इंद्रायणी नदी सुधारच्या नावाखाली साडेचारशे कोटींचा मलिदा? निविदा प्रक्रियेत ‘रिंग’चा संशय; विरोध डावलून भाजपचा ‘आयत्या वेळचा’ घाट, मुख्य अभियंत्यांच्या चौकशीची मागणी

पिंपरी चिंचवड प्रतिनिधी आकाश कांबळे, १ जुलै २०२६, मॅक्स मंथन डेली न्यूज :

पिंपरी-चिंचवड: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचा मनमानी कारभार आणि ‘आयत्या वेळचे’ विषय मंजूर करून घेण्याची संशयास्पद घाई पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली आहे. पवित्र इंद्रायणी नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाच्या नावाखाली तब्बल ४३० कोटी ७५ लाख रुपयांचा प्रचंड मोठा विषय आज (बुधवारी) स्थायी समितीच्या बैठकीत कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय, अचानक ‘आयत्या वेळी’ मांडून मंजूर करण्यात आला. एवढ्या अवाढव्य रक्कमेचा विषय अचानक आणल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेच्या सदस्यांनी बैठकीत तीव्र संताप व्यक्त करत जोरदार गदारोळ घातला. मात्र, लोकशाहीला हरताळ फासत, विरोधकांचा आवाज डावलून सभापती अभिषेक बारणे यांनी हा विषय मंजूर केला. गेल्या एक वर्षापासून रखडलेली ही निविदा प्रक्रिया अचानक अशी घाईघाईने मंजूर केल्यामुळे या संपूर्ण कारभाराभोवती संशयाचे मोठे धुके निर्माण झाले आहे.

केंद्र सरकारच्या अमृत २.० अंतर्गत तब्बल ४३० कोटी ७५ लाख ६१ हजार ७७७ रुपयांची उधळपट्टी, गेल्या १ वर्षापासून रखडलेली निविदा ऐनवेळी मंजुरीसाठी आणल्याने ‘रिंग’ आणि भ्रष्टाचाराचा संशय, पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाचे मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी यांच्या मालमत्तेची आणि कारभाराची चौकशी करण्याची मागणी,  राज्यातील कंपन्यांना डावलून ‘गुजरात’च्या ठेकेदाराला पायघड्या घातल्याचा विरोधकांचा थेट आरोप.

पिंपरी-चिंचवडकरांच्या कररूपी पैशांची नदी सुधारच्या नावाखाली कशी लूट सुरू आहे, यावर स्थायी समितीचे सदस्य आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी थेट बोट ठेवले आहे. वाघेरे यांनी सत्ताधाऱ्यांचे वस्त्रहरण करताना म्हटले की, “यापूर्वी देखील इंद्रायणी नदी सुधारच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा निधी आणला गेला होता. त्या कामांमध्ये फक्त नदीचा किनारा खोदण्यापलीकडे काहीही झाले नाही. तो जुना खर्च नेमका कुठे जिरला, नदी स्वच्छ झाली का, याचे कोणतेही उत्तर प्रशासनाकडे नाही. आताही फक्त तेच जुने काम पुन्हा दाखवून आणि नंतर पुन्हा नवीन वेगळी निविदा काढून ‘मलई लाटायचे’ काम सुरू आहे.”

सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, एवढ्या साडेचारशे कोटींच्या निविदेबाबत विचारणा केली असता, महापालिकेचे मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी यांना बैठकीत साधी तांत्रिक माहितीही देता आली नाही. “राज्यातील नामांकित कंपन्या काय मेल्या आहेत का? ज्यांनी मुळा नदी सुधारचे मोठे काम केले, त्या बी. जी. शिर्के सारख्या अनुभवी कंपन्यांना हेतुपरस्पर अपात्र ठरवून, गुजरातच्या ‘मे. एल.सी. इन्फ्रा प्रा. लि.’ कंपनीसाठी पायघड्या का घालण्यात आल्या?” असा संतप्त सवाल वाघेरे यांनी उपस्थित करत या निविदा प्रक्रियेत मोठी ‘रिंग’ (संगनमत) झाल्याचा आरोप केला.

