मुंबई (मॅक्स मंथन डेली न्यूज): मुंबईतील आझाद मैदानावर आज (२० मे २०२५) सकल मातंग समाजाचा जनआक्रोश मोर्चा अभूतपूर्व गर्दीत पार पडला. ‘न्याय हक्कासाठी एकजूट’ या घोषणेने अवघे मैदान दणाणून गेले. लाखो मातंग बांधवांनी एकत्र येत, आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाची मागणी रेटून धरली. या जनआक्रोशाने महाराष्ट्र सरकारला जागे केले आहे.
“सुप्रीम कोर्टाचा आदेश धुडकावून सरकार झोपले आहे काय?”
“आरक्षणाचे उपवर्गीकरण ताबडतोब लागू करा!”
“मातंग समाजाला न्याय मिळालाच पाहिजे!”
अशा घोषणांनी आझाद मैदान दुमदुमले. सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या मातंग आणि इतर उपजातींना आरक्षणाचे वर्गीकरण करून न्याय देण्याच्या मागणीसाठी हा मोर्चा आयोजित करण्यात आला होता. या मोर्चात सत्ताधारी पक्षाचे आमदार, विविध पदाधिकारी आणि सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक संघटनांचे प्रमुख सहभागी झाले होते.
आमदार अमित गोरखे यांनी आपल्या भाषणात सरकारला धारेवर धरले. “मातंग समाज पहिल्यापासून महायुतीसोबत आहे, पण आमची सहनशीलता संपली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या वर्गीकरणाचा आदेश देऊनही, तेलंगणा आणि कर्नाटक सरकारे अंमलबजावणी करत आहेत, पण महाराष्ट्र सरकार मात्र ढिम्म आहे!” त्यांनी सरकारला कठोर इशारा दिला.
या जनआक्रोशाची दखल घेत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तातडीने बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले. “येत्या १५ दिवसांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत बैठक आयोजित करून, मातंग समाजाच्या आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी मी सर्वस्वी जबाबदारी घेतो,” असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
सकल मातंग समाजाच्या प्रमुख मागण्या:
- आरक्षणाचे वर्गीकरण करून शिक्षण, नोकरीत आरक्षण द्या.
- वैद्यकीय, तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रमांमध्ये आरक्षण लागू करा.
- आंध्र प्रदेशातील मादिगा मॉडेल महाराष्ट्रात राबवा.
- अनुसूचित जातीच्या निधीच्या सुरक्षेसाठी तेलंगणाप्रमाणे कायदा करा.
या मोर्चात आमदार सुनील कांबळे, जितेश अंतापुरकर, हेमंत ओगले, माजी मंत्री रमेश बागवे, लक्ष्मण ढोबळे, दिलीप कांबळे, माजी आमदार अविनाश घाटे, ससाणे, सुधाकर भालेराव, गुंडिले, थोरात, राजू आवळे, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष आनंदा गुंडले, विष्णू भाऊ कसबे, ॲड. राम चव्हाण, मारुती वाडेकर, सुधार धूपे, पंडित सूर्यवंशी, श्री मुखेडकर आणि इतर अनेक नेते सहभागी झाले होते.
“एक लाखाहून अधिक मातंग बांधव आज आझाद मैदानावर एकत्र आले आहेत. हा केवळ मोर्चा नाही, तर सरकारला दिलेला इशारा आहे. जर आमच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत, तर आम्ही शांत बसणार नाही,” असे मारुती वाडेकर यांनी ठणकावून सांगितले.
या मोर्चाने सरकारला आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाची तातडीने अंमलबजावणी करण्यास भाग पाडले आहे. आता सरकार किती लवकर निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या मोर्चाने मातंग समाजाच्या एकजुटीची आणि न्याय हक्कासाठीच्या लढ्याची ताकद दाखवून दिली आहे.
