चऱ्होली बुद्रुक पेटले! टीपी स्कीम विरोधात ग्रामस्थांचा एल्गार; माजी महापौर नितीन आप्पा काळजे यांच्या नेतृत्वाखाली आयुक्तांना ‘हरकतनामा’ सादर!
पिंपरी-चिंचवड (मॅक्स मंथन डेली न्यूज): पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या प्रस्तावित वादग्रस्त नगररचना योजनेच्या (Town Planning Scheme) विरोधात चऱ्होली बुद्रुकमधील ग्रामस्थांनी मोठे आंदोलन उभे केले आहे! पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे माजी महापौर श्री. नितीन आप्पा काळजे यांच्या कणखर नेतृत्वाखाली १६ मे २०२५ रोजी चऱ्होली बुद्रुकमधील हजारो नागरिक एकवटले आणि त्यांनी थेट महापालिका आयुक्त श्री. शेखर सिंहजी यांना तब्बल ४० गंभीर मुद्द्यांचा समावेश असलेला एक ‘हरकतनामा’ सादर केला. या सामूहिक निवेदनाद्वारे ग्रामस्थांनी या योजनेला आपला संवैधानिक आणि सामूहिक विरोध अत्यंत कठोर शब्दांत नोंदवला आहे.
या आंदोलनात श्री. उल्हास हरिभाऊ काटे, श्री. बाजीराव सोपान दाभाडे, काकासाहेब झा. काळजे, श्री. लालासाहेत म. गिलबिले, श्री. पोपट चिंतामण ताम्हाणे, श्री. विठ्ठल शंकर ताम्हाणे, श्री. अशोक शंकर बुर्डे, श्री. हेमंत गणपत रासकर, श्री. उत्तम ज्ञानेश्वर ताजणे, काळूराम बबन सोनवणे, श्री. पाडुरंग रंगनाथ भूजवळ, श्री. दिलीप सदाशिव चिखले, तुळशीराम बाबुराजू मार, संदिप रामभू पठारे, पोपटराव महादेव पठार, श्री. सुनिल वसंतराव नापकीर, श्री. रामचर बबन पठारे, श्री. सुनिल दत्ताचेय पठारे, श्री. राजाराम हरिराम पठारे, श्री. रमेश ज्ञानेश्वर रासकर आणि श्री. सुकांत दत्तात्रेय पठारे यांसारख्या प्रमुख ग्रामस्थांनी सक्रिय सहभाग घेतला.’
या ‘हरकतनाम्या’त चऱ्होली बुद्रुकच्या संतप्त ग्रामस्थांनी ४० अत्यंत महत्त्वाचे आणि ठोस मुद्दे मांडले आहेत, जे या योजनेच्या विरोधात त्यांची तीव्र भूमिका दर्शवतात. या मुद्द्यांमध्ये योजनेचे अन्यायकारक आणि सक्तीचे जमीन संपादन, यासाठी वापरला जाणारा १८९४ चा कालबाह्य ब्रिटिशकालीन भू-संपादन कायदा, महापालिकेने जाहिरातीत नकाशा उपलब्धतेचा केलेला खोटा दावा आणि प्रत्यक्षात तो संकेतस्थळावर न देणे, विकास योजनेच्या मसुद्याबाबत नागरिकांना वेळेवर आणि योग्य माहिती न देणे, ही योजना केवळ मोठ्या भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी रचलेले षडयंत्र असल्याचा गंभीर आरोप, पिंपरी-चिंचवडसारख्या मोठ्या महानगरपालिकेला सध्याच्या नागरिकीकरणाला मूलभूत सुविधा पुरवण्यात येणारी अक्षमता आणि टीपीमुळे वाढणाऱ्या नागरीकरणाचा ताण, पर्यावरणावर होणारे विनाशकारी परिणाम, महापालिकेने यापूर्वी अशी योजना कुठेही यशस्वीपणे न राबवणे, शहरातील इतर मोठ्या विधानसभा क्षेत्रांना या योजनेतून वगळणे, पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या भूसंपादनातील शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित परताव्याचा ५० वर्षांपेक्षा जुना प्रश्न, टीपी स्कीमची किचकट आणि वेळखाऊ प्रक्रिया, भूखंडांचे अपारदर्शक आणि पक्षपाती वाटप, लवादाच्या अधिकारांवरील मर्यादा, योजनेच्या तयारीतील पूर्णपणे अपारदर्शक प्रक्रिया आणि नागरिकांच्या लोकसहभागाचा अभाव, सध्या प्रशासक राजवट असताना असा मोठा आणि जनविरोधी निर्णय घेण्याचा प्रशासकाला नसलेला अधिकार, यापूर्वीच डीपी लागू करून अनेक आरक्षणे ताब्यात घेतलेली असताना पुन्हा टीपीची गरज काय, शेतकऱ्यांचा आणि नागरिकांचा प्रशासनावरील पूर्णपणे उडालेला विश्वास, जागा विकसित करताना महापालिका प्रशासन, दलाल आणि राजकारण्यांवर अवलंबून राहावे लागणे, महापालिकेच्या लालफितीच्या कारभारामुळे परतावा मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी आणि दलालांचा वाढता हस्तक्षेप, टीपी स्कीमच्या माध्यमातून टीडीआरपेक्षा मोठा घोटाळा होण्याची शक्यता, जमिनीचे लहान तुकडे झाल्यास शेतीसाठी त्यांची निरुपयोगिता, स्वतःच्या जमिनीचा वापर करण्यावर मालकांना येणारे निर्बंध, छोटे भूखंडधारक आणि बांधकाम व्यावसायिकांसाठी संधीचा अभाव, भूखंडधारक