकाम क्षेत्र (Built-up Area) २०,००० चौरस मीटरपेक्षा जास्त आहे किंवा ज्या प्रकल्पांमध्ये १०० किंवा त्याहून अधिक फ्लॅट्स आहेत, त्यांना स्वतःचा एसटीपी प्रकल्प उभारणे आणि तो चालवणे बंधनकारक आहे. या प्रक्रियेतून शुद्ध झालेले पाणी बागकाम आणि फ्लशिंगसारख्या अ-पेय उपयोगांसाठी वापरणे आवश्यक आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने यापूर्वीच नियमबाह्य काम करणाऱ्या सोसायट्यांविरोधात मोठी मोहीम उघडली होती. महापालिकेच्या नियमांनुसार, दंड आकारण्यापूर्वी आणि पाणी तोडण्यापूर्वी संबंधित सोसायटीला तीन वेळा नोटीस दिली जाते. आश्चर्याची बाब म्हणजे, महापालिकेच्या सर्वेक्षणात ‘पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण’ (PMRDA) चा स्वतःचा एसटीपी प्रकल्पही बंद अवस्थेत आढळून आला होता, ज्यावर प्रशासनाने कारवाई केली होती.
शासनाच्या या आदेशानंतर शहरातील गृहनिर्माण संस्थांच्या प्रतिनिधींनी महापालिका आणि राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. चिखली-मोशी-पिंपरी चिंचवड को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटीज फेडरेशनचे अध्यक्ष संजीवन सांगळे यांनी प्रशासकीय भूमिकेवर तीव्र आक्षेप घेतला.
“या संपूर्ण प्रकरणात चूक बिल्डरांची (Developers) आहे, सोसायट्यांची नाही. अनेक बिल्डरांनी कार्यान्वित एसटीपी न उभारताच किंवा अत्यंत निकृष्ट दर्जाची, कमी क्षमतेची यंत्रणा बसवूनही महापालिकेच्या पर्यावरण विभागातील अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून ‘पूर्णत्वाचा दाखला’ (Completion Certificate) लाटला. हे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनाही ठाऊक आहे. प्रकल्प रहिवाशांच्या स्वाधीन करण्यापूर्वी तो पूर्ण क्षमतेने चालवून देणे ही बिल्डरची जबाबदारी असते,” असे सांगळे म्हणाले.
संजीवन सांगळे यांनी पुढे आठवण करून दिली की, “गेल्या वर्षीही हा मुद्दा राज्य विधिमंडळात गाजला होता. तेव्हा पिंपरी-चिंचवडच्या एका आमदाराने मागणी केली होती की, प्रकल्प हस्तांतरित केल्यानंतर पुढील ५ वर्षे एसटीपी चालवण्याची जबाबदारी संबंधित बिल्डरवरच निश्चित करण्यात यावी. त्यावेळी मंत्र्यांनी या मागणीची सकारात्मक तपासणी करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, आज त्यावर कारवाई करण्याऐवजी सरकार थेट सोसायट्यांवर म्हणजेच सर्वसामान्य नागरिकांवर कारवाईचे आदेश देत आहे. गुन्हेगार बिल्डर आणि त्यांना पाठीशी घालणारे महापालिका अधिकारी नामानिराळे राहिले असून, सामान्य रहिवाशांना सोपे लक्ष्य (Easy Target) बनवले जात आहे,” असा संताप त्यांनी व्यक्त केला.
या वादामुळे आता पिंपरी-चिंचवडमधील गृहनिर्माण संस्था आणि महापालिका प्रशासन यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
