पिंपरी (मॅक्स मंथन डेली न्यूज): पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने आज चिखली येथे इंद्रायणी नदीच्या निळ्या पूररेषेतील अनधिकृत बांधकामांवर मोठी कारवाई केली. गट क्रमांक ९० मधील सुमारे ७ हजार २४५ चौरस मीटर भूभागावरील तब्बल ३६ अनधिकृत बांधकामे निष्कासित करण्यात आली.
आयुक्त शेखर सिंह यांनी या कारवाईची माहिती देताना सांगितले की, भविष्यात देखील शहरातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईची मोहीम सुरूच राहणार आहे.
राष्ट्रीय हरित लवाद आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ही कारवाई करण्यात आली. इंद्रायणी नदीच्या निळ्या पूररेषेमध्ये अनधिकृतपणे बांधलेल्या या बांधकामांवर निष्कासनाची कारवाई करण्याचा निर्णय हरित लवादाने दिला होता, ज्याला सर्वोच्च न्यायालयाने देखील कायम ठेवले.
आयुक्त शेखर सिंह यांच्या मार्गदर्शनाखाली अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील, शहर अभियंता मकरंद निकम, उपआयुक्त मनोज लोणकर यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या कारवाईत सहभाग घेतला. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस उपआयुक्त डॉ. शिवाजी पवार आणि बापूसाहेब बांगर यांच्या नेतृत्वाखाली मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
आज सकाळपासून सुरू झालेल्या या कारवाईत दुपारपर्यंत ३६ इमारतवजा बंगले जमीनदोस्त करण्यात आले. यासाठी १५ पोकलेन आणि ३ जेसीबीचा वापर करण्यात आला. तसेच, कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी अग्निशमन दल आणि रुग्णवाहिका देखील तैनात होत्या.
या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना आयुक्त शेखर सिंह म्हणाले, “चिखली गट नंबर ९० मध्ये निळ्या पूररेषेत असलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर निष्कासनाची कारवाई करण्यात आली आहे. नागरिकांनी पिंपरी चिंचवड शहरात घर, बंगला, जमीन खरेदी करताना अशा मालमत्तांच्या सर्व शासकीय परवानग्या तसेच आरक्षणे अथवा पुररेषेसारख्या तत्सम बाबी तपासून घेणे आवश्यक आहे. कोणीही अनधिकृतपणे बांधकाम करू नये. यापुढेही शहरातील अनधिकृत बांधकामांवर महानगरपालिकेच्या वतीने कारवाईची मोहीम सुरू राहणार आहे.”
या कारवाईत अतिक्रमण विरोधी पथकातील अनेक अधिकारी आणि कर्मचारी, महाराष्ट्र सुरक्षा दलाचे जवान, पोलीस आणि मजूर सहभागी झाले होते.
या अनधिकृत बांधकामांविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती, ज्यावर राष्ट्रीय हरित लवादाने १ जुलै २०२४ रोजी निकाल दिला होता. या निकालात न्यायालयाने ६ महिन्यांच्या आत अनधिकृत बांधकामे हटवण्याचे आदेश महापालिकेला दिले होते. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने देखील हरित लवादाचा निर्णय कायम ठेवला.
या सर्व पार्श्वभूमीवर आज पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने ही मोठी कारवाई यशस्वीपणे पार पाडली.
अधिक माहिती आणि पुढील अपडेट्ससाठी ‘मॅक्स मंथन डेली न्यूज’ पाहत राहा.