प्रकल्पाचा भागधारक नसल्याने केवळ कागदोपत्री मालकी राहणे आणि बेधुंद नफेखोरीला प्रोत्साहन मिळणे, ज्यांना जमीन विकसित करायची नाही त्यांना कोणताही पर्याय नसणे, यापूर्वी गुंतवणूक केलेल्यांचे भविष्य अंधारात असणे, घरांचे स्वप्न भंग पावणे, न्यायालयीन दाव्यांमुळे सामूहिक विकासात येणारे अडथळे, जागा मालकांच्या आपसी वादांवर प्रशासकीय नियंत्रणाचा नकारात्मक परिणाम आणि राजकीय हस्तक्षेप, डीपीमधील अधिकृत आणि अनधिकृत बांधकामांबाबतची मोठी अनिश्चितता, महापालिकेची सध्या घेतलेली आरक्षणे विकसित करण्याची आणि त्यांची देखभाल करण्याची क्षमता नसणे आणि या योजनेमुळे नागरिक विकासाच्या गतीपेक्षा २० वर्षे मागे जाण्याची भीती यांसारख्या अनेक ज्वलंत मुद्द्यांचा समावेश आहे. इतकेच नव्हे तर, नवी मुंबई, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर यांसारख्या राज्यांतील आणि अहमदाबाद, गांधीनगर, इंदोर, जयपूर व विजयवाडा यांसारख्या देशातील टीपी योजनांच्या अपयशाची उदाहरणे देऊन ग्रामस्थांनी प्रशासनाला या योजनेच्या संभाव्य धोक्यांची जाणीव करून दिली आहे.
या ‘हरकतनाम्या’च्या अंती, संतप्त ग्रामस्थांनी आयुक्तांना कळकळीची विनंती केली आहे की, या ४० गंभीर मुद्द्यांची सखोल चौकशी करून ही जनविरोधी टीपी योजना त्वरित रद्द करावी. अन्यथा, महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम, १९४९ च्या कलम ४९० अन्वये शहरातील सर्व माननीय विधानसभा सदस्य (भोसरी, पिंपरी व चिंचवड) आणि विधान परिषद सदस्यांमार्फत हा विषय विधिमंडळात मांडून ही योजना कायमस्वरूपी रद्द करण्याची मागणी केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, या अन्यायकारक निर्णयाविरुद्ध चऱ्होली बुद्रुकमधील ग्रामस्थ मोठे जनआंदोलन छेडणार आहेत आणि याची सर्व नैतिक तसेच कायदेशीर जबाबदारी पूर्णपणे महापालिका प्रशासनाची असेल, असेही त्यांनी बजावले आहे. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे कामकाज लोकनियुक्त समित्यांच्या सहभागाशिवाय होत असून, अशा परिस्थितीत शहराला व्यापक स्तरावर बाधित करणारी ही योजना मंजूर करणे पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि नियमबाह्य आहे, असेही ग्रामस्थांनी आपल्या निवेदनात नमूद केले आहे. अगदी अलीकडच्या काळात प्रशासनाने लोकनियुक्त समित्यांच्या सहभागाशिवाय बनवलेला पीएमआरडीएचा डीपी प्लॅन मुख्यमंत्र्यांनी रद्द केला होता, याची आठवणही ग्रामस्थांनी प्रशासनाला करून दिली आहे. ही हरकत जरी सामूहिक असली तरी, अनेक नागरिक वैयक्तिक हरकती देखील दाखल करणार आहेत, याची कायदेशीर दखल घ्यावी, अशी विनंतीही करण्यात आली आहे. नागरिकांचा अभ्यास, त्यांना या प्रकरणाची असलेली माहिती आणि महापालिकेने जागृतीसाठी केलेले प्रयत्न पाहता, हरकती आणि आक्षेप नोंदवण्यासाठी किमान ६ महिन्यांचा कालावधी देण्यात यावा, अशी मागणीही ग्रामस्थांनी केली आहे.
अखेरीस, चऱ्होली बुद्रुकमधील समस्त ग्रामस्थांनी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेला महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम ६० (२) अन्वये प्रस्तावित केलेली ही प्रारूप नगररचना योजना त्वरित रद्द करण्याची पुन्हा एकदा नम्र विनंती केली आहे.
या निवेदनाच्या प्रती भारताच्या राष्ट्रपती, पंतप्रधान, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री, नगरविकास मंत्री, पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री, राज्याचे मुख्य सचिव आणि नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांच्यासह स्थानिक आमदार आणि विधान परिषद सदस्यांनाही पाठवण्यात आल्या आहेत, जेणेकरून या गंभीर प्रकरणाची दखल उच्च स्तरावर घेतली जाईल.
आता या ‘हरकतनाम्या’वर पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे केवळ चऱ्होली बुद्रुकमधीलच नव्हे, तर संपूर्ण पिंपरी चिंचवड शहरातील नागरिकांचे लक्ष लागलेले आहे.
अधिक माहिती आणि पुढील घडामोडींसाठी ‘मॅक्स मंथन डेली न्यूज’ पाहत राहा.
