सिंधू नदीचे पाणी वळवण्याची भारताची योजना; पाकिस्तानला जलसंकटात टाकणार?

भारताने सिंधू नदीच्या प्रणालीतून पाणी वळवून पाकिस्तानला कोरडे ठेवण्याची योजना कशी आखली आहे, याबद्दल तपशीलवार माहिती येथे आहे:

भारताने कथितरित्या सिंधू नदी प्रणालीतील पाण्याचा वापर वाढवण्याच्या योजनांवर सक्रियपणे विचार करण्यास सुरुवात केली आहे, विशेषत: काश्मीरमधील अलीकडील दहशतवादी हल्ल्यानंतर सिंधू जल करारातील (IWT) सहभाग निलंबित केल्यानंतर. भारताच्या योजनांचा संपूर्ण आवाका अद्याप विकसित होत असला तरी, अलीकडील अहवालांवर आधारित काय ज्ञात आहे ते येथे आहे:

• विद्यमान कालव्यांचा विस्तार: प्राथमिक प्रस्तावांपैकी एक म्हणजे चिनाब नदीवरील रणबीर कालव्याचा लक्षणीय विस्तार करणे. अहवालानुसार, त्याची लांबी ६० किमी वरून १२० किमी पर्यंत दुप्पट करण्याची योजना आहे. या विस्ताराचा उद्देश कालव्याची पाणी वळवण्याची क्षमता अंदाजे ४० घनमीटर प्रति सेकंद वरून १५० घनमीटर प्रति सेकंद करणे आहे. यामुळे भारताला सिंचनासाठी चिनाबमधून मोठ्या प्रमाणात पाणी काढता येईल, ज्यामुळे पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतातील प्रवाह कमी होण्याची शक्यता आहे.

• नवीन जलविद्युत आणि साठवण प्रकल्प: भारत सिंधू, चिनाब आणि झेलम नद्यांवर नवीन जलविद्युत प्रकल्प आणि पाणी साठवण सुविधांच्या नियोजन आणि अंमलबजावणीला गती देण्याचा विचार करत आहे. या प्रकल्पांमुळे भारताला पश्चिम नद्यांच्या पाण्याच्या प्रवाहावर अधिक नियंत्रण मिळू शकेल. सिंधू नदी प्रणालीत मोठ्या प्रमाणात पाणी साठवणे हे भारतासाठी पहिलेच असेल, कारण IWT ने ऐतिहासिकदृष्ट्या अशा क्रियाकलापांवर काही निर्बंध लादले आहेत.

• आंतर-खोरे जल हस्तांतरण: सरकारी कागदपत्रांमध्ये सिंधू, चिनाब आणि झेलम नद्यांमधील पाणी उत्तर भारतातील नद्यांकडे वळवण्याची शक्यता दर्शविली आहे. यामुळे पाकिस्तानमध्ये खाली वाहणारे पाणी आणखी कमी होऊ शकते.

१९६० मध्ये स्वाक्षरी केलेल्या सिंधू जल करारानुसार, पूर्वेकडील नद्यांचे (ब्यास, रावी, सतलज) पाणी भारताला आणि पश्चिमेकडील नद्यांचे (सिंधू, चिनाब, झेलम) पाणी प्रामुख्याने पाकिस्तानला वाटप केले गेले, तर भारताला पश्चिमेकडील नद्यांचा मर्यादित वापर सिंचनासाठी आणि गैर-उपभोग्य उद्देशांसाठी करण्याची परवानगी दिली गेली.

पाकिस्तानची शेती आणि जलविद्युत मोठ्या प्रमाणात सिंधू नदी प्रणालीवर अवलंबून आहे. पाण्याच्या प्रवाहात कोणतीही लक्षणीय घट झाल्यास देशासाठी त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. भारताने कराराचे निलंबन आणि पाणी वळवण्याच्या कोणत्याही योजनांना पाकिस्तानने आधीच तीव्र विरोध दर्शविला आहे, इतकेच नव्हे तर अशा कृतींना “युद्धाचे कृत्य” म्हटले आहे.

तज्ञांचे म्हणणे आहे की कालव्यांचा विस्तार आणि धरण बांधकामांसारख्या मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना पूर्ण होण्यासाठी अनेक वर्षे लागू शकतात, तरीही राजकीय संकेत आणि पाण्याच्या प्रवाहावर होणारे संभाव्य प्रारंभिक परिणाम महत्त्वपूर्ण आहेत.

सारांश, मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांच्या आवश्यकतेमुळे अल्पावधीत पाकिस्तानचा सिंधू प्रणालीतील पाणीपुरवठा पूर्णपणे थांबण्याची शक्यता नसली तरी, भारत सक्रियपणे अशा प्रकल्पांचा शोध घेत आहे आणि त्यांची सुरुवात करत आहे ज्यामुळे त्याचा पाणी वापर वाढेल आणि कालांतराने पाकिस्तानमध्ये वाहणारे पाणी लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकते. IWT चे निलंबन या कृतींसाठी एक नवीन संदर्भ पुरवते.