या प्रकल्पाची निविदा आणणारे महापालिकेचे पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाचे मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी यांच्या एकूणच भूमिकेवर आणि प्रामाणिकपणावर शिवसेनेने थेट हल्ला चढवला आहे. शिवसेनेच्या ज्येष्ठ नगरसेविका व स्थायी समिती सदस्या सुलभा उबाळे यांनी मुख्य अभियंत्यांच्या चौकशीची आग्रही मागणी केली आहे.

उबाळे यांनी कडक शब्दांत सुनावले की, “आम्हाला इंद्रायणी नदीच्या सुधारणेला विरोध नाही, तर ज्या संशयास्पद आणि चोरट्या मार्गाने हा विषय मंजूर केला, त्याला आमचा आक्षेप आहे. मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी यांच्या कारभारावर मोठा संशय आहे. त्यांचे प्रत्येक मोठे आणि आर्थिक लाभाचे विषय नेहमी अशाच पद्धतीने ‘आयत्या वेळी’ का आणले जातात? यापूर्वीच्या नदी सुधार प्रकल्पातील अनागोंदी आणि या नव्या विषयातील संशयास्पद घाई पाहता, संजय कुलकर्णी यांच्या सर्व कामांची आणि त्यांच्या बेहिशोबी संपत्तीची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत (ACB) उच्चस्तरीय चौकशी झाली पाहिजे.”

या संपूर्ण संशयास्पद मंजुरीवर पडदा टाकण्यासाठी स्थायी समितीचे सभापती अभिषेक बारणे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या नावाचा आडोसा घेतला आहे. बारणे यांनी समर्थन करताना सांगितले की, “येत्या ७ जुलै रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे शहरात येत असून त्यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचे भूमीपूजन करण्याचे नियोजित आहे. मुख्यमंत्र्यांची वेळ पालिकेला मिळणार असल्यानेच हा विषय तातडीने मंजूर करण्यात आला.”

मात्र, भाजप सरकारच्या या ‘इव्हेंटबाजी’साठी आणि भूमीपूजनाचा स्टंट करण्यासाठी साडेचारशे कोटींच्या प्रकल्पाची पारदर्शकता वाऱ्यावर सोडली गेली, यावरून शहरात भाजप सरकारच्या विरोधात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. एकूण ८ निविदांपैकी ५ ठेकेदारांना अचानक अपात्र ठरवून, केवळ ३६ महिन्यांच्या मुदतीत ६० एमएलडी क्षमतेचा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (STP) उभारण्याचे हे काम ज्या पद्धतीने गुजरातच्या कंपनीला बहाल करण्यात आले आहे, त्यावरून ‘मॅक्स मंथन’च्या वतीने जनतेच्या दरबारात काही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत:

१. गेल्या १ वर्षापासून ही निविदा प्रक्रिया सुरू असताना, ती नियमित विषय पत्रिकेवर का आणली गेली नाही?

२. जुन्या नदी सुधार प्रकल्पांवर झालेल्या कोट्यवधींच्या खर्चाचा हिशोब महापालिका जाहीर का करत नाही?

३. स्थानिक आणि राज्यातील सक्षम कंपन्यांना डावलून गुजरातच्या कंपनीलाच झुकते माप देण्यामागे सत्ताधारी भाजपचे काय हितसंबंध आहेत?

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संदीप वाघेरे आणि शिवसेनेच्या सुलभा उबाळे यांनी या विषयाला लेखी विरोध नोंदवूनही, भाजपने आपल्या बहुमताच्या बळावर हा विषय रेटून नेला आहे. त्यामुळे या तथाकथित ‘नदी सुधार’ योजनेतून इंद्रायणी नदी खरंच स्वच्छ होणार की फक्त ठेकेदार आणि सत्ताधाऱ्यांचे खिसे स्वच्छ होणार, हे येणारा काळच ठरवेल.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.