news
Home पिंपरी चिंचवड आयुक्तांचा ‘ॲक्शन मोड’ फक्त भोसरीसाठी? काळेवाडी कारवाईच्या प्रतीक्षेत!

आयुक्तांचा ‘ॲक्शन मोड’ फक्त भोसरीसाठी? काळेवाडी कारवाईच्या प्रतीक्षेत!

चिखली, चऱ्होलीनंतर पिंपरी-चिंचवडमधील इतर अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई कधी? नागरिकांमध्ये संभ्रम!

by maxmanthannews@gmail.com
Spread the love

पिंपरी-चिंचवड (मॅक्स मंथन डेली न्यूज): आयुक्त शेखर सिंह यांचा ‘ॲक्शन मोड’ फक्त भोसरीसाठी? चिखली, चऱ्होली पाठोपाठ काळेवाडी कधी रडारवर?

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत आयुक्त शेखर सिंह यांनी तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला आहे. त्यांच्या कार्यशैलीची चर्चा अनेकदा शहरात रंगलेली असते. विशेषतः भोसरी विधानसभा मतदारसंघात त्यांनी ज्या धडाकेबाजपणे अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली, त्याची प्रशंसा अनेकांनी केली. चिखली, चऱ्होली आणि भोसरी भागातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करून त्यांनी योग्य तो निर्णय घेतल्याचे मानले जाते.

परंतु, आता नागरिकांच्या मनात एक मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. जर आयुक्तांना खरंच पिंपरी चिंचवड शहराची इतकी काळजी असेल, तर चिखली, चऱ्होलीप्रमाणे पिंपरी आणि चिंचवड विधानसभा मतदारसंघातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई कधी होणार? विशेषतः चिंचवड विधानसभेतील नदीपात्राजवळील बांधकाम आणि काळेवाडीमधील अनधिकृत बांधकामांवर आयुक्त साहेब अजूनही मौन का बाळगून आहेत?

काळेवाडी भागातील परिस्थिती तर अधिकच गंभीर आहे. अनेक ठिकाणी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे आरक्षण असतानाही, त्या जागा अद्याप ताब्यात का घेण्यात आलेल्या नाहीत? धक्कादायक बाब म्हणजे, काही जागा मालकांनी टीडीआर (विकास हक्क हस्तांतरण) घेऊनसुद्धा आपल्या जागा भाडेपट्टीवर देऊन आर्थिक व्यवहार सुरू ठेवला आहे. याकडे आयुक्तांचे लक्ष कधी जाणार, असा सवाल आता नागरिक विचारत आहेत.

भोसरी विधानसभेप्रमाणे पिंपरी आणि चिंचवड विधानसभेमध्ये अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई का झाली नाही, असा थेट आरोप काही ज्येष्ठ समाजसेवक करत आहेत. हा दुजाभाव का? केवळ एकाच मतदारसंघावर आयुक्तांचा ‘फोकस’ आहे की काय?

आता प्रतीक्षा आहे आयुक्तांच्या पुढील भूमिकेची. काळेवाडीमधील आरक्षित जागा आणि अनधिकृत बांधकामांवर ते कधी कारवाईचा बडगा उगारणार? की ही कारवाई केवळ निवडणुकीपूर्वीचा ‘इव्हेंट’ होती, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. आयुक्तांचे मौन अनेक शंकांना जन्म देत आहे.

कायदेशीर दृष्ट्या विचार केल्यास, महापालिकेने नियमानुसार सर्व अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करणे अपेक्षित आहे. जर एका विशिष्ट भागावर कारवाई केली जात असेल आणि दुसऱ्या भागाकडे दुर्लक्ष केले जात असेल, तर या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहू शकते. कायद्याच्या दृष्टीने सर्वांना समान वागणूक मिळणे आवश्यक आहे.

आता पाहूया, आयुक्त शेखर सिंह या गंभीर प्रश्नांवर काय उत्तर देतात आणि काळेवाडीमधील नागरिकांच्या अपेक्षा पूर्ण करतात की नाही?

या संदर्भात तुमचे काय मत आहे? कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा आणि ‘मॅक्स मंथन डेली न्यूज’ पाहत राहा!

You may also like

Leave a Comment

error: Content is protected !!