चिखली अनधिकृत बंगले: खरेदी घोटाळ्यापासून पाडकामापर्यंत, अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी! (मॅक्स मंथन डेली न्यूज)
पिंपरी-चिंचवड (मॅक्स मंथन डेली न्यूज): पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीतील चिखली येथे इंद्रायणी नदीपात्रात बांधलेल्या ३६ अनधिकृत बंगल्यांचे प्रकरण आता अधिक गंभीर वळण घेत आहे. हे अनधिकृत बांधकाम पाडल्यानंतर, महाराष्ट्र आणि गोवा नोटरी असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. आतिश दशरथ लांडगे यांनी थेट महाराष्ट्र विधानसभेचे उपाध्यक्ष ना. अण्णा बनसोडे यांना पत्र लिहून या संपूर्ण प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्याची मागणी केली आहे. केवळ अनधिकृत बांधकाम पाडणे पुरेसे नसून, यामागे असलेल्या बेकायदेशीर खरेदी-विक्री व्यवहारांपासून ते बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत मदत करणाऱ्या सर्व संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांवर फौजदारी आणि दिवाणी कारवाई करण्याची मागणी ॲड. लांडगे यांनी केली आहे.
ॲड. लांडगे यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे की, सदर जमिनीचे मालक मनोज जरे यांना ही जमीन नदीपात्रातील क्षेत्रात येत असल्याची माहिती असूनही, त्यांनी ती NA (बिगरशेती) असल्याचे भासवून सर्वसामान्य लोकांना विकली. या बेकायदेशीर कृत्यात सहभागी असलेल्या दुय्यम निबंधक (सब रजिस्टर), बांधकाम रोखण्याची जबाबदारी असलेले महापालिकेचे प्रभाग अधिकारी व इतर अधिकारी, एमएसईबीचे लाईट मीटर परवाने देणारे अधिकारी, पाणी कनेक्शन देणारे पाणी विभागातील अधिकारी आणि मालमत्ता कर आकारणारे महापालिकेचे अधिकारी यांच्या भूमिकेवर ॲड. लांडगे यांनी प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.
कोट्यवधींच्या अर्थकारणाचा संशय!
ॲड. लांडगे यांनी गंभीर आरोप करताना म्हटले आहे की, सदर जागा खरेदीपासून ते बंगले जमीनदोस्त होईपर्यंतच्या काळात संबंधित जागा मालक आणि शासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचे रोख स्वरूपात अर्थकारण झाले आहे. या संशयास्पद आर्थिक व्यवहाराची सखोल चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
आपल्या पत्राच्या शेवटी ॲड. लांडगे यांनी उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांना विनंती केली आहे की, त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाच्या तपासाचे आदेश देऊन संबंधितांवर कठोर कायदेशीर कार्यवाही करावी.
आता या गंभीर आरोपांनंतर शासन आणि प्रशासन काय भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. चिखलीतील या अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात केवळ बंगले पाडून कारवाई थांबणार की यामागील भ्रष्ट यंत्रणेवरही चाप बसणार, याकडे पिंपरी-चिंचवडकरांचे लक्ष लागले आहे.
